सरकारने UPSC पास नसलेल्या ९ जणांची निवड अधिकारी म्हणून केली आहे.

निवडणुकीचा धुरळा उडालाय. उन्हांतान्हात प्रचारसभा सुरु आहेत. स्टेजवर कुलरचा वारा खात नेते मंडळी भाषण ठोकालेत आणि समोर घामाने भिजलेली जनता टाळ्या वाजवाल्या. कार्यकर्ते भाषण झाल्यावर सतरंजी कधी उचलायची वाट बघालेत. इलेक्शन सिझन जोरात चालू आहे. पेपरात पण त्याच बातम्या. पण या गदारोळात एका बातमीकडे कोणाच लक्षचं गेलं नाही.

“केंद्र सरकारने केली UPSC परीक्षेऐवजी खाजगी क्षेत्रातून ९ जणांची संयुक्त सचिवपदी निवड “

भारत जवळपास १३० कोटी लोकसंख्या असणारा एक खंडप्राय देश आहे. १९४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपण लोकशाही स्वीकारली. देश कसा चालणार याच्या मार्गदर्शनासाठी संविधान बनवलं. या भारतीय घटनेने राज्यकारभाराच्या तीन शाखा निश्चित केल्या . विधिमंडळ,  कार्यकारी मंडळ , न्यायिकमंडळ. यापैकी विधीमंडळाचं काम कायदे बनवणे,  न्यायिकमंडळाचं काम या कायद्यांचा अर्थ लावणार व त्यानुसार न्यायदान करणे.

राज्यकारभाराची महत्वाची तिसरी शाखा म्हणजे कार्यकारी मंडळ यांचं काम प्रशासन चालवणे. देशाचा पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ, पूर्ण प्रशासन याच्या अंतर्गत येते.  फक्त मंत्रीमंडळ देश चालवू शकत नाहीत. राज्यकारभार चालवायचा तर प्रशासकीय अधिकारी हवेत. हे अधिकारी निवडण्यासाठी घटनेन ३१५ ते ३२३ या कलमानुसार लोकसेवा आयोग स्थापन केलं. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)हा केंद्रात अधिकारी निवडण्यासाठी तर राज्य लोकसेवा आयोग राज्यात अधिकारी नेमण्यासाठी. खर तर इंग्रजांच्या काळापासून देशात लोकसेवा आयोग आहे. दरवर्षी भारतभर ते एक परीक्षा घेतात आणि त्यातून अधिकारी निवडतात.  असं म्हणतात की भारतात इंग्रजांनी या अधिकाऱ्यांच्या जीवावर राज्य केलं.

युपीएससी जी परीक्षा घेते त्यातून आयएएस, आयपीएस, आयएफएस असे महत्वाचे अधिकारी निवडले जातात. ही भारतातील सर्वात अवघड परीक्षा मानली जाते. या परीक्षेमुळे वयात बसणाऱ्या व किमान पदवी असलेल्या प्रत्येक भारतीयाला आपली जातधर्म,भाषा, शैक्षणिक पार्श्वभूमी हे काहीही असले तरी प्रशासनात जाण्याची संधी मिळू शकते. 

भारतात दरवर्षी लाखो लोक या परीक्षेला बसतात. पहिली पुर्व परीक्षा त्यातून निवडले गेलेल्यांची मुख्य परीक्षा आणि मग सगळ्यात शेवटी मुलाखत. अशा या अनेक चाळणी मधून पास झालेल्या निवडक आठशे ते नऊशे जणांना आयोग अधिकारी होण्याची संधी देते. भारतातले सर्वात ब्राईटेस्ट माइंड असं या अधिकाऱ्यांना ओळखलं जात. त्यांना साधारण एक वर्षाचा कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रमातून जाव लागत आणि यातून तयार होतो भारतीय प्रशासकीय अधिकारी.

खर तर गेली अनेक वर्ष या आयोगाच्या या पद्धतीवर टीका केली गेलीय. काही जणानाचा म्हणण आहे की तुमचा कौशल्य ज्या क्षेत्रात आहे त्याचा अधिकारी बनण्याची संधी तुम्हाला आयोग देत नाही, काही अंशी ते खरे देखील आहे. उदाहरणार्थ तुमच शिक्षण इंजिनियरिंग झालेलं असो वा कला शाखेतील पदवी तुम्हाला प्रशासनात कृषी खात्यापासून शिक्षण खात्यापर्यंत मिळेल ती जबाबदारी उचलावी लागते. यापूर्वी तुमच्या कामाच्या अनुभवाचाही वापर होत नाही. 

या लोकांचं म्हणण आहे की भारतात आतापर्यंत जे काही क्रांतिकारक बदल घडणारे निर्णय घेतले गेले त्यात UPSC पास करून आलेल्या अधिकाऱ्या पेक्षा बाहेरून नेमलेल्या व्यक्तींनी दिलेले योगदान मोठे आहे. उदाहरणार्थ हरित क्रांती करणारे स्वामिनाथन, अणुआयोग, इस्रोसारख्या संस्थांच्या उभारणीत महत्वाच कार्य करणारे भाभा, साराभाई, टेलिफोन क्षेत्रात संवाद क्रांती घडवून आणणारे सम  पित्रोदा, आधार कार्ड बनवणारे नंदन निलेकणी हे कोणती परीक्षा पास झाले नव्हते तर देशाच्या त्या त्या काळातल्या पंतप्रधानांच्या आग्रहाने येऊन आपल्या अनुभवाच्या जोरावर त्यांनी या योजना यशस्वी करून दाखवल्या.

