मार्च मधल्या लॉंग मार्चचं फळ…

आदिवासी हे देखील शेतकरी आहेत, आदिवासी शेतकर्‍यांचे प्रश्न वेगळे आहेत हा मुद्दा भारतीय किसान सभेने शेतकरी आंदोलनाच्या अजेंड्यावर आणला आहे. यशस्वी सांगता झालेल्या लाँग मार्चची ही मूल्यवान राजकीय देणगी आहे. आदिवासी शेतकरी आहेत ही बाब राज्यातीलच नव्हे तर देशातील लाखो शेतकर्‍यांना ठाऊक नाही, प्रसारमाध्यमंही या संबंधात अनभिज्ञ आहेत, त्यामुळे सोशल मिडियावर अर्थात सामाजिक माध्यमांवरही या विषयाबाबत फारशी चर्चा नाही. १८० किलोमीटर चालत आलेल्या आदिवासींच्या फाटलेल्या पायाचे फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आणि त्यांच्याशी लाखो लोक मनाने जोडले गेले. त्यामुळे सुमार बुद्धीच्या, तोंडाळ भाजप खासदार, पूनम महाजन यांना सणसणीत चपराक बसली, हा या आंदोलनाचा अनपेक्षित लाभ आहे.


 

भारतीय किसान सभेचे शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये खालील मुद्द्यांवर एकमत झालं.

  1. सरकारने लेखी आश्वासन द्यावं.
  2. आश्वासनांच्या पूर्ततेचं वेळापत्रक निश्चित करावं.
  3. आश्वासनं आणि त्यांच्या पूर्ततेचं वेळापत्रक विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवावं.

संसदीय लोकशाहीत सरकार विधिमंडळाला जबाबदार असतं त्यामुळे आदिवासी शेतकर्‍यांच्या मागण्यासंबंधात सरकारने दिलेली आश्वासनं विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवल्याने, सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही यांची जबाबदारी वाढली आहे. कारण आश्वासनांची पूर्तता करण्यात हलगर्जी झाली, अकारण कालापव्यय झाला तर विधिमंडळामध्ये त्याचं उत्तर देणं सरकारवर बंधकारक राहील.

खालील मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

  1. वनाधिकार कायद्यानुसार, वर्षानुवर्षे कसत असलेली जंगल जमीन आदिवासींच्या नावावर होते. यासंबंधात आदिवासी शेतकर्‍यांनी केलेले दावे सहा महिन्यात निकाली काढण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. त्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल.
  2. देवस्थान वा इनाम जमीनींबाबत सरकारी समिती मे महिन्यात अहवाल सादर करेल आणि तीन महिन्यात सदर अहवालाची अंमलबजावणी होईल
  3. बेनामी जमिनींबाबतही हाच निर्णय करण्यात आला.
  4. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधील (कर्ज माफी) काही निर्बंध दूर करण्याचं सरकारने मान्य केलं.
  5. संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत मिळणार्‍या पेन्शनची रक्कम दरमहा रु. २००० करावी या मागणीबाबत, विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात सरकार घोषणा करेल.
  6. रेशन न देणार्‍या दुकानदारांचे परवाने रद्द करण्यात येतील आणि त्यांच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
  7. आदिवासींच्या संमतीविना त्यांची जमीन बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केली जाणार नाही.
  8. पिकाच्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थसाहाय्याची वाट न पाहता, राज्य सरकार निर्णयांची अंमलबजावणी करेल.

पिढ्यान पिढ्या कसत असलेली जमीन आदिवासींच्या नावावर झालेली नाही, आदिवासी शेतकर्‍यांना रेशन कार्ड आणि शिधा वाटप योजनेची गरज आहे, संजय गांधी निराधार योजना, जमीनीचं अधिग्रहण हेही मुद्दे आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी महत्वाचे आहेत. आजवरच्या शेतकरी आंदोलनात हे मुद्दे कधीही मांडण्यात आलेले नाहीत. या सर्व मुद्द्यांचा समावेश आदिवासींच्या प्रश्नांमध्ये करण्यात आला होता. परिणामी शेतकरी आंदोलन आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत म्हणजे आदिवासींच्या शेतीबाबत असंवेदनशील होतं. बाजारपेठेसाठी उत्पादन केलं जातं ती शेती आणि अशी शेती करणारा तो शेतकरी या आशयाची व्याखा वा कल्पना शेतकरी आंदोलनाची होती, विविध राजकीय पक्षांचीही हीच धारणा होती व आहे. फार्मर्स कमिशनच्या अहवालात (स्वामिनाथन समिती) मात्र आदिवासी शेतकर्‍यांची दखल घेण्यात आली होती. शेती आणि शेतकरी यांच्यासंबंधातील केंद्र व राज्य सरकारचं धोरणात आदिवासी शेतकर्‍यांनाही स्थान मिळालं पाहीजे, ही मागणी किसान सभा करते आहे.

