कारण वाहून गेलेली माणसं ही गलिच्छ राजकारणामुळेच वाहून गेलीत.

तीवरे धरणं फुटले, ६ माणसं मृत्यूमुखी पडली अजून १९ गायब आहेत. NDRF च पथक शोध मोहिम राबवत आहे, सोबत सिंधुदुर्ग-पुणे इथली पण डिझास्टर्ड मॅनजमेंटची पथक घटनास्थळी आहेत.

घटना साधारण २ जुलै २०१९ च्या रात्री ९:३० च्या दरम्यान घडल्याचे स्थानिक सांगत आहेत. तीवरे बेंडवाडी मधील १८ कुटुंबातील मृत्युमुखी पडलेली माणसं आहेत. मीडियाच्या बातम्या ग्राफिक्स ने धरणं कसं फुटलं, शोधमोहीम कशी सुरू आहे वगैरे अशा होत आहेत.

धरणं आहे ते सहयाद्रीच्या पायथ्याशी, चिपळूण तालुक्याच्या राजकारणाचा ठळक बिंदू असलेल्या, दसपटी पट्यात येत. जलसंधारण विभाग कुवारबावं रत्नागिरी यांच्या मार्फत २००४ साली जुन्या धरणातून गाळ काढून, नव्याने हे धरणं बांधण्यात आलं होतं.

ओवळी, रिकटोळी, आकले, दादर, नांदीवसे, कळकवणे या गावांत धरणाचे पाणी घुसले आहे, याचं गावांना भातशेती, बागायती साठी या धरणाच्या पाण्याचा उपयोग ही होत होता. नोव्हेंबर २०१८ ला धरणाला मोठी गळती असल्याबाबत स्थानिकांकडून, लेखी पत्रव्यवहार जलसंधारण विभाग/पाटबंधारे विभाग/ स्थानिक आमदार यांच्याशी करण्यात आला होता. मात्र दुरुस्ती दापोली जलसंधारण विभागा मार्फत होणार की कुवरबावं रत्नागिरी जलसंधारण विभागा मार्फत होईल, याचा संभ्रम शासकीय स्थरावर होता.

ज्या योजनेतून धरणं बांधण्यात आलंय त्या योजनेचा कंप्लीशन रिपोर्ट न झाल्याने(work in progress )असा शेरा दिसतो त्यामूळे शासन या योजनेवर डागडुजीसाठी निधी खर्च करू शकत नाही, ही एक तांत्रीक अडचण होतीच.

यात पावसाळा सुरू झाला. गेला आठवडा भर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मध्ये पावसाचा जोर सुरू असल्याने धरण भरू लागले, त्यामुळे धरणं फुटण्याची शक्यता असल्याची माहिती प्रशासनाकडे नागरिकांनी केली, परंतु धरणं ओव्हरफ्लोव झाले की त्याचा विसर्ग शास्त्री नदी व वाशिष्टी नदीत होईल असं सांगून शंका निरसन करण्यात आले.

चिपळूण मधील स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वांत प्रमुख धरणं बांधणारे, बांधकाम कंत्राटदार आहेत.

जलसंधारण विभागा मार्फत बांधण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच धरणांची कंत्राट त्यांच्या मालकीच्या खेमराज कन्ट्रक्शन प्रा.लि.च असल्याची माहिती पुढे येतेय, तीवरे धरण बांधण्याचं कंत्राट पण खेमराज कंन्ट्रक्शन प्रा.लि.कडेच होतं.

आता स्ट्रक्चर ऑडिट झाले होते पण पाऊसच खुप पडला, त्यामुळे धरणं फुटल, ही जबाबदारी आमदारांची-जलसंधारण मंत्रालय याची नसून प्रशासनाची आहे, असा त्यांच्या समर्थकांकडून युक्तिवाद होतं आहे. (आमदारांनी तर तसं स्टेटमेंट मीडियाला दिलंय) तर त्यांच्या माहितीसाठी,

“पाऊस कोकणात जेवढा पडतो तेवढाच पडलाय यंदाही आणि धरणं फक्त २३% भरलं होतं आणि साधारणपणे १४ वर्षे जुनं होत”.

जलसंधारण विभागाचे मंत्री आहेत मा.तानाजी सावंत ते शिवसेनेचे, रत्नागिरी जिल्हापरिषद आहे शिवसेनेकडे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र वायकर आहेत तेही शिवसेनेचेच, स्वतः स्थानिक आमदार आहेत सदानंद चव्हाण ते शिवसेनेचे, मग आमदार महोदय ज्याप्रकारे म्हणतं आहेत,

“दुर्घटनेला जबाबदार प्रशासन आहे” मग “प्रशासन म्हणजे नक्की कोण” ?

