इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लागू केली होती..?

cntraveller

२६ जून १९७५.

“बंधू आणि भगिनींनो राष्ट्रपतींनी देशात आणीबाणी लावल्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे काळजी करण्याचं काही कारण नाही”

देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रेडीओवरून देशवासियांना संबोधित करून देशात आणीबाणी लावली गेली असल्याची माहिती दिली. हा तोच क्षण होता ज्यावेळी देशाच्या लोकशाहीवरील सर्वात मोठा डाग ठरलेल्या आणीबाणीच्या घटनेविषयी सामान्य जनतेला माहिती झाली. तत्पूर्वी आदल्या दिवशी रात्री साधारणतः ११.३० ते १२.०० वाजेच्या दरम्यान राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांच्या सूचनेवरून देशात आणीबाणी लागू करण्याच्या आदेशावर सही केली होती. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील काळ्या अध्यायाची सुरुवात इथूनच झाली होती.

१९७५ ते १९७७ दरम्यानच्या २१ महिन्यांच्या काळात देशात आणीबाणी होती. देशाची संपूर्ण सत्ता अनियंत्रितपणे पंतप्रधानांच्या हातात एकवटली गेली होती. देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात असल्याचे कारण देत इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लावली जात असल्याचे सांगितले होते परंतु देशात आणीबाणी लागू होण्याला अनेक कारण होती. जाणून घेऊयात इंदिरा गांधींनी आणीबाणी का लावली होती आणि त्यामागचा एकूण घटनाक्रम काय होता.

तत्कालीन कारण- अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

१९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी रायबरेली मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या. या निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात उभे होते राजनारायण. याच राजनारायण यांनी इंदिरा गांधी यांच्या निवडप्रक्रियेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. निवडून येण्यासाठी इंदिरा गांधींनी अवैध मार्गाचा उपयोग केला असा आरोप राजनारायण यांच्याकडून करण्यात आला होती.

राजनारायण हे ज्या अवैध मार्गाविषयी बोलत होते तो म्हणजे इंदिरा गांधींची प्रचारयंत्रणा या निवडणुकीत यशपाल कपूर यांनी सांभाळली होती. हे तेच यशपाल कपूर होते ज्यांनी इंदिरा गांधींचे सचिव म्हणून काम बघितलेलं होतं. इंदिरा गांधींच्या प्रचारात उतरण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या सचिवपदाचा राजीनामा दिला नव्हता आणि ही कृती अवैध होती.

न्या. जगमोहन लाल सिन्हा

न्या. जगमोहन लाल सिन्हा यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीस होतं. १८ मार्च १९७५ रोजी देशाच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधानपदावर विराजमान असलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर उपस्थित राहावं लागलं होतं. २३ मे १९७५ रोजी याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण होऊन न्या.सिन्हा यांनी आपला निकाल राखीव ठेवला होता.

१२ जून १९७५. हा तोच दिवस होता ज्यावेळी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना न्यायालयाकडून जोरदार धक्का बसला. न्या. सिन्हा यांनी आपला निकाल सुनावताना इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती. शिवाय इंदिरा गांधींना पुढची ६ वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यातली त्यात एकच गोष्ट इंदिरा गांधींना दिलासा देणारी होती ती अशी की न्या. सिन्हा यांनी आपल्याच निकालावर पुढच्या २० दिवसांसाठी स्टे आणला होता आणि या कालावधीत निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा इंदिरा गांधींना मिळणार होती.

यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्याच्या विचारात होत्या परंतु संजय गांधी यांनी त्यांना हे पाऊल उचलू दिले नाही. निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं. २४ जून १९७५ रोजी म्हणजेच आणीबाणी लागू होण्याच्या ठीक १ दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णअय्यर यांनी याप्रकरणी आपला निकाल सुनावाताना इंदिरा गांधी यांना पंतप्रधान पदावर राहण्याची परवानगी तर दिली होती परंतु त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात आला होता.

