काश्मीरबद्दलचे कलम ३७० गेले. नागालँडच्या कलम ३७१चं काय?

तर गड्यानो भारताच्या संविधानातील कलम ३७० कलम हटले. सगळी कडे चर्चा आहे की मोदी सरकारने धाडसी निर्णय घेतला. इतक्या वर्षाच स्वप्न पूर्ण झालं. आता आपला देश खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. आता सगळे नागरिक समान झाले. आता काश्मीरमध्ये प्लॉट घेणारं. तिथे नोकरी करता येणार. काश्मीरमधल्या पोरी बरोबर लग्न करणार. (आधी पण करता येतच होत की ओ पण घर जावई व्हायला येत नव्हत. असो) कोणालाही स्पेशल स्टेट्स नाही की कसले लाड नाहीत.

खरच आहे हा ऐतिहासिक निर्णय. पण जर हीच फुटपट्टी वापरायची असेल तर कलम ३७१चं काय?

घटनेच्या कलम ३७१ द्वारे नागालँड, सिक्कीम, अरुणाचलप्रदेश, मिझोरम, आसाम या राज्यानाही स्पेशल स्टेट्सचा दर्जा मिळालेला आहे. तिथे त्यांचे स्वतःचे संविधान, स्वतःचा झेंडा असा प्रकार नाही पण तरी तिथल्या नागरिकांना इतर भारतीयांच्या पेक्षा अधिक विशेषाधिकार मिळालेले आहेत.

बहुतांशी ईशान्य भारतातील राज्य या कलमा खाली येतात. ही राज्ये डोंगराळ भागात असून इथे राहणाऱ्या आदिवासी जमातींची भारताच्या मुख्यभूमी पेक्षा वेगळी संस्कृती, प्रथा परंपरा आहेत. या राज्यांना भारतात विलीन करण्यासाठी त्याकाळी बरेच कष्ट घ्यावे लागले.

उदाहरणचं घ्यायचे झाले तर नागालँड बघू.

हा नागा जमातींचा लोकांचा प्रदेश. म्यानमार या देशाला लागून यांची सीमारेषा आहे. स्वतंत्र्याच्या पूर्वी इथेही ब्रिटीशांचे राज्य होते. तेव्हा पासून या लोकांना स्वतःच्या राज्याची देशाची स्वप्ने पडत होती. त्या दृष्टीने त्यांचा वेगळा लढा सुरु होता. जेव्हा १९४६च्या दरम्यान भारताचे स्वातंत्र्य दृष्टीक्षेपात आले तेव्हा नागा नेत्यांनी भूमिका घेतली की इतर ईशान्येकडील राज्यांपेक्षाही आपण वेगळे आहोत, आपली भाषा, आपली संस्कृती आपले आचारविचार वेगळे आहेत तर मग आपला देशच वेगळा असावा.

१ ऑगस्ट १९४६ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना आश्वासन दिले की स्वतंत्र भारतात नागा लोकांची स्वायत्तता जपली जाईल पण स्वातंत्र्यानंतर नागालँडला आसाम राज्याचा एक भाग करण्यात आले. यामुळे नागाच्यातील असंतोष आणखी वाढला. त्यांनी आंदोलन उभा केले. याला हिंसक वळण लागले आणि अखेर लष्करी कारवाई करून शांतता प्रस्थापित करावी लागली.

जुलै १९६० रोजी नागा नेते आणि पंतप्रधान नेहरू यांच्यात करार झाला आणि नागालँडला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्यात आला. आजही नागालँड मध्ये अनेक फुटीरतावादी अतिरेकी संघटना कार्यरत आहेत. त्यांना चीनची फूस असल्याच सांगितलं जातं. हा असंतोष वाढू नये, नागालँडचे वेगळेपण जपलं जावं यासाठी कलम ३७१मध्ये त्यांचा समावेश केला आहे.

हे कलम ३७१ आहे तरी काय?

कलम ३७१ वरील राज्यांना काही विशेष अधिकार देतो. या कलमानुसार या राज्यांना राज्यपातळीवर कायदे करण्याचा अधिकार असतो. तसेच या राज्यांच्या रूढींना कायद्याचा दर्जा बहाल करतो. म्हणून या राज्यात जे काही दिवाणी आणि व्यक्तिगत कायदे आहेत ते त्यांच्या परंपरांनुसार आहेत. तेच कायदे तेथे कायमस्वरूपी लागू राहतील. यामध्ये काही बदल करायचा असल्यास त्याचा संपूर्ण अधिकार त्याच राज्याकडे राहील. केंद्र कोणत्याही प्रकारे या राज्यांच्या दिवाणी कायद्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही.

या राज्यांनी आपली स्वायत्ता टिकविण्यासाठी काही कायदे केले आहेत जे याच राज्यात लागू आहेत आणि त्यांच्या या कायद्याला कोर्ट किंवा केंद्र रद्द करू शकत नाही. जसे तेथील जमिनी त्या राज्यातील नागरिकांव्यतिरिक्त कोणीही विकत घेऊ शकत नाही. त्या राज्यांच्या मुलींनी इतर राज्यातील कोणत्याही मुलांशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत वाटा मिळत नाही कारण याद्वारे परप्रांतीय आमचे वारस बनतील आणि आमची संस्कृती टिकणार नाही, अशी भूमिका या राज्यांची आहे. आसाममध्येदेखील ४ जिल्ह्यात बाह्य समाजाला जमिनी बाळगण्याचा अधिकार आदिवासींनी अमान्य केला आहे.

एवढचं काय तर नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोरम या राज्यात प्रवेश करण्याआधी आपल्याला इनर लाईन परमिट देखील काढावे लागते.

तर विषय असा आहे की काही लोक आता मागणी करत आहेत की ३७० जसे गंगेत बुडवले तसे कलम ३७१ देखील मोदी सरकारने संपुष्टात आणले गेले पाहिजे. काश्मीरप्रमाणेच ईशान्य भारतातही बराच असंतोष आहे, तिथेही दहशतवादाशी सामना करावा लागतो, भारतीय सैन्यावर दररोज हल्ले होतात. जर प्रत्येक भारतीयाला काश्मीरमध्ये जागा घेता आल्यामुळे तिथले प्रश्न सुटत असतील तर नागालँडमध्ये देखील जागा घेण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे म्हणजे तिथलाही प्रश्न सुटेल असं काहीजणांचं म्हणण आहे.

हे ही वाच भिडू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here