एका मताने विलासरावांच सरकार वाचलं अन् राणेंचा पराभव झाला…

सन १९९९ च्या निवडणुका.

शरद पवारांनी नुकतच कॉंग्रेसमधून बाहेर पडून राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना केली होती. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व सेना भाजप युती असा तिरंगी सामना १९९९ च्या इलेक्शनमध्ये पार पाडला.

निकाल लागला तेव्हा कॉंग्रेस ७५ जागांवर विजयी झालं होतं. नव्यानं स्थापन झालेली राष्ट्रवादी ५८ जागांवर विजयी झाला होता तर सेना आणि भाजपच्या युतीला १२५ जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा विजयी होण्याची थोडक्यातली संधी युतीच्या हातून निघून गेली होती.

राज्यातल्या त्रिशंकू परस्थितीची सर्व सुत्र नव्यानं स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादी पक्षाकडे म्हणजेच शरद पवारांकडे आली होती. शरद पवारांनी आपला कौल कॉंग्रेसच्या बाजूने वळवला. आघाडी सरकार शेकाप, डावे, समाजवादी व अपक्षांच्या साथीने सत्तेच विराजमान झालं, 

मात्र काहीही करुन सत्तेत यायचं हे स्वप्न युतीच्या नेत्यांना स्वस्थ बसून देत नव्हतं. 

सन २००२ साली, अंतर्गत राजकारणाचा जोर वाढला.

या काळात सेना नेते नारायण राणे यांनी शालीनीताई यांच्यासह राष्ट्रवादीचे आठ ते दहा आमदार फोडले. या पाठोपाठ कॉंग्रेसचे देखील आमदार फोडण्यात राणेंना यश आलं. सोबतच शेकाप सहित आपल्याला काही अपक्षांचा पाठिंबा असल्याचं देखील राणेंनी सांगितल.

राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसमधून फुटलेल्या या बारा ते तेरा आमदारांनी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचं पत्र राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांना दिलं.

या बंडामुळे राज्याच्या राजकारणात एकच भूकंप निर्माण झाला.

आत्ता आघाडी शासन पायउतार होवून युतीचं शासन येणार हे जवळपास निश्चित झालं होतं. फुटलेल्या आमदारांची सोय सेनेच्या कड्या पहाऱ्यात करण्यात आली होती. राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसचे अजून काही आमदार फुटण्याच्या तयारीत होते. शरद पवारांनी त्यांच्या आमदारांची सोय इंदौरला केली. इंदौरला आमदारांना पाठवल्यानंतर राणेचे सैनिक ताबडतोब इंदौरला पोहचते झाले.

पुढे या आमदारांना कॉंग्रेसच्या आमदारांना बरोबर बंगलोरला पाठवण्यात आलं. 

या सर्व आमदारांना बंगलोरला पाठवण्याचं महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे कॉंग्रेस नेतृत्वाला बंगलोरच्या एका निष्ठावान सहकार्यावर पुर्ण विश्वास होता. त्या सहकाऱ्यांच नाव होतं डी. के शिवकुमार. 

या दरम्यान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पक्षांतर बंदीतील कायद्यांच्या तरतुदीचा वापर करुन सात आमदारांचे निलंबन केले. मात्र अविश्वासाचं सावट अजूनही दूर होण्याची चिन्ह नव्हती. 

शेवटी तो दिवस उजाडलां,

दिनांक १३ जून २००२. 

विधानसभेतल्या अविश्वासाच्या प्रस्तावास विलासराव देशमुखांना सामोरं जावं लागणार होतं. सकाळ पासून विधानसभेच्या परिसराला लष्करी स्वरुप प्राप्त झालेलं. युतीला काहीही करुन कॉंग्रेस आमदारांच्या संपर्कात राहता आलं नाही. हे आमदार थेट ठरावाच्या दिवशी विधानसभेत आले. कॉंग्रेसचा एकही आमदार फुटला नाही. ठराव मांडला गेला.

आघाडीला १४३ मत पडली तर युतीला १४२ मते.

विलासरावांनी अवघ्या एका मताने हा अविश्वास ठराव जिंकला. 

आमदारांना गुप्त ठिकाणी ठेवून त्यांना ठरावाच्या दिवशी आणण्याची संपुर्ण जबाबदारी डी.के. शिवकुमार यांनी संभाळली होती. नारायण राणेंच्या हातातोंडाशी आलेला मुख्यमंत्रीपदाचा घास अवघ्या एका मताने गेला होता. 

हे ही वाच भिडू.