खरंच GST कमी केल्यावर कार स्वस्त होतील ?

जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदी च्या चाहुलीने ग्रासून टाकले आहे. वाहन उद्योगात तर रोज कामगार कपात, उत्पादन बंदी अशा बातम्या येऊ लागल्यात. या मंदी वर मात करण्यासाठी वाहन उद्योगाकडून अनेक उपाय योजना सरकारकडून मागणी केल्या जात आहेत. त्यातली एक मागणी म्हणजे,

कार वाट असणारा २८ टक्के जी. एस. टी. कमी करणे. वरकरणी राक्षसी वाटणारा हा २८ टक्के जी. एस. टी. कमी केल्यावर कार स्वस्त होतील का?

सुरवातीला हे समजावून घेऊ की शासन कर का लावतं?

शासनाला विविध विकास कामासाठी जसे रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य इत्यादीसाठी तसेच शासनाचं खर्च भागवण्यासाठी पैशाची गरज असते. हा पैसे कररूपाने गोळा केला जातो. अप्रत्यक्ष कर असणारा जी.एस.टी. यामध्ये यापूर्वीचे केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर, राज्यांचे विक्री कर आदी विविध कर समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

करांचा दर कसा ठरवला जातो ?

१) जी.एस.टी च्या कराचा दर ठरवत असताना पूर्वीचे करांची गोळा बेरीज करून किचकट अशा प्रक्रियेनंतर त्याच्या जवळपास असणारा नवा कराचा दर जी.एस.टी कौन्सिल कडून ठरवण्यात आला.

२) जी.एस.टी प्रणाली मध्ये विक्रीवरचा (आउटपुट) कर भरत असताना आदाने (इनपुट) वर भरलेलया कराची वजावट मिळते. समजा एका उत्पादकाने कच्या मालाच्या खरेदीवर १८ टक्के दराने दोन लाख रुपये भरला आहे आणि त्याच्या पक्या मालावर २८ टक्के दराने तीन लाख रुपये कर भरायला येतो तर त्या उत्पादकाला खरेदीवरील कराची वजावट जाऊन केवळ एक लाख रुपये कर प्रभावीपणे भरावा लागेल.

त्यामुळे केवळ विक्रीवरील कर कमी करून मालाची अंतिम किंमत कमी होत नाही. इफेक्टिव्ह कराघात ठरवत असताना मालाच्या उत्पादनात वापरेल्या आदानांवरील कराचाही विचार करावा लागेल. 

वाहनावरील करांचा दर कमी केला तर काय होईल?

१) वाहन उदयॊग जवळपास ऐकून जी.एस.टी. च्या १० टक्के कर देतो. करदरात कपात म्हणजे सरळ सरळ विकास कामांना कात्री द्यावी लागेल त्यामुळे कोणतेही राज्य सद्य स्थितीत वाहनावरील कर कमी करण्याच्या मनस्थितीत नाही.

२) भारतीय अर्थव्यवस्था श्रीमंतावर अधिक कर आणि गरिबांवर कमी कर या तत्व आधारित आहे.

३) आउटपुट कर कमी केल्यास उद्योजकांना इनपुट करात मिळणारी वजावट पूर्णपणे वापरता येणार नाही किंवा त्याचा रिफंड मिळणार नाही. म्हणजे एकूणच मागच्या दाराणे पण छुप्या पद्धतीने मालाचा उत्पादन खर्च हा चढाच राहील.

४) या आधीही रेस्टोरंट आणि सॅनिटरी नॅपकिन च्या बाबतीत हाच अनुभव पाहायला मिळाला होता. विक्रीवरील जी.एस.टी. कमी केला तरी त्या प्रमाणात मालाची अंतिम किंमत कमी झाली नव्हती. म्हणजे ग्राहकाला त्याचा फारसा फायदा होत नाही.

५) कर प्रशासनाचा असाही अनुभव आहे कि बऱ्याचदा कर कपातीमुळे उत्पादन किमती कमी झाल्या तरी त्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवला जात नाही. अँटी प्रॉफीटरिंग ऍथॉरिटी पुढे अशी शेकडो प्रकरणे उपस्थित केली गेली आहेत.

६) आधीच मंदीग्रस्त उद्योगात जी.एस.टी. कर कमी होणार या आशेवर ग्राहक आता वाहन घेण्यापेक्षा कर कमी झाल्यावर घेऊ या विचाराने वाहन खरेदी पुढे ढकलत आहेत.

७) भारतीय ग्राहक मानसिकता किमतीवर आधारित (price sensitive) आहे. काहीं तज्ज्ञांच्या मते वाहन कर कमी केला तर अधिक अधिक ग्राहक वाहन खरेदी करतील आणि वाढलेलया विक्रीमुळे कर पण अधिक जमा होईल आणि त्यातूनच सरकारच्या कमी होणार कर भरून निघेल. पण यावर कोणताही शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही.

८) एका ठराविक सेक्टरला काही कर कपात दिली तर उद्या असे अनेक सेक्टर अशा कर कपातीची मागणी करतील.

एकूणच वाहना वरील जी.एस.टी. कमी होणार का? हा खूपच जटिल प्रश्न आहे. येणार काळच त्याचं उत्तर देईल.

हे ही वाच भिडू.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here