अण्णांच्या रामलीला.

ज्येष्ठ समाजसेवक, ग्रामविकासपुरूष आणि भ्रष्टाचारनिर्मूलक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा देशाच्या राजधानीत (रामलीला) मैदानात उतरले आहेत. लोकपाल नेमण्याच्या मुद्यावरून मनमोहनसिंह सरकारच्या विरोधात दंड थोपटलेल्या अण्णांनी तब्बल सात वर्षांनी त्याच मागणीसाठी पुन्हा एकदा तिथंच उपोषण अस्त्र परजलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर चार वर्षांत लोकपालाच्या मुद्यावर अण्णा मिठाची गुळणी धरून बसले होते; त्यामुळे अण्णांनी आताच आंदोलनाचा मुहूर्त का काढला, यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आपण पंतप्रधान मोदींना लिहिलेल्या ४२ पत्रांपैकी एकाही पत्राला उत्तर मिळालं नाही, असं सांगत अण्णांनी अखेर शड्डू ठोकला आहे. गेल्या वेळी अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आदी महानुभवांचा समावेश असलेली टीम अण्णा आणि त्यांची एक मोठी यंत्रणा आंदोलनाचा कर्ता-करविता होती. गांधी टोपी घालणारे अण्णा हे त्या आंदोलनाचा फक्त चेहरा होते. मनमोहनसिंह सरकारला सत्तेवर घालवून देण्यासाठी इच्छुक असलेले राजकीय पक्ष, कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि इतर सर्व घटक `तनमनधना`ने त्या आंदोलनात सामील झाले होते. भाजप व रा.स्व.संघाची उघड आणि छुपी भूमिका लपून राहिलेली नव्हती. आज मात्र अण्णा वरवर तरी एकांडे शिलेदार दिसत असले तरी पडद्याआडून त्यांचे संचलन करणाऱ्या शक्ती नाहीतच, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. अण्णांचं नेमके लक्ष्य कोणतं, त्यांच्या नथीतून तीर मारण्याचा प्रयत्न कोण-कोण करत आहे, अण्णांचा बोलविता धनी कोण, हे आंदोलन सत्ताधाऱ्यांच्याच पथ्यावर पडणार का, हे यथावकाश स्पष्ट होईलच.  

 

गेल्या वेळी अण्णांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादा आणि वैचारिक भोंगळपणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांना चक्क `देश का दुसरा गांधी` ठरवत मखरात बसवण्यात आलं होतं. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर देशभर एक माहौल तयार झाला. विविध क्षेत्रातील मंडळींचा आणि विशेषतः तरूणांचा अण्णांच्या त्या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. जणू स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई लढत असल्याचा एकंदर नूर होता. भ्रष्टाचार या संकल्पेविषयीचं आपल्या समाजात असलेलं एकूण सुमार आकलन, कमालीच्या बालीश धारणा आणि विशेषतः शहरी-सुशिक्षित-मध्यमवर्गीय जनतेत उसळलेला क्षोभ यामुळे देशात एक उन्मादाचं वातावरण तयार झालं. इलेक्ट्रॉनिक मिडियाने त्याला मोठा हातभार लावला. पण एकूणच वैचारिक पाया, तात्त्विक बैठक आणि सैध्दांतिक पाया भुसभुशीत असल्यामुळे प्रत्यक्षात राजकीय हेतू तडीस नेण्यापलीकडे या आंदोलनातून फार काही साध्य झालं नाही. मनमोहनसिंह सरकार पायउतार होऊन मोदी सरकार सत्तेवर येण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी हे आंदोलन उपकारकच ठरलं. केजरीवाल एक राजकीय पक्ष स्थापन करून मुख्यमंत्री झाले, बेदींचे राज्यपाल म्हणून पुनवर्सन झालं, माजी लष्करप्रमुख व्ही.के.सिंह खासदार आणि मंत्री झाले. अण्णांच्या उजव्या आणि डाव्या अंगाला असलेली मंडळी सत्तेचा सारीपाट खेळण्यात दंग झाली. लोकपालाचा मात्र सगळ्यांनाच विसर पडला. या पार्श्वभूमीवर (एक प्रकारे विजनवासात गेलेल्या) अण्णांनी पुन्हा एकदा जुनाच खेळ नव्याने मांडला आहे.

