ऐंशी हजार कोटींची अब्रू !!!

देशाच्या इतिहासात कधी नाही ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय लोक, भारतीय माध्यमांविषयी बोलू लागली आहेत. माध्यमांची विश्वसार्हता, लोकशाही शासनव्यवस्थेतील त्याचं स्थान आणि एकूणच लोकमताच्या निर्मितीमधील माध्यमांच्या भूमिकेविषयी गेल्या ४ वर्षात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना बघायला मिळतेय.

राज्यकर्ते कुणीही असोत, लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांनी त्यांच्यावर अंकुश ठेऊन राज्यकर्त्यांना लोकांच्या प्रश्नावर रोख-ठोक प्रश्न विचारणं, लोकहिताच्या प्रश्नांवर सरकार काय करतंय याचा जाब विचारणं अपेक्षित असतं.

गेल्या ४ वर्षांमध्ये मात्र मुख्य प्रवाहातील माध्यमे थेटपणे सरकारविरोधी आणि सरकारधार्जिणे अशा २ गटांमध्ये विभागली गेलेली बघायला मिळताहेत. अर्थात पहिल्या गटातील माध्यमसमूह आणि पत्रकारांची संख्या तुलनेने कमी आहे. काही पत्रकारांनी आणि माध्यमसमूहांनी आपल्या निष्ठा सरकार आणि शासनप्रमुखांच्या चरणी वाहण्यातच धन्यता मानायला सुरुवात केलेली आहे.

अर्थात हे निकोप लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि समाज म्हणून आपल्यासाठीही हितावह नाही.

मुख्य प्रवाहातील बहुतांश माध्यमसमूहांवरील जनसामान्यांच्या प्रश्नावर मौन धारण करून सरकारच्या जनसंपर्काचा वसा उचलल्यामुळे सरकारविरोधी आवाज आता प्रामुख्याने सोशल मिडियावरून, वेब पत्रकारितेच्या माध्यमातून उठवण्यात येऊ लागला आहे.

द वायर, द क्विंट, द प्रिंट यांसारखी अनेक वेब-पोर्टल अशा प्रश्नांना हात घालताना बघायला मिळताहेत. परंतु सरकारला आणि ज्यांच्या इशाऱ्यावर सरकार काम करतं अशा उद्योगसमूहांना सोशल मिडियामधून उठवला जाणारा हा आवाज सुद्धा दाबून टाकायचाय.

त्यासाठी या मंडळींनी सध्या अब्रू नुकसानीच्या दाव्याची मदत घ्यायला सुरुवात केलीये.

साधारणतः दोन-तीन दिवसांपूर्वीच ‘स्क्रोल’ या वेबसाईटवर एक बातमी वाचण्यात आली. बातमी होती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स उद्योगसमूहाने काही माध्यमसमूह, काही पत्रकार आणि काही राजकारण्यांच्या विरोधात अहमदाबादच्या कोर्टात वेगवेगळ्या,

२८ प्रकरणात जवळपास ८० हजार ५०० कोटींचा अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकल्याची.

फायनान्शियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक्स टाइम्स, नॅशनल हेराल्ड, द वीक, ट्रिब्युन, द वायर आणि एनडीटीवी या माध्यमांव्यतिरिक्त फायनान्शियल टाइम्स या लंडनस्थित वृत्तपत्राचे जेम्स क्रॅबट्री आणि बिझनेस स्टॅंडर्डचे अजय शुक्ला यांच्यावर देखील स्वातंत्र्यरित्या दावे ठोकण्यात आले आहेत.

रिलायन्सने ठोकलेल्या अब्रू नुकसानीच्या दाव्यांमधील बहुतेक दावे प्रामुख्याने ‘राफेल’ प्रकरणाशी संबंधित बातम्या आणि वृतांकन याबद्दलचे आहेत.

अनिल अंबानी यांनी ‘राफेल’ प्रकरणाचा इतका धसका घेतलाय की त्यांनी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केरळचे माजी मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांना देखील सोडलेले नाही. त्यांच्यावर देखील हा दावा ठोकण्यात आलाय.

आता या सगळ्या प्रकरणात सर्वाधिक हास्यास्पद बाब काय असेल तर रिलायन्स समूहाने ठोकलेल्या अब्रू नुकसानीच्या दाव्यांमधील बहुतांश दावे ज्या ‘राफेल’शी प्रकरणाशी संबंधित आहेत, त्या ‘राफेल’च्या अंदाजित (६० हजार कोटी) किमतीपेक्षाही अब्रू नुकसानीच्या दाव्यांची ८० हजार ५०० कोटी ही किंमत अधिक आहे.

माध्यमांवर अब्रू नुकसानीचे दावे करण्यामागचं नेमकं कारण काय..?

