टि.एन. शेषन या एका नावामुळे निवडणुका शांततेत पार पडू लागल्या.

१९५१ साली देशात पहिल्यांदा निवडणुका पार पडल्या. त्यामागे देशाचे पहिले निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांचा महत्वाचा वाटा होता. त्यांच्याच प्रयत्नातून देशात निवडणूक आयोगाची भक्कम पायाभरणी झाली.

२५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन करण्यात आलेली निवडणूक आयोग ही तशी स्वायत्त संस्था. पण स्वातंत्र्यानंतरचा बराचसा काळ ही संस्था सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसारच कार्यरत होती. निवडणूक आयोग नावाची काहीतरी गोष्ट असते, याच्याशी सामान्य जनतेला काहीच सोयरसुतक नव्हतं.

निवडणूक आयोगाच्या प्रमुख पदावर विराजमान अधिकारी हा अतिशय पॉवरफुल असतो. संविधानाने दिलेली ही पॉवर फक्त कागदावरच न ठेवता तिचा वापर करायचा ठरवला तर निवडणूक आयोगाचा प्रमुख काय काय कारनामे घडवून आणू शकतो,

याचं पहिलं दर्शन देशाला झालं ते टी.एन.शेषन यांच्या रुपात.

टी.एन.शेषन हे देशाने पाहिलेले, निवडणूक आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते की ज्यांची देशातील भल्या-भल्या राजकीय नेत्यांमध्ये दहशत होती. नव्वदच्या दशकातला एक काळ असा होता, ज्यावेळी म्हंटलं जायचं,

“भारतीय राजकारणी फक्त दोन गोष्टींना घाबरतात. एक म्हणजे देव आणि दुसरी म्हणजे टी.एन शेषन.”

टी.एन.शेषन हा तोच माणूस होता, ज्याने राजकीय व्यवस्थेच्या हातातील खेळणं होण्यास नकारदेत एकट्याच्या जीवावर, आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करत देशात सर्वात मोठ्या राजकीय सुधारणा घडवून आणल्या.

१२ डिसेंबर १९९० रोजी शेषन यांनी निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झाले आणि पुढची  ६ वर्षे त्यांनी अक्षरशः गाजवली. राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त सामान्य जनतेला फारशा माहित नसलेल्या निवडणूक आयोगाला त्यांनी लोकाभिमुख बनवलं आणि निवडणूक आयोगाच्या अपार शक्तीची जाणीव त्यांनी देशातल्या सगळ्याच राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना करून दिली.

निवडणुकीतील आचारसंहितेच्या संदर्भात देशात जे काही बदल झाले आणि आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात झाली त्याचं मोठं श्रेय शेषन यांनाच जातं. निवडणुकीच्या वेळी मतदान ओळखपत्र सोबत असणं अनिवार्य करणं असेल किंवा राजकीय नेत्यांच्या निवडणूक खर्चावरील प्रतिबंध असेल, हे निर्णय शेषन यांचेच.

मतदान ओळखपत्र अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावाचा ज्यावेळी राजकीय नेत्यांनी ही खर्चिक प्रक्रिया असल्याचं सांगत विरोध केला होता, त्यावेळी शेषन यांनी थेट अशीच भूमिका घेतली की, तसं होणार नसेल तर १ जानेवारी १९९५ नंतर देशात कुठलीच निवडणूक होणार नाही.

१९९१ सालच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकी पासूनच त्यांनी आचारसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीसाठी आपण कुठलाही धोका पत्करू शकतो याची चुणूक दाखवली होती. निवडणुकीतील घातपाताच्या घटना टाळण्यासाठी त्यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या सगळ्या गुन्हेगारांना इशाराच दिला होता,

“एक तर स्वतःसाठी अटकपूर्व जामीन घेऊन ठेवा, नाही तर स्वतःला पोलिसांच्या स्वाधीन करा”

शेषनयांनी इशारा फक्त गुन्हेगारांनाच दिला नव्हता, तर निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही स्पष्टपणे सांगितलं होतं, निवडणुकीत काहीही गडबड झाली तर गाठ आपल्याशी आहे. शेषन यांनी आपल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेली ताकदच होती, ज्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचं उल्लंघन करणारी कुठलीही घटना असो, या घटनेतील सहभागी व्यक्ती कितीही मोठ्या पदावरील राजकारणी असो, त्याविरोधात कारवाई करताना निवडणूक अधिकारी भीड बाळगत नसत.

शेषन यांच्या कार्यकाळातील सर्वात आव्हानात्मक निवडणूक राहिली ती १९९५ सालची बिहार विधानसभा निवडणूक.

बिहारमध्ये शांततापूर्वक वातावरणात निवडणूक घडवून आणणं हेच त्यावेळी एक आव्हान होतं. कारण त्यापूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये हिंसेच्या अनेक घटनांमध्ये अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. निवडणुका आणि त्यामधील गैरप्रकार यासाठी बिहार देशभरात बदनाम होतं.

शेषन यांच्या कडक पवित्र्यामुळे मात्र बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि शेषन यांच्यातच ही निवडणूक असल्यासारखं चित्र निर्माण झालं होतं. ‘द ब्रदर्स बिहारी’ या पुस्तकात संकर्षण ठाकूर यांनी लिहिल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तर आपल्या प्रचार सभांमधून थेट शेषन यांना आव्हान देताना म्हणत होते,

“शेषनवाको भैसिया पे चढाकर के गंगाजी में हेला देंगे”  

शेषन मात्र या कशासमोर ही झुकायला तयार नव्हते. कायदा मोडेल असं काहीही करणार नाही आणि कुणाला करूही देणार नाही, असा त्यांचा करारी बाणा. लालू प्रसाद यादव यांच्या धमक्यांना न जुमानता निवडणुकीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी शेषन यांनी सीआरपीएफच्या तुकड्यांना बिहारमध्ये तैनात केलं होतं.

ही निवडणुक देशाच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील सर्वाधिक काळ चाललेली विधानसभा निवडणुक म्हणून प्रसिद्ध आहे. डिसेंबर १९९४ साली निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर ४ वेळा या तारखा बदलण्यात आल्या होत्या आणि शेवटी मार्च १९९५ साली निवडणूक कुठल्याही गैरप्रकाराशिवाय पार पडली.

लालूप्रसाद यादव पुन्हा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले, पण सर्वाधिक चर्चा झाली ती शेषन यांनी दाखवलेल्या धैर्याची आणि लालू प्रसादांच्या दबंगईला न जुमानता त्यांनी दाखवलेल्या ताठ कण्याची. ११ डिसेंबर १९९६ रोजी शेषन यांचा आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बाहुबल आणि पैशावरच ज्यांची निवडणुकांची भिस्त होती, अशा अनेक राजकारण्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला. 

आपल्या ६ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यशैलीत जो काही अभूतपूर्व बदल घडवून आणला त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून घेतली गेली. १९९६ साली त्यांना ‘रॅमन मॅगसेसे’ पुरस्काराने गौरविण्यात आलं. पुढे शेषन यांनी राष्ट्रपती पदाची आणि लोकसभेची निवडणूक देखील लढवली, पण दोन्हीही ठिकाणी त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.

काल रात्री दिर्घ आजाराने त्यांचे निधन झाले. भारतीय निवडणुकांचा चेहरामोहरा बदलून लोकशाहीला बळकट करणारा लढवय्या अधिकारी अनंतात विलीन झाला.

हे ही वाचा.