काँग्रेस कमिटीनं ठरवलं होतं इंदिरा गांधीना पंतप्रधान पदावरून हाकलायचं.

सालं होतं 1966. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 19-20 वर्षे झाले होते. पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्री पंतप्रधाऩ होते. त्याच्या मार्गदर्शनाखाली भारताच्या विकासाची घडी बसवणं सुरू होतं. भारत हा कृषीप्रधान देत असल्यानं शास्त्रींनी शेतीविषयक अनेक धोरणं राबविले होते. जय जवान जय़ किसान हा नाराही त्यांनीच दिला . मात्र 11 जानेवारीला शास्त्रींचं अचानक निधन झालं. आणि सगळा देश शोकसागरात बुडाला.

लालबहादूर शास्त्रीनंतर देश चालवण्यासाठी सक्षम असं नेतृत्व हवं होतं. म्हणून काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांचं नाव सुचवलं. त्याला काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी सहमती दिली तर अनेकांचा याला विरोध होता. मात्र आणि 24 जानेवारी 1966 इंदिरा गांधींनी भारताच्या पंतप्रधान झाल्या.

त्याकाळात इंदिरा गांधींनी अनेक चांगले निर्णय घेतले होते. मात्र त्यांच्या एका निर्णयामुळे त्यांना अनेक जणांनी विरोध तसंच चक्क काँग्रेसमधूनच त्यांच्या या निर्णयाचा जोरदार निषेध करण्यात आला. चक्क इंदिराजींना पदावरून काढून टाकण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. नेमका काय होता तो निर्णय त्याबद्दल आम्ही तुम्हालाय सांगतोय भिडू.

सालं होतं 1966. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या होत्या. मात्र भारत अनेक समस्याचा सामना करत होता. भारतात दुष्काळ पडलेला होता. लोकांना दोनवेळेचं जेवणं मिळणं कठीण झालं होतं. अन्नधान्य़ाची कमतरता होती. भारताची अर्थव्यवस्था ढासऴली होती. सरकारी तिजोऱ्यात खडखडाट होता. त्यामुळे भारतातल्या लोकांचा अन्नधान्याचा प्रश्न सोडवणं हे इंदिरा गांधीपुढं मोठ्ठं आव्हान होतं.

त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्रपती लिंडन जॉनसन होते. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी इंदिरा गांधींना अमेरिकेला भेटायला बोलवलं होतं. इंदिरा गांधीना अमेरिकेकडून मदत होईल आशा होती. त्यामुळे त्या अमेरिकेला गेल्या भारतातील समस्याबाबत जॉनसन यांना सांगितलं. अमेरिकेनं भारताला मदत करणं ठरवलं मात्र काही अटी घातल्या.

इंदिरा गांधींना सांगण्यात आलं की, तुम्हाला रूपयाचं अवमुल्यन करावं लागेल. इंदिरा गांधीपुढं मोठा प्रश्न होता. तर दुसरीकडं भारतातील लोकांची भुकेची समस्या होती. काळ कसोटीचा होता. निर्णय मोठा होता. मात्र इंदिराजींनी धाडस करून हा निर्णय घेतला. 6 जून 1966 ला भारताच्या रूपयाचं अवमुल्यन केलं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच रूपयाचा भाव घसरला होता. एक डाॅलरच्या तुलनेत 4 रूपये द्यावे लागायचे मात्र इंदिरा गांधीच्या निर्णयानंतऱ 1 डाँलरला 8 रूपये मोजावे लागणार होते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष लिंडन बी. जॉन्सन यांनी 160 दशलक्ष टन गहू आणि एक दशलक्ष टन तांदूळ पाठविले आणि आर्थिक अडचणीतून भारताला मदत करण्यासाठी सुमारे 1 अब्ज डॉलर्स दिले.

मात्र रूपयाचं अवमुल्यन केल्यामुळे इंदिरा गांधीचा विरोेधकांनी जोरदार निषेध केला. तसंचं काँग्रेसमधील अनेक नेते इंदिरा गांधीच्या या निर्णयाशी सहमत नव्हते. त्यांनी या निर्णयाचा विरोध केला. इंदिरा गांधींनी त्यांना याबद्दल समजून सांगितलं. हा निर्णय भारताच्या भल्यासाठीच घेतलेला आहे, असं पटवून दिलं. मात्र त्याचा पाहिजे तेवढा फायदा झाला नाही.

मात्र, देशात, पक्षात असं सगळं असतांना इंदिरा गांधी कणखर राहिल्या. त्यांनी १२ जानेवारी १९६६ आकाशवाणीवरून देशाला संबोधित केलं. 

त्या म्हणाला,

मी तुम्हाला स्पष्ट सांगते. रूपयाचं अवमुल्यन करण्याचा निर्णय सोपा नव्हता. प्रत्येक देशाच्या इतिहासात असा दिवस येतो. त्यावेळेस तुमची इच्छाशक्ती कसोटीवर लागते. मात्र या निर्णयामुळे भविष्यात आपल्याला फायदा होणार आहे.

त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज होते. इंदिरा गांधींना पंतप्रधान करण्यात कामराज यांचा मोठा वाटा होता. त्यांना वाटत होतं इंदिरा गांधींना पंतप्रधान केल्यानंतर सगळे निर्णय त्याच्या हातात असतील. मात्र तसं काही झालं नाही. आणि हा निर्णय घेतांना इंदिरा गांधींनी कामराज यांना विचारलं नव्हतं. त्यामुळे कामराज आणि इंदिरा गांधीमध्ये मतभेद झाले. या निर्णयानंतर काँग्रेसमधून इंदिराजींच्या तिव्र निषेध करण्यात येवू लागला.

इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावरून हटवावं यासाठी काँग्रेस कमिटी विचार करत होती. मात्र १९६७ साली पुन्हा निवडणुका आल्या होत्या. जवाहरलाल नेहरूंच्या नंतर पहिल्यांदाच काँग्रेस एवढ्या मोठ्य़ा निवडणुकीला सामोरं जाणार होतं. त्यामुळे देशासाठी इंदिरा गांधीचं त्यावेळी सक्षम पर्याय होता.

त्यानंतर १९६७ च्या निवडणुका इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वात लढवल्या गेल्या आणि काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. मात्र त्यानंतर इंदिरा गांधींनी काँग्रेसच्या सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात घेतल्या. पुन्हा एकदा नव्या अध्यायाला सुरूवात झाली.

हे ही वाच भिडू.