जलसंधारण विभागाचे अधिकारी? जलसंपदा विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी? जिल्हापरिषद अधिकारी/कर्मचारी? पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी/ कर्मचारी? सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी/कर्मचारी? महसूल अधिकारी/कर्मचारी?

की,

जिल्हापरिषद सदस्य? विधानसभा मतदार संघाचा आमदार? की राज्याच मंत्रमंडळ?

बॉडीज/अथोरिटीज् जर फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांनी चालवायच्या असत्या तर मग राजकारणी म्हणून लोकांमधून निवडुन येऊन काय कामाचे ?

चिपळूण मतदार संघातील सदानंद चव्हाण हे तेच शिवसेने आमदार आहेत ज्यांनी ३ मार्च २०१८ ला खडपोली MIDC(कृष्णा अँटीऑक्ससिडेंट आग) येथे शेकडो टन पेट्रोलियम साठा जळून दुर्घटना झाली तेंव्हा गप्प होते, आपल्या राहत्या ठिकाणापासून तीन किलोमीटर वर जाऊन साधी चौकशीही स्थानिकांची केली नव्हती, कारण त्याच कंपनीतील कंत्राट त्याच्याच पक्षाच्या प्रताप शिंदे या पंचायत समिती सदस्याची होती.

आज धरणं दुर्घटना झाली त्यावर पत्रकारांकडून तुमच्या मालकीच्या कंपनीकडून धरण बांधलं हा प्रश्न विचारला गेला नाही.

अशा दुर्घटना झाल्या की, ह्यावर “तुम्ही राजकारण करता” अस टीकाकारांना बोललं जातं पण ह्या पडद्या मागच्या बाजू लोकांपर्यंत पोहचल्याच पाहिजेत, तेंव्हा राजकारण होणारं कारण वाहून गेलेली माणसं ही गलिच्छ राजकारणामुळेच वाहून गेलीत. धरणं, ब्रीज, रस्ते यांची काम व्यवस्थित-चांगल्या दर्जाची करण्यापेक्षा मतदारसंघात मंदिरांना आर्थिक मदत करणं-समाजमंदिर बांधण ह्या भावनीक अजेंड्यांवर निवडून यायचं सोपं असतं.

एखादी मोठी दुर्घटना घडली की मग सरकारी स्थरावर हालचाली होतात, राज्याकडून मदत घोषीत केली जाते, केंद्राकडून मदत मिळतेय वगैरे सांगण्यात येत, दुर्घटना स्थळी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली जाते, पुढे त्या समितीने काय केलं हे कोणी विचारतं नाही, समितीशी संबंधीत असलेले पण कोणी काही सांगत नाही.

सावित्री दुर्घटना ऑगस्ट २०१६ ला घडली, माणसं मृत्यूमुखी पडले, सरकारने एका वर्षात दुसरा नवीन पूल बांधला, मग पुलाच्या उद्घाटनाच्या जाहिराती-कार्यक्रम झाले, त्याच वेळी राज्यातील इतर सर्व ठिकाणचे जुणे पूल दुरुस्त करण्यात येतील व नवीन पूल बांधण्यात येतील अशी सरकार कडून घोषणा पण झाली पण किती नवीन पूल बांधले गेले? किती नादुरुस्त पुल दुरुस्त केले? हे सर्वलोक विसरली,

सरकार तर अशा केलेल्या घोषणा विसरायसाठीच असतं, मग ते कोणत्याही पक्षाच असो.

कोकणची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता, राज्यातील इतर ठिकाणी अवलंबिली जाणारी जलसंधारण धोरणं कोकणात लागू पडणारी नाहीत. कोकणात पडणारा जोरदार पाऊस, उताराची जागा त्यामुळे माती गाळाने धरणक्षेत्र भरलं जातं. गावोगावी असणारी छोट्या ओढ्यावर-बारमाही वाहणाऱ्या झऱ्यांवर छोटे गॅबियन बंधारे योग्य ठरतील. कोयना प्रकल्पातून येणाऱ्या कॅनॉलच पाणी चिपळूण दसपटी भागांत इंडस्ट्रीयल वापरासाठी-बागायतीसाठी पुन्हा वापरता येऊ शकेल.

संबंधीत दुर्घटनेवर कोडगेपणाने यांवर संबंधीत अधिकारी-राजकारणी श्रद्धांजली वाहून मोकळे होतील पण त्यांच्या विरोधात सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा नोंद होण तितकंच आवश्यक.

दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या मृतांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सहवेदना.

पंकज दळवी.

mail id : pankaj.dalvi0@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here