टाटा कंपनीवर देशविरोधात कारवाया करणाऱ्यांची साथ देण्याचा आरोप झाला होता. 

पाच ऑक्टोंबर १९९७ च्या सकाळी एका बातमीमुळे भारताच्या बिझनेस सेक्टरमध्ये भूकंप झाला होता. या भूकंपाच कारण होतं इंडियन एक्सप्रेसमध्ये छापून आलेली एक बातमी.

बातमी काय होती तर रतन टाटा, नसली वाडिया, फिल्ड मार्शल सॅम मानेकशा आणि खासदार जयंत मल्होत्रा यांच्यातल्या टेलिफोन संभाषणाच्या क्लिप सार्वजनिक झाल्या होत्या.

त्याची बातमी इंडियन एक्सप्रेसने लावली होती. या संभाषणात देशाच्या सुरक्षेसंबधीत प्रश्न निर्माण झाले होते. आसामचे तत्कालिन मुख्यमंत्री प्रफुल्लकुमार महंत यांच्यावर टाटाला अडचणीत आणणारे काम केले जात असल्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. या सर्व प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता तो पत्रकार रीता सरीन यांनी. 

प्रकरण नेमक काय होतं ? 

२३ ऑगस्ट १९९७ ला मुंबई विमानतळावरुन उल्फा फुटिरतावादी संघटनेच्या सांस्कृतिक सचिव प्रनेती डेका यांना आपल्या सहकार्यासहित अटक करण्यात आली होती. त्यांच्या सोबत त्यांचे एक सहकारी देखील होते. जेव्हा पोलिसांनी प्रनेती डेका यांची झडती घेतली तेव्हा त्यांच्याजवळून टाटा संसच्या एका बड्या अधिकाऱ्याच व्हिजीटिंग कार्ड मिळालं. चौकशी केल्यानंतर समजलं की प्रनेती डेका आपल्या उपचारासाठी मुंबईला आली होती आणि त्याचा संपुर्ण खर्च टाटा समूह करत होती. 

या कारवाईनंतर आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत यांनी थेट टाटावर आरोप केला की, ते उल्फाची मदत करुन राज्यातील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रफुल्ल कुमार यांच्या आरोपानंतर देशभरात प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. रतन टाटा आणि टाटा संन्स सारख्या कंपनीवर देशविरोधातील कारवायांमध्ये सहभागी होणं हा आरोप गंभीर होता.   या बातमीमुळे चहाबाग आणि उल्फा यांचे संबध देखील चर्चेत आले होते. 

चहा लॉबी आणि उल्फा यांचे संबध. 

उल्फा या फुटीरतावादी संघटनेकडून चहा बाग कंपन्यांना भिती असायची. ते या चहाबागवाल्या कंपन्याकडून खंडणी गोळा केली जात. तसेच मॅनेंजर पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांची हत्या केली जात. धमक्या दिल्या जात. १९८९ या एका वर्षात चहा कंपन्यामधील १० अधिकाऱ्यांची हत्या तर १२ अधिकाऱ्यांच अपहरण करण्यात आलं होतं. अधिकाऱ्यांना सोडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खंडणी मागण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच अपहरण करणं धमकावणं आणि खंडणी गोळा करणं हे काम उल्फा करत होती.  

उल्फा आणि टाटा यांचे संबध काय होते. 

जेव्हा टाटा सन्स वर उल्फा सोबत संबध असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला तेव्हा याच आरोपांना उत्तर चक्क उल्फाचा कमांडर परेश बरूआ यांने दिलं. त्याने एक मुलाखत दिली त्यात तो म्हणाला, उल्फा संघटनेमार्फत आम्ही टाटा सन्स च्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात होतो. आमच्यामार्फत त्यांच्यावर उल्फा ला मदत करण्यासाठी दबाब आणला जात होता. मात्र ते आमच्या दबावापुढे झुकले नाहीत. उलट इथल्या स्थानिक नागरिकांना ते मदत करण्याच्या हेतून काम करत राहिले. त्यांनी स्थानिक आसामी लोंकाच्या आरोग्यासाठी एक ट्रस्ट देखील बनवला व त्याचाच फायदा घेवून प्रनिती डेका मुंबईला गेली होती. या ट्रस्ट मार्फतच प्रनिती डेका यांच्यावर  उपचार सुरू होते. 