गेल्या वर्षभरात ‘राफेल’ प्रकरणाचं भूत सरकार आणि अनिल अंबानी यांच्या मानगुटीवर बसलंय. या प्रकरणामुळे सरकार मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलंय. तरीही काही प्रमाणात अप्रत्यक्षरित्या असलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात माध्यमांनी स्वतःहून स्वीकारलेल्या सरकारी नियंत्रणामुळे हे प्रकरण लोकांपर्यंत ज्या मोठ्या प्रमाणात पोहोचायला पाहिजे होतं तसं पोहोचलं नाही.

मुख्य प्रवाहातील काही अपवाद वगळता अनेक माध्यमसमूहांनी या प्रकरणी एक तर मौन धारण करणं किंवा सरकारधार्जिण रिपोर्टिंग करणच पसंत केलं. अशा स्थितीत अनेक वेब-पोर्टल्सनी मात्र हे प्रकरण जोरदार लावून धरलं. या प्रकरणातील खाचा-खोचा लोकांपर्यंत पोहोचवल्या.

सरकार आणि अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स उद्योगसमूहाच्या या प्रकरणातील भागीदारीसंबंधी बरंच काही काळ-बेर असल्याकडे लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यात ते बरेच यशस्वी ठरले.

मुख्य प्रवाहातील बहुतांश माध्यमांनी गुडघे टेकलेले असताना सोशल मिडियाच्या माध्यमातून उठवला जाणारा हा आवाज रिलायन्सला समूहाला खटकला नसता तर नवलच. त्यामुळे हा आवाज दाबण्याचा सर्वात जालीम उपाय म्हणून या गटाला कोर्टात खेचण्याचा उपाय रिलायन्स उद्योगसमूहाने अवलंबिला असल्याचं बघायला मिळतंय.

अब्रू नुकसानीच्या या दाव्यांकडे कसं बघावं..?

ज्या माध्यमसमूहांवर आणि पत्रकारांवर अशा प्रकारचे अब्रू नुकसानीचे दावे केले गेलेत त्यांच्या  दृष्टीने वेगळ्या अर्थाने ते भूषणावह आहेत. राजसत्ता आणि औद्योगिक घराणे यांच्या दृष्ट युती समोर न झुकता माध्यमस्वातंत्र्य आणि लोकहिताच्या प्रश्नाच्या पाठपुराव्यासाठी त्यांनी दाखवलेल्या ताठ कण्यासाठी ते कायमच लक्षात ठेवले जातील.

भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांचे चिरंजीव जय अमित शहा यांच्या व्यापारातील भ्रष्टाचारासंबंधीची एक बातमी ‘द वायर’च्याच रोहिणी सिंग यांनी केली होती. या बातमीमुळे ‘द वायर’वर १०० कोटींचा अब्रू नुकसानीचा दावा ठोकण्यात आल्याचं प्रकरण अजून फारसं जुनं झालेलं नाहीच. या प्रकरणात पुढे काहीच झालं नाही.

उलट अमित शहा यांचे चिरंजीव तोंडावर पडल्याचं देखील आपल्याला आठवत असेल.

अशा प्रकारचे दावे हे केवळ माध्यमांना आणि पत्रकारांना धमकावण्यासाठी केले जातात. पत्रकारिता बदनाम होत असतानाच्या काळात एक विशिष्ट प्रकरण दाबण्यासाठी, जनतेपासून सत्य लपवण्यासाठी दाखल करण्यात आलेले खटले आणि त्याविरोधात पत्रकार आणि माध्यमांनी घेतलेली भूमिका ही अजून निर्भीड आणि स्वतंत्र पत्रकारितेच्या अस्तित्वाची पावतीच आहे.

आजघडीला माध्यमांची मालकी केंद्रित झाली असून पूर्वी एकमेकांना समांतर चालणारे मतप्रवाह आता मात्र एका विशिष्ट केंद्राला जाऊन मिळत आहेत.

हे चित्र निश्चितच भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसाठी आणि म्हणूनच आपल्या सर्वासाठी धोकादायक आहे.

मोठ-मोठ्या रकमांचे दावे ठोकून पत्रकार आणि माध्यमे यांच्या खच्चीकरणाचे प्रयत्न होत असताना माध्यमांच्या मालकीवर बंधने यायला हवीत. अशा प्रकारचे अब्रू नुकसानीचे खटले जलदगतीने निकालात निघायला हवेत.

स्वातंत्र्यप्रिय समाजाने कायमच माध्यमांकडून वस्तूनिष्ठतेची मागणी केली पाहिजे आणि अनिर्बंध सत्तेच्या विरोधात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेसाठी समाज म्हणून आपणही त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले पाहिजे.

  • शेखर पायगुडे.

हे ही वाच भिडू 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here