लातूर ग्रामीण आणि पलूस कडेगाव मध्ये नोटा दोन नंबरला राहिली, त्याचा काय परिणाम होतो?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा आज निकाल जाहीर झाला. अनेकांनी गुलाल उधळला तर अनेक जणांच्या डोळ्यात पाणी आलं. कारण आजची विधानसभेची निवडणूक अत्यंत चुरशीची आणि प्रतिष्ठेची झाली. मात्र या निवडणुकीमध्ये विजयी उमेदवाराबरोबर सगळ्यात जास्त चर्चा झाली ती नोटाला केलेल्या मतदानाची.

कारण महाराष्ट्रामध्ये यंदा जवळपास लाखभर मते नोटाने घेतली. लातूर ग्रामीण आणि पलूस कडेगाव इथे तर विजयी उमेदवाराच्या खालोखाल मते नोटाला मिळाली. कॉंग्रेसचे धीरज देशमुख आणि विश्वजित कदम यांच्या विरुद्ध चांगला उमेदवार न दिल्याने दोन्ही कडे जवळपास वीस हजार लोकांनी नोटाचा पर्याय निवडला.

यंदा चर्चा नोटाचीच होती.

नोटा (NOTA) आहे तरी काय?

नोटा( NOTA ) NONE OF THE ABOVE. म्हणजेच थोडक्यात काय तर. जर तुमच्या मतदारसंघात उभे असलेले उमेदवार तुम्हाला आवडत नसतील. तुम्हाला उभा असणाऱ्यांपैकी कोणालाही मतदान करवासं वाटत नसेल तर तुम्ही EVM मशिनवर सगळ्यात शेवटी दिलेला NOTA पर्याय वापरू शकतात. त्यामुळे पक्षाने दिलेल्या उमेदवारांवर लोकांची असलेली नाराजी स्पष्टपणे यामधून दिसते.

नोटाचा पर्याय कधीपासून सुरू झाला.

2013 पासून मतदारांना नोटाचा पर्याय उपलब्ध करून देँण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य़ निवडणूक आयुक्तांना दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार हा लोकप्रतिनिधी होण्यास योग्य नाही, असं जर मतदाराचे मत असेल तर त्याला ते मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नकारात्मक मतदानाद्वारे देणे आवश्यक आहे. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर किंवा मतपत्रिकावर ‘वरील पैकी कोणी नाही’ असा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून द्यावा. त्यानंतर हा पर्याय भारतात वापरला गेला.

नोटा पर्याय वापरणारं महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य आहे.

1 डिसेंबर, 2013 पासून झालेल्या राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा/ पंचायत समित्या, नगर परिषदा/ नगर पंचायती आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये हा पर्याय पहिल्यांदा वापरण्यात आला.

नेमकं नोटाला मतदान केल्याचा परिणाम होतो का?

नोटा मतदानाचा निवडणुकीच्या निकालावर प्रत्यक्षात कोणताही परिणाम होत नाही. एखाद्या मतदारसंघात कोणत्याही उमेदवारापेक्षा ‘नोटा’च्या पर्यायास सर्वात जास्त मते मिळाली तरी तेथे फेरनिवडणूक न होता तेथे क्रमांक दोनचा म्हणजेच सर्वात जास्त मते मिळवणारा उमेदवारच विजयी म्हणून घोषित केला जातो. त्यामुळे 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनेक मतदारांनी नोटाला मतदान केलं. मात्र या नोटाला केलेल्या मतदानाचा काहीच फायदा होत नसल्याचं यातून दिसून येतंय.

त्यामुळे एखाद्या मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळवलेल्या उमेदवारापेक्षा नकारात्मक मते जास्त असल्यास निवडणूक आयोगाने त्या मतदारसंघात फेरनिवडणूक घ्यावी, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र या प्रकिया अत्यंत किचकट असल्याचं निवडणुक आयोगाचं म्हणणं आहे.

नोटाला मतदान केल्यामुळे आपण उभे करत असलेल्या उमेदवाराबद्दल जनभावना काय आहेत याचे स्पष्ट संकेत राजकीय पक्षांना मिळतील. त्यामुळे राजकीय पक्षांना चांगलाच उमेदवार देणे भाग पडेल, मात्र आत्तापर्यंतची पाश्वर्भूमी पाहता याचा कसलाच परिणाम हा राजकीय पक्षांवर झालेला नाही. मात्र भविष्यात होऊ शकतो असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

हे ही वाच भिडू.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here