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांती आंदोलन

जयप्रकाश नारायण हे भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीतील मोठे गांधीवादी नेते होते. महात्मा गांधीनंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुयायी असणारे कदाचित जे.पी. हे एकमेव असावेत. खरं तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात जे.पी.नी सक्रिय राजकीय जीवनातून स्वतःला बऱ्यापैकी अलिप्त ठेवलं होतं. परंतु त्यावेळी देशातील आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बिकट होत चालली होती. महागाईमुळे लोक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त होत्ते. याच मुद्द्यावर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनामुळे गुजरातमधील चिमणभाई पटेल सरकार पडलं होतं आणि बिहारमधील अब्दुल गफूर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त करण्यात यावं यासाठी मोठं जनांदोलन उभा राहिल होतं.

जयप्रकाश नारायण

इंदिरा गांधी सरकारने न्यायप्रक्रियेत सुरु केलेल्या मोठ्या प्रमाणातील हस्तक्षेपामुळे देखील जयप्रकाश नारायण नाराज होते. इंदिरा गांधींचा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा आणि संस्थानांचे तनखे रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला होता. त्यामुळे इंदिरा गांधींना आपले निर्णय आपल्या मर्जीप्रमाणे राबविण्यासाठी न्यायव्यवस्थेकडून कुठलाही अडथळा नको होता. आपल्याला आणि सरकारला अनुकूल अशी न्यायव्यवस्था त्यांना हवी होती. या न्यायव्यवस्थेला इंदिरा गांधींनी ‘कमिटेड ज्युडीशीअरी’ असं म्हणतात. याअंतर्गतच १९७३ साली देशाचे सरन्यायाधीश एस.एम. सिकरी यांच्या निवृत्तीनंतर इंदिरा गांधींनी आपल्याला अनुकूल अशा न्या. ए.एन. रे यांना इतर ३ न्यायाधीशांची सेवाजेष्ठता डावलून सरन्यायाधीशपदी नियुक्त केलं होतं. या निर्णयाच्या विरोधात न्या. जे.एम.शेलट, न्या.ए.एन.ग्रोवर आणि न्या.के.एस.हेगडे यांनी राजीनामा देखील दिला होता.

इंदिरा गांधींच्या न्यायप्रक्रियेतील या वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करणारं पत्र जयप्रकाश नारायण यांनी लिहिलं होतं. त्यामुळेच न्यायप्रक्रियेचं धोक्यात आलेलं स्वातंत्र्य, वाढती महागाई यांसारख्या मुद्द्यावर लढण्यासाठी १९७४ मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी ‘संपूर्ण क्रांती आंदोलन’ सुरु करायचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील लोकसंघर्ष समितीमध्ये सर्वच विरोधी पक्ष सरकारच्या विरोधात एकत्र आले होते आणि सरकारविरोधातील आंदोलन मोठ्या प्रमाणात आकारास आलं होतं. यापरीस्थितीत इंदिरा गांधी कुठला तरी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत होत्या. जानेवारी १९७५ मध्येच इंदिरा गांधी यांच्या डोक्यात याविषयीचे विचार घोळत होते,  असं इंदिरा गांधींचे तत्कालीन सचिव आर.के.धवन यांनी लिहून ठेवलंय.

या सर्वच राजकीय परिस्थितीत २५ जून १९७५ रोजी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली रामलीला मैदानात विरोधकांची मोठी रॅली झाली. या रॅलीला मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय उसळला. रॅलीला संबोधित करताना जयप्रकाश नारायण यांनी आपल्या आंदोलनात सहकार्य करण्याचं जनतेला आवाहन केलं आणि सैन्याला देखील तुम्ही तुमचं काम प्रामाणिकपणे करत रहा, परंतु एखादा आदेश जर तुमच्या अंतरात्म्याला पटत नसेल तर तो मानू नका, असं आवाहन केलं.

जयप्रकाश नारायण यांनी केलेल्या याच आवाहनाचा वापर इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचं एक मुख्य कारण म्हणून केला. देशात आपली सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी सैन्याला बंडाचं आवाहन करण्यात येतंय असं सांगत त्यांनी देशात आणीबाणी लागू केली.