देशद्रोहाचा खोटा आरोप झाला नसता, तर मंगळयान २० वर्षांपुर्वीच यशस्वी झालं असतं !

१४ सप्टेंबर २०१८ रोजी भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायलयाच्या बेंचने एका २४ वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात आपला निर्णय देताना केरळ राज्य सरकारला देशातील एका जेष्ठ वैज्ञानिकाला ५० लाखांची नुकसानभरपाई आणि नियमानुसार लागू होणारे सर्व लाभ देण्याचे आदेश दिले होते.

विशेष म्हणजे या वैज्ञानिकावर १९९४ साली देशद्रोहाचे आरोप ठेऊन त्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आलं होतं.

नंबी नारायणन  असं या वैज्ञानिकाचं नाव.

न्यायालयाने आपल्या निकालात असं देखील म्हंटलं होतं की,

“आम्हाला या गोष्टीची कल्पना आहे की या रकमेने नारायण यांच्या प्रतिमेचं जे नुकसान झालंय  ते आणि त्यांना जो मानसिक त्रास सहन करावा लागला तो भरून निघू शकत नाही”

“सर, मी फक्त माझी ड्युटी करतोय. तुम्ही म्हणताय त्याप्रमाणे जर तुम्ही निर्दोष सिद्ध झाले तर तुम्ही मला तुमच्या चपलेने मारू शकता” असं इंटेलिजन्स ब्युरोचा एक अधिकारी १९९४ साली आपल्याला अटक कारताना म्हणाला होता, असं नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर ‘इकोनॉमिक टाइम्स’शी बोलताना सांगितलं होतं.

नंबी नारायण यांच्यावर आणि त्यांच्या मंगळयान मोहिमेशी असलेल्या संबंधावर आधारित ‘रॉकेट्री-द नंबी इफेक्ट’ नावाच्या सिनेमाचा टीझर आज रिलीज झालाय. आर.माधवन या चित्रपटात नारायणन यांची भूमिका साकारतोय. तोच या चित्रपटाचा दिग्दर्शक सुद्धा आहे. चित्रपटात नारायणन यांची भूमिका करणारा माधवन या टीझरमध्ये असा दावा करताना दाखवण्यात आलाय की भारताचं मंगळयान अभियान २० वर्षांपूर्वीच यशस्वी होऊ शकलं असतं.

नारायणन यांच्या भूमिकेतील माधवन भारताच्या मंगळयान मोहिमेसंदर्भात म्हणतो की,

“जर मी तुम्हाला सांगितलं की हे अभियान २० वर्षांपूर्वीचं यशस्वी होऊ शकलं असतं तर….? माझं नाव नंबी नारायण आहे. मी माझ्या आयुष्यातील ३५ वर्षे रॉकेट्रीमध्ये घालवलेत आणि ५० दिवस जेलमध्ये. मी जेलमध्ये घालवलेल्या ५० दिवसांची जी किंमत या देशाला चुकती करावी लागली, त्याचीच ही गोष्ट. ना की माझ्या जीवनाची”

कोण आहेत नंबी नारायण आणि त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप का झाला…?

१९९४ साली मालदीव येथील एका महिलेकडे इस्रोच्या क्रायोजेनिक इंजिनाच्या निर्मितीच्या अभियानासंदर्भातील काही कागदपत्रे सापडली होती. त्यावेळी नंबी नारायणन हेच  इस्रोच्या क्रायोजेनिक विभागाचे प्रमुख होते. ही कागदपत्रे सापडल्यानंतर १९९४ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यात त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेऊन त्यांना अटक करण्यात आली होती.

नारायणन यांच्यावर असा आरोप ठेवण्यात आला होता की त्यांनी भारताच्या स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाच्या निर्मितीसंदर्भातील गोपनीय माहिती पाकिस्तानला पुरवली. नारायणन यांच्यासोबतच इस्रोतील अजून दोन संशोधक डी.शशीकुमारण आणि के.चंद्रशेखर यांना देखील अटक करण्यात आली होती.

या अटकसत्रानंतर महिनाभरातच या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यात आली होती. तपासांती एप्रिल १९९४ साली सीबीआयने न्यायालयात सांगितलं की या प्रकरणी आरोप असलेल्यांविरोधात कुठलाही पुरावा नसून त्यांच्यावर  खोटे आरोप करून त्यांना या प्रकरणात गुंतवण्यात आलंय. न्यायालयाने सीबीआयचा हा दावा मान्य केला आणि सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

केरळमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने या प्रकरणी नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकारचा या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचा आदेश फेटाळून लावला.

१९९९ साली नारायणन यांनी आपल्याला नुकसानभरपाई देण्यासंबंधित केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केरळ राज्य सरकारला नारायण यांना १० लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. परंतु केरळ राज्य सरकारने आयोगाच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिलं.

सप्टेबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने नारायणन यांच्या बाजूने निकाल देताना केरळ राज्य सरकारला नारायणन यांना ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

हे ही वाच भिडू

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here