डावा-उजवा कालवा आणि पाणी पळवण्याची कालवाकालव !!

पुणे जिल्ह्यातील नीरा देवघर धरणातील उजव्या आणि डाव्या कालव्यातून वाहणाऱ्या पाण्याच सूत्र येत्या काळात सत्ताधारी पक्षाकडून बदलण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यामागे माढयाची राष्ट्रवादीच्या हातून गेलेली लोकसभेची जागा आहे का पवार आणि सत्ताधारी यांच्यातला संघर्ष का येणारी विधानसभा कुठला कळीचा मुद्दा आहे.

गेली अनेक वर्षे कधी हा मुद्दा आला नाही मग आजचं ही चर्चा का सुरु झाली? काय आहे या वादाच मूळ याचा जरा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.

काय आहे १९५४ पाणी वाटप कराराची  तरतुद?

भाटघर, नीरा देवघर, गुंजवणी या तीन धरणाचं पाणी वीर धरणात येणार होत इथूनच हे 2 कालवे फुटतात.एकाच नाव उजवा कालवा आणि दुसरा डावा कालवा यातील उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना ५७% पाणी मिळनार होते. तर डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला ४३% पाणी  मिळनार होते.

वसंतदादा पाटील यांच्या मंत्रिमंडळात विजयसिंह मोहिते हे पाटबंधारे राज्यमंत्री असताना १९८४ साली त्यांनी या धरणाच्या कामाला मंजुरी दिली होती. माळशिरस तालुक्याला या धरणाचे पाणी मिळणार असले तरी तालुक्याच्या वाट्याला पुनर्वसन येऊ दिले नाही . त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुमारे ३ हजार एकर जमिनी वाचल्या. पण पुढे अनेक वर्ष या कालव्याच्या पाण्यापासून मात्र माळशिरस तालुका वंचित राहिला.

आता या पाणी पळवण्यात पवार साहेब आले कुठे?

नीरा देवघर, धोम ,मालकवडी,उरमोडी अश्या अनेक योजनांच्या एकत्रिकारणातून 2007 साली नीरा देवघर धरण पूर्ण झालं यात भोर खंडाळा माळशिरस तालुका सांगोला चा काही भाग यात सामाविष्ट करणायत आला धरण पूर्ण झाल्यावर पाणी वीर धरणात घेण्यात आल. या धरणातून २ कालव्यातील पाणी वाटपाच्या निर्णयवेळी अन्याय झाला असा आरोप आहे.

तर नक्की काय झाल त्यावेळी?

४ एप्रिल २००७ रोजी राज्याच्या मंत्रीमंडळात राष्ट्रवादीे पक्षाकडे कृष्णा खोऱ्याच काम तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार पाहत होते यांनी सन २००९ मध्ये पाणी वाटपाच्या मूळ  करारात बदल केला आणि नीरा देवघर धरणातले ६० टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती आणि इंदापूर तालुक्याला आणि ४० टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला.

हा करार ३ एप्रिल २०१७ पर्यंतचा करण्यात आला होता. विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळाल्याने रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी या कराराला विरोध न करता समंती दिली होती. ३ एप्रिल २०१७ ला हा करार संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात आहे असा आरोप करणयात येत आहे

आता महाराष्ट्रभर दुष्काळाची परिस्थिती असताना पाणी प्रश्न प्रत्येकाच्याच साठी महत्वाचा असताना सोलापूरकर आणि बारामतीकर अशा दोन्ही बाजूच्या स्थानिक नेत्यांना विचारात घेऊन यावर तोडगा काढला तर आधीच दुष्काळात होरपळलेल्या महाराष्ट्र परत पाणीप्रश्नावर तरी तापणार नाही.

हे ही वाच भिडू.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here