वनाधिकार कायदा २००६ आणि पंचायत विस्‍तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा), हे दोन कायदे भारतीय किसान सभेच्या यशस्वी आंदोलनाला कारणीभूत आहेत. ह्या दोन कायद्यांची पार्श्वभूमी ध्यानी घेतली तर आदिवासी शेतकरी आणि त्यांचे प्रश्न आपल्या ध्यानी येतील.

अरण्य वा जंगल म्हणजे प्राणी, पक्षी, जीवजंतू यांचं नंदनवन असतं अशी सर्वसाधारण धारणा आहे. ह्या निसर्गसंपत्तीचं दोहन आदिवासी करतात अशी नोंद दुर्गा भागवत यांच्यासारख्या विदुषीने केली आहे. जंगलाचं संरक्षण करण्यासाठी वन विभागाची निर्मिती करण्यात आली अशीही समजूत आहे. वस्तुतः ब्रिटीशांनी कायदा करून सर्व जंगलं सरकारच्या मालकीची केली. तोपावेतो भारतातल्या एकाही राजाने अगदी मोगलांनीही जंगलावर अधिकार स्थापित केला नव्हता. जंगलावर कोणाचीही मालकी नव्हती. याचा अर्थ असा की जे आदिवासी समूह जंगलात राहात होते त्यांचा जंगल जमिनीवर शेती करण्याचा, शिकार करण्याचा, घर बांधणे, शेती, जळण इत्यादीसाठी जंगलातून लाकूडफाटा घेण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला होता. ब्रिटीशांनी केलेल्या कायद्यामुळे आदिवासी जंगलातील अनधिकृत रहिवासी ठरले. नैसर्गिक संसाधनांवरचा त्यांचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. ब्रिटीशांना भारतातील जंगलांमधून टिंबर वा इमारती लाकडाची गरज होती म्हणून कायद्याने सर्व जंगलं सरकारच्या अधिपत्याखाली आणण्यात आली. ब्रिटीश काळात त्यामुळे प्रचंड प्रमाणावर जंगलतोड झाली. एका ब्रिटीश अधिकार्‍याने नोंदवल्यानुसार आसाममध्ये तो नाश्त्याच्या वेळी एक गेंडा मारत असे. त्याशिवाय दिवसाभरात एखादा हत्ती, रेडा वा हरण मारत असे. भरतपूरचं पक्षी अभयारण्य केवळ पक्ष्यांच्या शिकारीसाठी निर्माण करण्यात आलं होतं. हजारो पक्ष्यांची शिकार तिथे केली जात असे. ब्रिटीशांनी केलेल्या कायद्यामुळे वन विभागाची निर्मिती करण्यात आली. वनाधिकारी, कर्मचारी, वन रक्षक अशी एक नोकरशाही यंत्रणा उभी राह्यली. जंगलतोड करणारे कंत्राटदार, मजूर, लाकडाची वाहतूक करणारे असे अनेक हितसंबंधी वर्ग तयार झाले. या कामासाठी फॉरेस्ट व्हिलेजेस म्हणजे जंगल ग्रामं वसवण्यात आली. आदिवासींच्या जमिनीवर, जंगलांवर अशा प्रकारे बिगर आदिवासींनी अतिक्रमण केलं. जंगलांवर वन विभागाची मालकी प्रस्थापित झाली. आणि जंगल मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होऊ लागली.