 

या वेळच्या आंदोलनाचं एक मोठं वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे अण्‍णांनी लोकपाला बरोबरच शेतकऱ्यांचाही प्रश्न हाती घेतला आहे. स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, ही त्यांची मागणी आहे. एरवी ग्रामविकास, जलसंधारणात मोठं काम उभं केल्याचा दावा करणाऱ्या अण्णांनी आजवर कधीच शेतकरी प्रश्नावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही. फार कशाला शेतकरी संप, खा. राजू शेट्टी यांची आत्मक्लेश यात्रा आणि आदिवासी शेतकऱ्यांचा लॉंग मार्च या साऱ्यांत अण्णांना कधी एका ओळीचं स्टेटमेंट काढावंसं वाटलं नाही. (नाही म्हणायला शेतकरी संपात मध्यस्थी करायची तयारी अण्णांनी `अचानक` दाखवली. पण ही सरकारपुरस्कृत खेळी असल्याच्या वहिमावरून सोशल मिडियात अण्णांची यथेच्छ छीःथू झाली आणि ती शिष्टाई बारगळली.) शेतकऱ्यांमधल्या असंतोषाच्या वणव्यात महाराष्ट्र जळत असताना थंड असलेले अण्णा कर्नाटकात जाऊन तिथल्या सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या जौर-बैठका काढत होते. तो अण्णांच्या अंतरात्म्याचा आवाज होता की नागपूरच्या रेशीमबागेतून मिळालेला आदेश होता, याचा खुलासा अण्णांनी कधी केला नाही.

 

अण्णांचं शेती प्रश्नांविषयीचं आकलन आणि त्यामागच्या प्रेरणा यावर प्रकाश टाकणारं एक मासलेवाईक उदाहरण बघू. डिसेंबर २०११ मध्ये तत्कालिन मनमोहनसिंह सरकारने किरकोळ विक्री क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला (रिटेल एफडीआय) परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याला अण्णांनी विरोध केला. `इंग्रज व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आले व त्यांनी दिडशे वर्षे देशावर राज्य केले, हा इतिहास ताजा असताना केंद्र सरकार इतर देशांना व्यापारासाठी आमंत्रित करत आहे, ही बाब देशासाठी दुर्देवी आहे,` अशी भूमिका त्यांनी घेतली. देशाला गुलामगिरीत ढकलण्याचा हा मार्ग असल्याचं ठाम मत त्यांनी मांडलं.   

 

खरं म्हणजे ही तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राजीव दीक्षित, गुरूमूर्ती, स्वदेशी जागरण मंच यांची लाईन. रामलीला मैदानावरील उपोषणनाट्यामुळे अण्णांची त्यावेळी देशभर हवा झाली होती. त्याचा फायदा उठवत भाजप आणि संघ परिवाराने आपला अजेंडा रेटण्यासाठी अण्णांना पुढं केलं होतं. शेटजी-भटजींचा पक्ष अशी प्रतिमा असलेल्या भाजपला व्यापारी, दलालांचा पुळका येणं साहजिक होतं. त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचेल अशी हाकाटी उठवून भाजप आणि संघ परिवाराने रिटेल एफडीआयला विरोध केला होता. अण्णांनीही त्यांच्या बाजूने आपलं घोडं नाचवायला सुरवात केली. वास्तविक एफडीआयच्या निर्णयाचे अनेक गुणदोष असले तरी त्यामुळे शेतमाल विक्रीसाखळीतील मध्यस्थांची संख्या कमी होऊ शकते. ऑर्गनाइज्ड रिटेल चेनना शेतक-यांकडून थेट माल खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. यामुळे शेतक-यांच्या मालाला चांगला भाव मिळाला असता. शेतक-यांचे व्यापारी, दलाल यांच्याकडून जे शोषण चालू आहे, त्यातून सुटकेचे दार किलकिले झाले असते. एफडीआयमुळे कोल्ड स्टोरेज चेन, रेफ्रिजरेशन, ट्रान्सपोर्ट, पॅकिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग या पायाभूत सुविधांमध्ये किमान ५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक होणे अपेक्षित होते. या सुविधा उभ्या राहिल्या तर नाशवंत मालाच्या विक्रीव्यवस्थेमध्ये मोठे बदल झाले असते. थोडक्यात एफडीआयच्या निर्णयामुळे शेतक-यांना चार पैसे जास्त मिळाले असते आणि ग्राहकांनाही कमी किंमतीत चांगल्या दर्जाच्या वस्तू मिळणे अवघड नव्हते. बरं अण्णांच्या विरोधाला काहीही तात्त्विक, अर्थशास्त्रीय पाया नव्हता. देश गुलाम होईल हा हिंदुत्ववाद्यांचा नेहमीचा भ्रामक, बुध्दिभेद करणारा आणि बालीश युक्तिवाद असतो; त्याचीच वकिली अण्णांसारख्या स्वयंघोषित गांधीवाद्याने हिरीरीने केली.  

