न्यायव्यवस्थेने आणले भाजपला ‘अच्छे दिन’

 सामान्य जनतेला अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या कारकिर्दीत  जनतेचे अच्छे दिन आले की नाही याचा हिशेब जनता दरबारीच होईल पण दरम्यानच्या काळात न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून भाजपचे ‘अच्छे दिन’ आल्याचं मात्र दिसून येतंय. गेल्या काही दिवसात अनेक महत्वपूर्ण खटल्यांचे निकाल लागले. या खटल्यांमध्ये आरोपी असणाऱ्या बहुतेक जणांना कोर्टाच्या माध्यमातून दिलासा मिळालाय. ज्या ज्या लोकांना गुन्हेगारी खटल्यांच्या  प्रकरणात दिलासा मिळालाय त्यातील बहुतेक जण हे भाजप अगर भाजपशी संबंधित असणाऱ्या संस्था आणि संघटनातील आहेत.

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयातील ४ प्रमुख न्यायाधीशांनी देखील पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयीन व्यवस्थेत सर्व काही आलबेल नाही, या बाबीकडे देशवासियांचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मुख्य सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धती बद्दलच्या त्यांच्या तक्रारींचा पाढा त्यांनी या पत्रकार परिषदेत वाचला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना आपली व्यथा मांडण्यासाठी पत्रकार परिषद घेऊन जनतेच्या दरबारात जावं लागणं ही देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व घटना ठरली. तेव्हाचपासून न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली होती. याच शृंखलेतील ताजी बातमी अशी की काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी मुख्य सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा  यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलाय. या महाभियोग प्रकरणाचं पुढे काय होईल ते यथावकाश कळेलच पण या निमित्ताने नजर टाकूयात अशाच काही न्यायालयीन खटल्यांवर ज्यात सत्ताधारी भाजप किंवा त्यांच्याशी संबंधित लोकांना न्यायालयीन दिलासा मिळालाय…

 नरोडा पाटीया प्रकरणातून माया कोडनानी यांची निर्दोष मुक्तता

२००२ साली झालेल्या गुजरात दंगलीतील नरोडा पाटीया प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील गुजरात सरकारमधील माजी मंत्री माया कोडनानी यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. याशिवाय बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांना सुनावण्यात आलेली आजन्म तुरुंगवासाची  शिक्षा कमी  करून ती  २१ वर्ष करण्यात आलीये. माया कोडनानी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निकटवर्तीय समजल्या जातात. नरोडा पाटीया येथे झालेल्या घटनेत संतप्त जमावाने ११ मुस्लिमांची हत्या केली होती. या जमावाचं नेतृत्व माया कोडनानी करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी या प्रकरणात माया कोडनानी यांच्या बाजूने साक्ष दिली.

न्या. ब्रिजमोहन लोया प्रकरण

      न्या. ब्रिजमोहन लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी व्हावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावताना न्या.लोया यांच्या मृत्युप्रकरणी चौकशीची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं. न्या. लोया हे अमित शहा यांच्याशी संबंधित प्रकरणातील न्यायमूर्ती होते. त्यांचा मृत्यू संशयास्पदरित्या झाला असल्याचा दावा  त्यांच्या बहिणीने ‘कॅरव्हान’ या मासिकाशी बोलताना केला होता. कॅरव्हानने या प्रकरणी सविस्तर रिपोर्ट छापला होता. या प्रकरणात संशयाची सुई भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर होती. सर्वोच्च न्यायालयने स्वतंत्र चौकशीची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर पुन्हा एकदा न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय. जेष्ठ विधीज्ञ प्रशांत भूषण यांनी या निकालानंतर हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील काळा दिवस असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. सर्वोच्च न्यायालाच्या याच निकालानंतर सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आणि आज विरोधी पक्षांनी न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात तो दाखल केला.

 मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोट प्रकरणी असिमानंद निर्दोष

      हैद्राबाद येथील मक्का मस्जिद बॉम्बस्फोट प्रकरणी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयाने प्रकरणातील मुख्य आरोपी स्वामी असिमानंद यांची निर्दोष मुक्तता केली. या बॉम्बस्फोटामध्ये ९ लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि ५० पेक्षा अधिक लोक गंभीररीत्या जखमी झाली होती. स्वामी असिमानंद हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित राहिलेले आहेत. सीबीआयने २०१० साली सर्वप्रथम स्वामी असिमानंद यांना अटक केली होती. यापूर्वी मार्च २०१७ मध्ये देखील एनआयएच्या न्यायालयाने २००७ सालच्या अजमेर बॉम्बस्फोट प्रकरणी पुराव्यांच्या अभावी स्वामी असिमानंद यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष म्हणजे त्यांनी अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, समझौता एक्स्प्रेस आणि मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आपला हात असल्याची कबुली दिली होती. शिवाय आपल्यासोबत या बॉम्बस्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते इंद्रेश कुमार, संघाचे प्रचारक सुनील जोशी आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांचा देखील समावेश असल्याचं सांगितलं होतं. नंतर मात्र राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या न्यायालयात, आपण पोलिसांच्या दबावात येऊन हा कबुलीजबाब दिला असल्याचं सांगत त्यांनी पलटी मारली होती. विशेष म्हणजे हेच असिमानंद आता पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा प्रचार करणार असल्याची माहिती, पक्षाचे राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष यांनी दिली आहे.

 

 

 

 

     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here