आदिवासींच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या अनेक डाव्या, गांधीवादी संघटना व संस्था यासंबंधात आवाज उठवत होत्या. संघर्ष करत होत्या. या सर्व आंदोलनातून पहिल्यांदा पेसा आणि त्यानंतर वनाधिकार कायदा आला. या दोन्ही कायद्यांनुसार आदिवासींना त्यांचं परंपरागत जीवन जगण्यासाठी वन व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळाले. पिढ्यान पिढ्या कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर होण्याचा रस्ता मोकळा झाला. आदिवासी गावांना त्यांच्या गावाच्या जंगलाचं व्ययवस्थापन करून तेथील गौण वनोपज म्हणजे प्रामुख्याने बांबू वा तेंदूपत्ता यांच्या व्यवस्थापनाचे म्हणजे कटाई व विक्रीचे अधिकार मिळाले. त्यामुळे त्यांच्या विकासाचा रस्ता अंशतः मोकळा झाला. ह्या कायद्यांना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीला वन विभागाचा विरोध होता. आजही वन विभागाला ह्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत रस नाही. किंबहुना या कायद्यांच्या अंमलबजावणीत जेवढे खोडे घालता येतील तेवढे घालण्याचा प्रयत्न वन विभाग करत असतो. त्यामुळे आदिवासींची स्थिती अधिक हलाखीची बनते. मात्र या दोन कायद्यांबाबतची, म्हणजे आपल्या हक्काबाबतची जागृती आदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

नाशिक विभागातील (नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार) एकूण ५४ तालुक्यांपैकी ८ तालुके पूर्णतः तर १३ तालुके अंशतः पेसा कायद्याच्या शेड्यूल्ड वा अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येतात. या तालुक्यांमधील १२४४ ग्रामपंचायतींना हा कायदा लागू होतो. म्हणजे या ग्रामसभांना पेसा कायद्यानुसार विशेषाधिकार प्राप्त झाले आहेत. महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांना होतो. १) अहमदनगर २) पुणे ३) ठाणे ४) पालघर ५) धुळे ६) नंदुरबार ७) नाशिक ८) जळगाव ९) अमरावती १०) यवतमाळ ११) नांदेड १२) चंद्रपूर १3) गडचिरोली, पेसा कायदा लागू होतो. भारतीय किसान सभेच्या आंदोलनाचा सामाजिक आधार किती व्यापक आहे हे यावरून ध्यानी येईल. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली तर राज्यातील नक्षलवादी आंदोलनाला शह मिळू शकेल कारण निव्वळ बांबू आणि तेंदूपत्ता वा तत्सम उत्पादनांच्या विक्रीतून एका आदिवासी गावाला दरवर्षी काही लाख रुपयांचं उत्पन्न मिळेल. त्याशिवाय कसत असलेली जमीन नावावर झाल्यास बँकेकडून शेती कर्ज मिळण्यास ते पात्र ठरतील. मात्र वन विभाग, कंत्राटदार यांचा या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला विरोध आहे.

आदिवासी शेतकर्‍यांना अन्य शेतकर्‍य़ांची साथ मिळाली तरच विधिमंडळात आणि विधिमंडळाबाहेर त्यांच्या प्रश्नांची तड लागणं शक्य होईल. मात्र त्यासाठी शेतकरी संघटनांना आपली भूमिका अधिक व्यापक करावी लागेल. आदिवासी शेतकरी, पोटापुरती शेती करतात आणि मैदानी प्रदेशातील गावांमध्ये शेतमजूरीला जातात. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनात शेतकरी आणि शेतमजूर यांचाही समावेश व्हायला हवा. सर्व जातींमधील, कोरडवाहू, बागायती, डोंगरी (आदिवासी), दूध उत्पादक, मध उत्पादक, मासे उत्पादक, कोंबडी उत्पादक, शेतकर्‍यांची राजकीय पातळीवर एकजूट होण्याची गरज आहे. तरच त्यामधून एकात्म शेती धोरण विकसित होईल. शेतकरी संघटना आणि आदिवासी शेतकरी यांनी एकत्र येण्याची गरज या आंदोलनाने अधोरेखित केली आहे.

2 COMMENTS

  1. आदीवासींचे प्रश्न मान्य. पण शेतकरी आंदोलनाचे प्रश्न वेगले आहेत. स्वामिनाथन माणूस आणि अहवाल दोन्ही बोगस.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here