नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी सुद्धा देशाच्या न कळत सोन गहाण ठेवलं होतं.

निवडणुकीच्या काळात रोज नवे आरोपप्रत्यारोप बाहेर येत असतात. अशाच एका आरोपामुळे आज पूर्ण देशभरात खळबळ उडाली आहे. तो आरोप केला गेलाय आपल्या प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदींवर.

नवनीत चतुर्वेदी नावाचे एक शोध पत्रकार आहेत त्यांनी नरेंद्र मोदींवर आरोप केलाय की त्यांच्या सरकारने २०१४ साली देशाचे २०० टन सोने कोणालाही पत्ता न लागू देता स्विस बँकेमध्ये गहाण ठेवले. त्यांनी आरटीआयच्या आधारे हा प्रश्न सरकारला विचारला पण त्यांच्याकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

नवनीत चतुर्वेदी सध्या दक्षिण दिल्ली मधून निवडणूक लढवत आहेत यानिम्मिताने त्यांनी मोदी सरकारने सोने गहाण ठेवलेल्याचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. विरोधी पक्ष यावरून धुमाकूळ घालत आहेत.

पण हे काही पहिल्यांदा घडले नाही. यापूर्वी ही एकदा अशीच घटना घडली होती.

जानेवारी १९९१. भारत सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जातं होतं. देशाची तिजोरी अक्षरशः रिकामी झाली होती. फक्त पुढचे ७ दिवस पुरतील एवढीच विदेशी मुद्रा भारताकडे शिल्लक होती. इतक्या बिकट आर्थिक संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी रिजर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर वेंकटरमण यांनी तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्यासमोर रिजर्व बॅंकेकडील सोनं विदेशातील बँकामध्ये गहाण ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

खरं तर देशातील सोनं गहाण ठेवायला लागणं ही सरकारच्या दृष्टीने मोठीच नामुष्की होती, परंतु संकट इतकं मोठ होतं की वेंकटरमण यांच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आणि अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्याकडे नव्हता.

फेब्रुवारी १९९१ साली सर्वप्रथम जेव्हा रिजर्व बँकेतील २० हजार किलो सोनं स्वित्झर्लंडमधील बँकांमध्ये गहाण ठेवायचा निर्णय नक्की झाला. तोपर्यंत काँग्रेसने पाठींबा काढल्याने चंद्रशेखर याचं सरकार पडलं होतं. देशाचा कारभार काळजीवाहू सरकार बघत होतं. शेवटी भारतातलं सोनं स्वित्झर्लंडमध्ये गहाण ठेवण्यात आलं. भारताच्या कस्टम विभागाने स्मगलिंगच्या प्रकरणात पकडलेलं हे सोनं होतं. ज्यातून भारताला २० करोड डॉलर रुपयांचं कर्ज मिळालं. पण भारतासारख्या महाकाय देशासाठी ही रक्कम म्हणजे अगदीच मामुली होती. ही रक्कम म्हणजे बुडत्याला काडीचा आधार होता.

तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग

जून १९९१ येईपर्यंत पी.व्ही. नरसिंह राव देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले होते. चंद्रशेखर यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात त्यांचे आर्थिक सल्लागार राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांना नरसिंह राव यांनी आपल्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री बनवलं होतं.देशाचा आर्थिक गाडा काही रुळावर येण्याच्या मार्गावर नव्हता. त्यामुळे अजून मोठ्या प्रमाणात सोनं गहाण ठेवण्याच्या हालचालींना वेग येऊ लागला होता. या घडामोडी अतिशय गुपितपणे चालल्या होत्या, कारण देशातील सोनं विदेशी बँकांमध्ये गहाण ठेवण्यात येतंय, ही गोष्ट सरकार जनतेपासून लपवून ठेऊ इच्छित होतं.

रिजर्व बॅंकेचे गव्हर्नर वेंकटरमण यांनी जपान आणि इंग्लंडमधील बँकांशी याबाबतीत बोलणी केली होती. त्यानुसारच जवळपास ४७ हजार किलो सोनं ‘बँक ऑफ जपान’ आणि ‘बँक ऑफ इंग्लंड’मध्ये गहाण ठेवण्यात आलं. यातून जवळपास देशाला ११०० कोटी डॉलर भारताला मिळाले. हा व्यवहार गुपित ठेवण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले होते. तरीसुद्धा ही बातमी फुटलीच.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी दैनिकाचे पत्रकार शंकर अय्यर यांना या घडामोडींचा सुगावा लागला. त्यांनी घटनेची माहिती मिळवली आणि एकदा बातमी खरी असल्याची निश्चिती झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच्या पेपरमध्ये ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ही बातमी पहिल्या पानावर छापली आणि देशाला या घटनेविषयी समजलं.

 

इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार शंकर अय्यर

या घटनेविषयी बोलताना पत्रकार शंकर अय्यर यांनीच एका मुलाखतीत असं सांगितलंय की,

“ मी एअरपोर्टवर गेलो त्यावेळी तिथे एक विमान उभं होतं. आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था होती. कधी नाही ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात आरबीआयच्या गाड्या विमानतळावर होत्या. अशा परिस्थितीत निश्चितच काहीतरी गडबड असल्याचा अंदाज आला होता. त्यामुळे माहिती काढायला सुरुवात केली आणि त्यातून ही बातमी मिळाली”

‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर याप्रकरणी मनमोहन सिंग यांना संसदेसमोर स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. अत्यंत त्रासदायक परिस्थितीत हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि हा निर्णय घेणं ही सरकारची अपरिहार्य गरज होती, असं त्यांनी आपल्या स्पष्टीकरणात सांगितलं.

भारतावर हे आर्थिक संकट का ओढावलं होतं…?

भारतावर एवढं मोठं आर्थिक संकट ओढवण्याची अनेक कारणं होती. सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे भारतातील ‘लायसन्स परमिट राज’. भारतातील परमिट राजमुळे जवळपास प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक होती. सहाजिकच देशात विदेशी गुंतवणूक जवळपास नसल्यासारखीच होती. त्यामुळेच डॉलरची कमतरता होती. बाजार खुला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दबाव होता. ‘आयएमएफ’कडून कर्ज मिळत नव्हतं.

अशा आर्थिक संकटाच्या काळात अजून एक संकट आलं. तेल उत्पादनातील महत्वाचा देश असलेल्या इराकने कुवेतवर हल्ला केल्याने युद्धाची सुरुवात झाली. सहाजिकच तेलाच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. अमेरिकादेखील या युद्धात उतरली. परिस्थिती इतकी वाईट झाली की ‘आयएमएफ’कडून मदत मिळविण्यासाठी भारताला आपलं परकीय धोरण बदलून अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्याचं समर्थन करावं लागलं. अमेरिकी विमानांना इंधन भरण्यासाठी भारतात उतरण्याची परवानगी द्यावी लागली. याआधीपर्यंत भारत आणि इराक यांच्यात मैत्रीपूर्ण संबंध राहिले होते.

या आर्थिक संकटातून देश बाहेर कसा पडला..?

जुलै १९९१ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी आपला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला हे एक ऐतिहासिक पाऊल होतं. कारण याच अर्थसंकल्पात देशात आर्थिक उदारीकरणाला परवानगी देण्यात आली होती. बाजार खुला करण्यात आला होता. आर्थिक सुधारणांचं आडलेलं चाक धावायला सुरुवात झाली होती. याचे परिणामही दिसायला लागले होते. डिसेंबर १९९१ येईपर्यंत विदेशी बँकांमध्ये गहाण ठेवण्यात आलेल्या सोन्याची खरेदी करण्यात आली होती.

हे ही वाच भिडू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here