गोवारी समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा प्रवास !

गोवारी समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. या निर्णयामुळे गेली २३ वर्षे गोवारी समाजाने अखंडपणे दिलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याला यश मिळाले आहे.

गोवारी समाज आणि आरक्षणाचा प्रश्न  

गोवारी समाज प्रामुख्याने  विदर्भ आणि मध्य भारतातील काही ठिकाणी आढळतो. पशुपालन हा ३० ते ३५ लाख लोकसंख्या असणाऱ्या गोवारी समाजाचा मुख्य व्यवसाय आहे.

घटना निर्मितीच्या प्रक्रीयेपासूनच या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला होता.  त्यावेळी गोंडगोवारीना एसटी आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला होता मात्र अनेकांकडे फक्त ‘गोवारी’ असेच जात प्रमाणपत्र असल्याने ते या आरक्षणापासून वंचित राहिले होते. ‘गोंड’ आणि ‘गोवारी’ हे दोन्हीही  वेगवेगळे समाज आहेत त्यामुळे गोंड-गोवारी या उल्लेखामधून दोन्ही समाज वेगळे करावेत अशी मागणी पुढे करण्यात आली होती.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी बसलेले आंदोलक

‘गोंड’ हे जंगलातील राजे होते तर ‘गोवारी’ हे त्यांची गायीगुरे राखायचे. ही गुरे गोवारींच्या मालकीची नव्हती. त्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या देखील खूप मागासलेले होते. १९८५ साली केंद्र सरकारने राज्य सरकारला ‘गोंड’ व ‘गोवारी’ यातील फरक स्पष्ट करून त्यांना तसे आरक्षण देण्यास सांगितले. मात्र महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढून गोवारी समाजाला ‘एसटी’ प्रमाणपत्र देण्यास मनाई केली.

११४ आंदोलकांचा मृत्यू

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गोवारी समजामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. दरवर्षी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आपल्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी गोवारी समाज एकत्र जमू लागला. मात्र सरकारकडून कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने १९९४ सालच्या  हिवाळी अधिवेशना दरम्यान आरक्षणाच्या मागणीसाठी प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी ५००००  हजारांपेक्षा अधिक लोक या मोर्च्यात सहभागी झाले.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील मोर्चा काढून देखील तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी भेट नाकारल्याने चिडलेल्या मोर्चेकऱ्यांनी धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. यावेळी चेंगराचेंगरी होऊन ११४ मोर्चेकरी मृत्यू पावले आणि ५०० पेक्षा अधिक मोर्चेकरी जखमी झाले.

वेळेत मोर्चेकऱ्यांना सामोरे न गेल्यामुळे मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीकेची झोड उठवण्यात आली. आदिवासी विकास मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. या  प्रकरणी  स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीने शरद पवार यांना क्लीन चिट दिली.

झिरो माईल शहीद गोवारी स्मारक

झिरो माईल शहीद गोवारी स्मारक

या घटनेच्या स्मरणार्थ नागपूरमध्ये ‘झिरो माईल शहीद गोवारी स्मारक’ उभारण्यात आले. दर वर्षी २३ नोव्हेंबरला तेथे गोवारी स्मृती दिन साजरा करण्यात साठी समाज बांधव एकत्र येतात. सरकारने नागपूरच्या सीताबर्डी उड्डाणपुलाचे नाव देखील शहीद गोवारी स्मारक असे ठेवले आहे.

१९९५ साली सत्तेत असलेल्या शिवसेना-भाजपा युती सरकारने गोवारी समाजाचा समावेश ‘एसबीसी’मध्ये केला होता. मात्र या २ टक्के आरक्षण असलेल्या कोट्यामध्ये आधीच ४२ जातींचा समावेश असल्याने गोवारी समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये म्हणावा तसा फायदा झाला नाही. त्यामुळे युती सरकारने गोवारी समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना आंदोलकांमध्ये निर्माण झाली होती.

२०११ साली गोवारी समाजाला केंद्रात ओबीसीचा दर्जा मिळाला. राज्यात अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात यावा यासाठीचा समाजाचा लढा मोर्चा आणि आंदोलनासोबतच न्यायालयाच्या मार्गाने चालूच होता. यासाठी ‘आदिम गोवारी समाज विकास मंडळा’ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अखेर याप्रकरणी आपला निकाल देताना कोर्टाने गोवारी समाजाच्या आदीवासी असण्यावर शिक्कामोर्तब केले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here