अस असताना आसामचे मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत यांनी का आरोप केले होते ? 

अस सांगितल जात की १९८५ साली आसाममध्ये निवडणुका होणार होत्या. निवडणुकांपुर्वी ते कोलकता येथे टी लॉबी ला भेटले होते. या भेटीत त्यांनी फंडिंग ची मागणी केली होती. संपुर्ण टि लॉबीने त्यांचा पर्याय धुडकावून लावला होतो पण टाटा ने त्यांना थेट कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. टाटा समूहाने आम्ही कोणत्याही पक्षाला कधीच फंडिंग करत नाही अस सांगितलं होतं. याच कारणातून प्रफुल्ल महंत यांच्या भावना दुखावल्या होत्या व त्याचा बद्दल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर टाटा सन्स सोबत ते घेत होते. 

उल्फा आण चहा लॉबी यांच्यात सेलमेंट चालू होती एका किलोमागे एक रुपया अशी खंडणी ठरवण्यात आली होती मात्र हिंदूस्तान युनिलीवर सारख्या कंपन्या उल्फाच्या या दबावाला एकत नव्हते. इकाई डूमडूमा या कंपन्यांनी तर एका रात्रीत आपल्या कर्मचाऱ्यांना मुंबईत बोलावून घेतलं होतं. आसाम पुर्णपणे चहा बागांवर अवलंबून असल्याने सरकारवर दबाब वाढू लागला. अखेर केंद्र शासनाने आसाम मध्ये आणिबाणी घोषित करत सरकार बरखास्त केलं होतं. उल्फा देखील मुख्यमंत्र्यावर जीवधेणा हल्ला केला होता व मुख्यमंत्री उल्फाला नेस्तनाबुत करण्याच्या प्रयत्नात होते. 

अशाच वेळी प्रनेती डेका यांना अटक करण्यात आली आणि मुख्यमंत्र्यांनी थेट टाटा सन्स आणि उल्फा एकमेकांना सहकार्य करत असल्याचा आरोप केला. 

प्रनिति डेका यांना अटक झाल्यानंतर टाटा टी लिमिटेडचे जनरल मॅनेंजर एसएस डोगरा यांना देखील अटक करण्यात आली. त्याचबरोबर मॅनेजिंग डायरेक्टर आरके कृष्ण कुमार रीजनल मॅनेंजर बोलिन बोरदोलोई यांच्या विरोधात अटक वारंट जाहिर करण्यात आलं. 

रतन टाटा यांनी जामीनासाठी राम जेठमलानी आणि अरुण जेटली यांना वकिलपत्र दिलं. त्या संदर्भातून बोलणी चालू ठेवली व याच काळात त्यांचे फोन टॅप करण्यात आले.  

याचा शेवट काय झाला ? 

शेवट असा की त्या सर्व अधिकाऱ्यांचा जामिन मंजूर झाला. हे प्रकरण देखील शांत झालं त्याच वर्षी युनाइटेड फ्रंटच सरकार कोसळलं. मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत यांनी देखील चहाबाग वाल्यांसोबत सामोपचाराचे धोरण स्वीकारलं. 1998 सालच्या इलेक्शनमध्ये त्याच सरकार पराभूत झालं तरिदेखील इतक्या मोठ्या लोकांचे फोन टॅप कसे झाले एक गुढ मात्र तसच राहिलं. राज्यसभा सदस्य जयंत मल्होत्रा यांनी तत्कालीन दूरसंचार मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा यांना फोन करुन या प्रकरणाच्या पाठीमागे असणाऱ्याचं नाव घोषीत करण्यास सांगितल होतं. मात्र पुढे काहीच झालं नाही. 

  •  संदर्भ : सत्याग्रह.

हे ही वाच भिडू. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here