म्हणूनच प्रशासनात अशाच खासगी क्षेत्रातल्या अनुभवी लोकांना संधी दिली पाहिजे. यालाच प्रशासनातला लॅटरल प्रवेश असे म्हणतात.

याच्या विरोधी बाजू  असणारे म्हणतात की आयोगाने युपीएससी परीक्षेचे स्वरूपचं असे ठेवले आहे की ती पास होण्यासाठी सर्व क्षेत्राचा किमान अभ्यास असणे आवश्यक आहे. प्रशासनाचा अनुभव प्रशिक्षण कार्यक्रमातून मिळतो. शिवाय वर्षानुवर्षे बढती प्रक्रिया पार करून उच्चपदावर पोहचलेल्या अधिकाऱ्या एवढा प्रशासनाचा अनुभव कोणालाच नसेल.

शिवाय वर उल्लेख केलेल्या लॅटरल प्रवेश मिळालेल्या सल्लागारांना जेव्हढे स्वातंत्र्य त्याकाळातल्या सरकारने दिले होते, तेव्हडे स्वातंत्र्य युपीएससी अधिकाऱ्यांना देखील दिले असते तर या अधिकाऱ्यांनी त्याच प्रकारची कामगिरी करून दाखवली असती. 

भारताला सतावणारा सर्वात मुख्य प्रश्न आहे रोजगारीचा. आधीच नोकऱ्या कमी, लोकसख्या जास्त. प्रत्येक ठिकाणी वशिला, लाच देऊन प्रवेश मिळवावा लागतो. फक्त एकच ठिकाण असे आहे जिथे लाच, जातपात याला स्थान नाही. ते म्हणजे लोकसेवा आयोग. 

संविधानाने न्यायपद्धतीने ठरवलेल्या आरक्षण पद्धतीमुळे मागास म्हणून गणल्या जाणाऱ्या जातीतल्या तरुण तरुणीनांही समान संधी मिळतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोग ही एक  संवैधानिक संस्था असल्यामुळे तिच्या कामावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. UPSCच्या पारदर्शक असण्याबद्दल अजून तरी कोणी आक्षेप घेतलेले नाहीत. ही एक देशातली सर्वात विश्वासार्ह संस्था मानली जाते.

गेली कित्येक वर्षे हे वाद मोठ्याप्रमाणात चालले होते. मात्र काही वर्षापासून नरेंद्र मोदी सरकारने लॅटरल एंट्री द्वारे काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक करता येईल का याची चाचपणी सुरु केली .

याचवेळी देशभरातल्या युपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे धाबे दणाणले. युपीएससी पास होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून कित्येकजण आयुष्यातली महत्वाची चार चार पाच पाच वर्षे अभ्यास करत आहेत. या परीक्षेसाठी या सगळ्यांनी आपले इतर सगळे करीयर पणाला लावले आहेत. या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पालकांनी या निर्णयाचा विरोध केला होता.

गेल्या काही वर्षाचा अभ्यास केला तर सरकार हळूहळू युपीएससीमधून भरती केल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी कमी करत होते. आणि  त्यातच मागच्या वर्षी त्यांनी जाहीररित्या प्रशासनातल्या लॅटरल प्रवेशावर शिक्कामोर्तोब केला.

आणि कालच यातून जॉईंट सेक्रेटरी या अतिशय महत्वाच्या पदी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांची पहिली यादीची घोषणा केली. यात अमर दुबे (नागरी उड्डयन ), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (आर्थिक मुद्दे), सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन), सौरभ मिश्रा (वित्तीय सेवा) , दिनेश दयानंद जगदाळे (अपारंपरिक ऊर्जा ), सुमन प्रसाद सिंह (रस्ते, परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालय),  भूषण कुमार (जहाजरानी) आणि  कोकोली घोष (कृषी आणि शेतकरी कल्याण) या ९ जणाचा समावेश आहे.

या जागांसाठी जवळपास ६,०६७ अर्ज आले होते.  त्यातून ८९ जणांना शॉर्टलिस्ट करण्यात आले होते.  या ८९ जणांची मुलाखत घेण्यात आली व त्यातून ९ जणाची निवड करण्यात आली. यासर्वांचे पगार १ लाख ४४ हजार पासून २ लाख १८ हजार इतके असणार आहेत. या नियुक्ती सध्यातरी 3 वर्षासाठी असणार आहे.

या अधिकाऱ्यांची  निवड करण्यासाठी १५ वर्षाचा अनुभव व वय कमीतकमी ४० वर्षे एवढीच अट होती. या नियुक्ती फक्त एका मुलाखतीच्या जोरावर करण्यात आलेल्या आहेत. तज्ञांचे म्हणणे आहे की या निवडीमध्ये भ्रष्टाचाराची शक्यता खूप आहे.

आज फक्त ९ जणांची ही निवड झाली. हळूहळू हे प्रमाण वाढवत जाण्याचीच शक्यता आहे. परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाउमेद करणारी ही घटना आहे.  यूपीएससी आयोगाला कालबाह्य बनवण्याची ही चाल आहे असे आरोप  सुद्धा होत आहेत. घरची जमीन गहाण टाकून पोरांना अधिकारी बनवण्याच स्वप्न पाहणाऱ्या गोरगरीब पालकांच्या आशा मावळण्यास सुरवात झालेली दिसत आहे हे नक्की.

हे ही वाच भिडू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here