 

देशातील शेतक-यांची स्थिती सुधारायची असेल तर पाणलोटक्षेत्र विकास, जलसंधारण हाच एकमेव उपाय असल्याचे मत त्यावेळी अण्णांनी आग्रहाने नोंदवलं होतं. पाणलोटक्षेत्र विकासात आपण गेले तीस वर्षे काम करत असून ज्या गावांत चांगलं काम झालं आहे, तेथील शेतक-याचं जीवनमान, आर्थिक स्तर उंचावला असल्याचा दाखला ते देत असतात. खरं तर वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा हा प्रकार आहे. पाणलोटक्षेत्र विकास आणि जलसंधारण या गोष्टी अतिशय उपयुक्त आणि गरजेच्या आहेत; त्या क्षेत्रात अजूनही मोठया प्रमाणावर काम होण्याची गरज आहे, याबद्दल कुणाचं दुमत असायचं कारण नाही. पण पाण्याची उपलब्धता आणि शेतीची उत्पादकता याच्याशी संबंधित तो विषय आहे. शेतमालाची विक्री, बाजारपेठ याच्याशी त्याचा बादरायण संबंध जोडण्यात काय हशील आहे? पाणलोट आणि जलसंधारण केल्यावर शेतमालाच्या विक्रीचा प्रश्न कसा सुटेल, यामागचं तर्कशास्त्र अण्णाच जाणोत.

 

शेतमाल विकताना शेतक-यापुढे फारसे पर्याय नसल्यामुळे त्याची पिळवणूक होते, अत्यंत कमी भाव मिळतो, त्यातून त्याचं शोषण होतं. जोपर्यंत त्याच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळत नाही, तोपर्यंत त्याचं शोषण कमी होणं शक्य नाही. आणि जर मालाला भाव मिळत नसेल तर आधुनिक तंत्र वापरून उत्पादकता वाढविण्याच्या भानगडीत शेतकरी कशाला पडेल? शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतील सुधारणा झाली तरच हा गुंता सोडवता येईल. त्यावर पाणलोट आणि जलसंधारण हे एकमेव उत्तर कसं काय असू शकतं? आपल्याकडे एखाद्याला मखरात बसवून त्याच्याभोवती आरत्या ओवाळण्याची कोण चढाओढ लागलेली असते. त्याचा अण्णांसारखे संत अचूक फायदा उठवत असतात. असो.

 

तर रिटेल एफडीआय सारखा एखादा तुरळक अपवाद वगळता अण्णा शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कधीच आखाड्यात उतरले नाहीत. मग आजच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अण्णांचं मन का द्रवलं असेल? `रामलीला`वर आपल्या आवडत्या लोकपालाच्या बरोबरीने स्वामिनाथन आयोगाच्या मुद्याला स्थान द्यावं असं अण्णांना का वाटलं असेल? सध्या देशभर शेतकरी प्रश्नाला चांगला `टीआरपी` आहे; शिवाय या देश व्यापून राहिलेल्या शेतकरी असंतोषाच्या धगीमुळे आपल्याला राष्ट्रीय व्यासपीठावर पुन्हा जागा मिळवून उभं राहण्यासाठी टेकू मिळेल, हेच त्यामागचं प्रमुख कारण आहे. पण कुणाचा का कोंबडा आरवेना शेतकरी हिताची पहाट होणे जरूरीचं आहे. त्यामुळे या आंदोलनाच्या निमित्ताने का होईना अण्णांना शेतकऱ्यांची आठवण झाली असेल तर त्यात मोडता घालण्याचं कारण नाही. स्वतःला `ऐंशी वर्षांचा तरूण` म्हणवून घेत अण्णांचा घोडा फुरफुरत असेल तर त्याला लगाम घालणारे आपण कोण?     

लेखक ॲग्रोवन दैनिकाचे उपवृत्तसंपादक आहेत.


2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here