अमेरिका Vs चीन : भावकीच्या भांडणात कोण कुणाचं देणंकरी…

“अमेरिका फर्स्ट”चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बोले तैसा चाले या उक्तीची प्रचिती देत मागच्या महिन्यात चीनकडून होणाऱ्या आयातीवर 25% शुल्क लावून अमेरिका अन् चीन यामधील व्यापारी तूट ५० अब्ज अमेरिकन डॉलरने कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी या धोरणाला First of Many म्हणजेच अमेरिकेच्या हितवादी धोरणाच्या अनेक निर्णयांपैकी एक असे संबोधले आहे.

अमेरिकेच्या या धोरणाला जशास तसे उत्तर देताना चीनने ४ एप्रिल २०१८ रोजी १०६ अमेरिकी उत्पादनावर २५% आयात शुल्क आकारायचे ठरवले आहे. या आयात शुल्काची किंमत ५० अब्ज अमेरिकन डॉलर आहे. त्यामुळे हे व्यापार युद्ध दुसऱ्या टप्प्यात आले असे म्हणता येईल.

अमेरिका-चीन यांमधील व्यापारी तूट ही २०१७ मध्ये ३७५ अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर यायच्या आगोदर या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या मेड इन इंडिया च्या धर्तीवर मेड इन अमेरिका अन अमेरिका फर्स्ट ही अाश्वसने दिली. चीनमुळे लाखो अमेरिकन रोजगार गेले अन ते परत मिळायवाचे, मोठया प्रमाणावर आयातशुल्क आकारून परदेशी वस्तूंची स्पर्धात्मकता अमेरिकन बाजापेठेत नष्ट करायची हे ट्रम्प यांचे अर्थसूत्र आहे.

अमेरिका-चीन व्यापार तुटिची कारणे लक्षात घ्यायला हवीत

अमेरिकेचे चलन डॉलर हे कायम जागतिक व्यापाराचे एकक राहिलेले आहे. जगातील अनेक देशांनी आपापल्या चलनाचे मूल्य हे डॉलर च्या किमतीशी निगडित ठेवले आहे. चीनने देखील अगदी मागच्या वर्षापर्यंत त्यांचा चलन विनिमय दर हा डॉलरशी फिक्स ठेवला होता. म्हणजे डॉलर ची किंमत वाढली की युआन ची किंमत वाढते अन डॉलर ची किंमत कमी झाली की युआन ची किंमत देखील कमी होते. चीन मात्र डॉलर ची किंमत ढासळू देत नाही कारण त्यामुळे त्याची स्पर्धात्मकता वाढेल. अशा परिस्थितीत चीन बाजारातून, अमेरिकन ट्रेजरीतून मोठया प्रमाणात डॉलर खरेदी करतो अन त्याची किंमत कमी होऊ देत नाही. त्यामुळे आजघडीला चीनकडे ४ ट्रिलियन म्हणजे महापद्य डॉलर इतके परकीय चलन ट्रेजरी अन अमेरिकन ट्रेजरी नोट्स, बिल्स अन बॉण्ड च्या स्वरूपात आहे. यामुळे चीन कायम आपल्या चलनाची किंमत कमी ठेवतो अन त्याची स्पर्धत्मकता कायम ठेवतो. याचा फटका अमेरिकेला बसलेला आपल्याला दिसून येतो.

दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कच्चा माल चीनमध्ये पाठवतात. चीनमध्ये जीवनमान स्तर हा खालच्या पातळीचा असल्याने मनुष्यबळ अगदी स्वस्त मिळते. हाच माल वस्तू किंवा सेवा रूपाने पुन्हा अमेरिकेत आयात म्हणून येतो. त्यामुळे तुटीला चालना मिळते. अमेरिकेत मनुष्यबळ महाग असल्याने तेथील उत्पादने महाग ठरतात पर्यायाने विकसनशील देशातून आयतीला प्रोत्साहन देण्यात येते.

  • अमेरिकेचा आक्षेप 

अमेरिकेने चीनच्या अनेक कृत्यांवर आक्षेप घेतला आहे. 2017 साली अमेरिकेनेने चीनला 130 अब्ज डॉलर ची निर्यात केली तर चीनने अमेरिकेला 505 अब्ज अमेरिकन डॉलर ची निर्यात केली. अमेरिका युआन ची किंमत वाढवण्यासाठी दबाव टाकत आहे. अमेरिकेने आपल्या बौद्धिक संपदेच्या चोरीवर आक्षेप घेतला आहे. चीनच्या कंपन्यांनबरोबर भागीदारी करताना तंत्रज्ञान हस्तांतराला अमेरिकेने विरोध केला आहे यामुळे अमेरिकेची स्पर्धत्मकता नष्ट होते असा अमेरिकेचा आरोप आहे. चीननी अनेक क्षेत्रे व्यापारासाठी खुली करावी असा अमेरिकेचा आग्रह आहे.

  • या वादाचा दोन्ही देशातील व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिका हा अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानासाठी ओळखला जातो. अँपल, बोइंग, इंटेल या कंपन्या जगाला अनुक्रमे मोबाईल, विमाने अन सेमीकंडक्टर चा पुरवठा करतात. चीन ही जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे तेथे या उत्पादनांना सगळ्यात जास्त मागणी आहे. अँपल च्या एकूण उत्पादनांपैकी 20% उत्पादने ही चीन, हाँग काँग(चीन) अन तैवान मध्ये खपली जातात. चीन हा बोइंग चा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तसेच अमेरिकेच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनांपैकी 50% सोयाबीन चीनमध्ये विकले जाते. या व्यापारी युद्धाचा परिणाम अमेरिकेची अंतर्गत अर्थव्यवस्था विस्कळीत होण्यात होऊ शकतो. अमेरिकेतील शेतकरी अन उद्योग दबावगट हा हे संभाव्य युद्ध टाळण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. व्यपराचे प्रश्न चर्चेने सुटावेत असं या गटाचे म्हणणे आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने मध्यस्थी करून प्रश्न निकाली काढावेत अशी या गटाची मागणी आहे.
चीनमध्ये अमेरिकन कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून त्याचे उत्पादनामध्ये रूपांतर केले जाते. हे व्यापार प्रकरण गंभीर होत गेले तर चिनलाही त्याचा फटका बसू शकतो. विशेष म्हणजे अमेरिकीइतकी अश्वसक बाजारपेठ आजमितीला कुठेही नाही. त्यामुळे चीनला जास्त जास्त काळ ताणने सोयीचे ठरणार नाही.

  • जागतिक व्यापारावर काय परिणाम होऊ शकतो. 

मुक्त भांडवल, मुक्त व्यापार याची सुरुवात पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी केली असल्याचे आपल्याला दिसते. परंतु आज हीच राष्ट्रे त्यापासून फारकत घेत आहेत. हे देश बचावात्मक पावित्रा घेत आहेत. यामुळे जागतिकीकरणाला खीळ बसू शकते. उदा. अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्ले-डेव्हिडसन या दुचाकीवरचे आयात कमी करण्याची मागणी केली होती. ते आयत्तशुल्क आता 75% वरून 50% आणले गेले आहे. परंतू ट्रम्प अद्यापही समाधानी नाहीत. अमेरिकेच्या बरोबर युरोपियन युनियन, जपान यांनी देखील चीनच्या आक्रमक निर्यात धोरणाला विरोध केला आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा विकसित अन विकसनशील देश असे गट पडले आहेत. उदयोन्मुख राष्ट्रे ही आता कुठे प्रगतीची फळे चाखायला लागली होती तेवढ्यात या विकसित राष्ट्रांनी दोर आवलेले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here