आंदोलने फक्त जेएनयुमध्ये होत नाही. आयआयटीमध्ये सुद्धा आंदोलन सुरु आहे.

रोज आपण टीव्हीवर पाहतो की जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये काही तरी आंदोलन सुरु आहे. आपल्याला वाटते की फक्त जेएनयुमध्येच आंदोलने का होतात? आपल्या टॅक्सवर चालणाऱ्या या विद्यापीठातील मुले कायम आंदोलनातच दिसतात. मग प्रश्न पडतो की अन्याय फक्त जेएनयुवाल्या मुलांवरच होतो का?

तर हा मोठा गैरसमज आहे की फक्त जेएनयुमध्ये आंदोलने होत आहेत. गेल्या काही महिन्यात संपूर्ण देशातील वेगवेगळ्या विद्यापिठात आंदोलने सुरु आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आंदोलनाची कारणे वेगवेगळी आहेत. जेएनयु सध्या मिडियाच्या प्रकाशझोतात असल्यामुळे त्यांचे फोटो खूप चमकत आहेत.

तर ही आंदोलने नेमकी कशा बद्दल सुरु आहेत, कुठे कुठे सुरु आहेत. अगदी सुरवातीपासून समजावून घेऊ.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- जेएनयू.

पंधरा दिवसापुर्वी जेएनयू प्रशासनाने एक होस्टेल परिपत्रक जारी केलं. या पत्रकानुसार होस्टेलमध्ये फी वाढीचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला होता. या निर्णयानुसार,

एक सीट असलेल्या खोलीचं भाडं 20 रुपयांवरून वाढवून 600 रुपये करण्यात आलं तर, दोन जणांच्या खोलीचं भाडं 10 रुपयांवरून वाढवून 300 रुपये करण्यात आलं होतं. मेसचे दिलं जाणारं डिपाँझिट साडे 5 हजारावरून 12 हजार रूपये वाढवण्यात आलं होतं. तर सेवा कर 1700 रूपये देण्यात यावा असं सांगितलं. या व्यतीरिक्त विद्यापीठाने हॉस्टेलमध्ये ड्रेस कोड आणि जमावबंदीची वेळही निश्चीत केली होती. तसंच विद्यार्थी संघटनांची कार्यालयही बंद करण्यात आली होती.

मात्र. या निर्णयानंतर विद्यार्थी आक्रमक झाले. विद्यापीठात येणारे बहुतांशी विद्यार्थी हे गरिब कुटुंबातले असतात. त्यांना ही फी परवड नाहीय त्य़ामुळेफी वाढीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मात्र विद्यापीठ प्रशासनानं त्यांना जुमानलं नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा रोष वाढत गेला. त्यामुळे विद्यापिठाने पुन्हा निर्णय घेतला,

नव्या निर्णयानुसार सिंगल रुमचे शुल्क 200 रु. तर डबल रुमचे शुल्क 100 केलं तसेच हॉस्टेलचे डिपॉझिट रक्कम 5,500 रुपये असेल. त्यावर सेवा कर म्हणून 1700 रुपये असतील. जे विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असतील त्यांना मदत करण्यास जेएनयू प्रशासन राजी झालं.

मात्र, फी वाढ करू नये या मागणीवर विद्यार्थी ठाम राहिले. 18 तारखेला संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार होतं. त्यामुळे मोठ्या संख्येने एकत्र येत विद्यार्थ्यांनी संसदेवर फी वाढी संदर्भात मोर्चा काढला. पोलिसांनी या विद्यार्थांना रोखलं त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. तर अनेकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं.

जेएनयू विद्यार्थ्यांचा वाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या उच्चाधिकार समितीला विद्यार्थी तसेच प्रशासनाशी संवाद साधून वाद संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, फी वाढीचा मुद्यावरून जेएनयूच्या विद्यार्थ्याचं आंदोलन आजही सुरूच आहे.

आयआयटी मुंबई-

सप्टेंबरमध्ये M-Tech आणि PhD करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ट्युशन फी मध्ये 300 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. 20 हजारवरून ही फी 50 हजार करण्यात आली होती. तर पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी 2 लाखावरून 3 लाख करण्याता आली होती. तसंच एमटेकच्या विद्यार्थ्यांना दिलं जाणारं 12, 400 रूपये मासिक वेतनही कमी करण्यात आलं होतं. त्या विरोधातही विद्यार्थ्यांनी आंदोलनं केली होती.

आयुर्वेदिक विद्यालय उत्तराखंड

उत्तराखंडमध्ये १३ आयुर्वेदिक काॅलेजची फी वाढ करण्यात आली होती. त्याविरोधात जवळपास 50 दिवस विद्यार्थी आणि पालकांनी धरणे आंदोलन केलं होतं. 2015 मध्ये हरिश राऊत सरकारने खासगी आयुर्वेदिक काॅलेजच्या फी वाढीचा निर्णय घेतला. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. हा मुद्दा कोर्टात गेला. कोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र 2018- 19 मध्ये या काॅलेजने 80 हजाराऐवजी 2 लाख 15 हजार रूपये फी देऊन अॅडमीशन दिल्या. खरं तर ही फी वाढ 2021 मध्ये लागू करण्यात येणार होती.

मात्र काॅलेजनं पहिल्या सत्रापासूनच ही फी वाढ घेतली आहे. त्यामुळे हा मु्द्दा कोर्टात गेला. कोर्टानं या संदर्भात माहिती देण्याचे आदेश आणि विद्यार्थ्यांची जास्त घेतलेली फी परत देण्याचे सांगितले आहे. मात्र काँलेज प्रशासन कोर्टाच्या निर्णयाला जुमानत नसल्याचं समोर आलं आहे.

आयआयटी- मद्रास

आयआयटी मद्रास मधल्या इंजिनिअरिंग करणाऱ्या फथिमा लथिफ या विद्यार्थ्यांनी आपल्या राहत्या खोलीत 9 नोव्हेंबरला आत्महत्या केली.

तिच्या आत्महत्येमुळे इथलंचं वातावरण ढवळून निघालं आहे.

फतिमा लथिफ या विद्यार्थिंनीवर प्रशासनानं धार्मिक कारणास्तव भेदभाव पुर्ण वर्तन केल्याचा आरोप केला आहे. या विषयाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. यासाठी अंतर्गत चौकशी व तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.

बनारस हिंदू विद्यापीठ

बनारस हिंदू विद्यापीठामध्ये संस्कृत कोर्ससाठी मुस्लिम शिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी निषेध केला आहे.

फिरोज खान यांची ‘विद्या धर्म विज्ञान’ या संस्कृत विद्याशाखेत साहित्य विभागात सहायक प्राध्यापक म्हणून नेमणूक झाली. मात्र या निर्णयावर विद्यार्थी नाराज आहेत. मदन मोहन मालवीय (बीएचयूचे संस्थापक) यांच्या भावना दुखावल्या जातात. असं निवेदन या विद्यार्थ्यांनी दिलं आहे. विद्यापीठाच्या संस्कृत विभागात कोणताही गैर-हिंदू शिकवू शकत नाही, असंही त्यांनी निवेदनात दिलं आहे.

मात्र, खान यांची नियुक्ती एकमताने केली आहे. विद्यार्थी मात्र हिंदू शिक्षक नियुक्त करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत.

हे ही वाच भिडू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here