किस्से त्या नेत्याचे, ज्यांच्यामुळे मोदींना गुजरात सोडावं लागलं…

गुजराती जनतेमध्ये आणि आपल्या समर्थकांमध्ये ‘बापू’ म्हणून ओळखले जाणारे गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री शंकर सिंग वाघेला पुन्हा एकदा गुजरातच्या राजकीय पटलावर सक्रीय होऊ लागले आहेत.

काही दिवसांपूर्वीच २०१९ साली मोदींना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आपण सर्व विरोधी पक्षांना साथ देऊ अशी घोषणा केलेल्या वाघेला यांचे चिरंजीव आणि ३ महिन्यांपूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले काँग्रेसचे माजी आमदार महेंद्र सिंग वाघेला  यांनी काल भाजपपासून काडीमोड घेतलाय.

महेंद्र सिंग वाघेलांनी ३ महिन्यातच भाजप का सोडला याचे नेमके कारण स्पष्ट झाले नसले तरी वाघेलांच्या मोदी विरोधी राजकीय रणनीतीचा भाग म्हणूनच या राजीनाम्याकडे बघितलं जाऊ लागलंय.

गुजरातमध्ये भाजपला मोठं करण्यात अतिशय महत्वाचा वाटा असणाऱ्या वाघेलांनी नंतर केशुभाई पटेल आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात भाजपला रामराम ठोकून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यानंतर अनेक वर्षे गुजरात काँग्रेसमधील सर्वात महत्वाचे नेते म्हणून ते सक्रीय होते.

भाजपला गुजरातेमध्ये  वाढवणाऱ्या वाघेलांच्या भाजपाविरोधी भूमिकेमागे त्यांची पंतप्रधान मोदी यांच्याशी असलेलं  खूप जुनं राजकीय शत्रुत्व आहे. आज जाणून घेऊयात तो किस्सा ज्यामुळे नरेंद्र मोदींना वाघेलांनी आपल्याच राज्यातून ६ वर्षांसाठी बाहेर काढलं होतं आणि जेव्हा वाघेलांनी साधारणतः वर्षभराच्या काळात  गुजरातमधील २ सरकारं पाडली होती.

किस्सा आहे १९९५ सालचा.

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जिंकून राज्यात भाजप सत्तेवर आला होता. त्या वेळी  पर्यंत शंकरसिंग वाघेला हे भाजपमध्ये मोठं प्रस्थ बनलं होतं. कारण अगदी जनसंघापासूनच भाजपच्या गुजरातमधील उभारणीत त्यांचं फार महत्वाचं योगदान राहिलं होतं.

१९८४ पासून ते राज्यसभेचे खासदार होते. त्यानंतर १९८९ साली गांधीनगर आणि १९९१ साली गोधरा येथून निवडणूक जिंकून ते लोकसभेचे खासदार झाले होते. अशा वेळी सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री पदावर आपलीच वर्णी लागणार याची त्यांना खात्रीच  होती.

निवडणुकीच्या निकालानंतर मात्र  दिल्लीतून झटपटरित्या सूत्रे हलवण्यात आली आणि भाजपचे दुसरे एक मोठे नेते केशुभाई पटेल यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाली.

खरं तर वाघेला आणि केशुभाई दोघेही पक्षात अतिशय महत्वाचे नेते होते. दोघांनी मिळूनच गुजरातमध्ये पक्षाला वाढवलं होतं. पण त्यावेळी त्यांच्या कामाची विभागणी ठरलेली असे. नरेंद्र मोदींच्या येण्याने या तिघांमध्ये पक्षातील वर्चस्वाची लढाई सुरु झाली होती. त्यामुळे केशुभाई पटेल यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आल्याने वाघेला नाराज होते.

केशुभाई पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसविण्यात नरेंद्र मोदी यांचा देखील महत्वाचा वाटा राहिला होता. त्यामुळे अर्थातच केशुभाई पटेल यांच्या सरकारमध्ये नरेंद्र मोदी यांचं महत्व वाढलं. त्याचवेळी वाघेला परिघाच्या बाहेर फेकले जाऊ लागले होते. संघटनेतील नरेंद्र मोदींचं वाढत चाललेलं राजकीय महत्व देखील वाघेलांसाठी त्रासदायक होतं.

केशुभाई-वाघेला सत्तासंघर्षात आपलं वजन केशुभाई पटेल यांच्या पारड्यात टाकलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या सल्ल्यावरूनच वाघेलांना चेपण्यासाठी केशुभाई पटेल यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात वाघेला समर्थकांना जागा दिली नव्हती. त्यामुळे अस्वस्थ वाघेलांनी केशुभाई सरकार विरोधातील कारवाया सुरु केल्या होत्या. ते फक्त संधीच्या शोधातच होते.

सप्टेंबर १९९५.

वाघेला ज्या संधीची वाट बघत होते, ती संधी त्यांना मिळाली. झालं असं की केशुभाई परदेश दौऱ्यावर होते. अशोक भट्ट यांची कार्यवाहक मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

केशुभाई परदेश दौऱ्यावर गेले आणि इकडे वाघेलांनी त्यांचं सरकार पडण्याची तयारी सुरु केली. आपल्या घरी त्यांनी भाजप आमदारांची बैठक बोलावली आणि आपल्या योजनेची कल्पना त्यांनी आमदारांना दिली.

सरकार पाडण्याच्या योजनेने अनेक आमदारांना धक्काच बसला. काही आमदार बैठकीतून निघून गेले पण जवळपास ५४ आमदारांनी त्यांना साथ देण्याचं आश्वासन दिलं आणि वाघेलांनी आपले समर्थक आमदार मध्य प्रदेश मधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांच्या सुरक्षित पंखाखाली पाठवून दिलं.

आता वाघेलांच्या बंडखोरीची बातमी दिल्लीत पोहोचली होती. वाघेला त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या गटातले समजले जायचे, तर केशुभाई अडवाणींच्या गटातले समजले जायचे. त्यामुळे अडवाणींच्या विनंतीवरून अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबादेत दाखल झाले. वाघेलांची समजूत काढण्यासाठी.

वाघेलांची समजूत काढण्याठी वाजपेयींना जवळपास २ दिवस अहमदाबादेत तळ ठोकावा लागला तेव्हा कुठे वाघेला बंड मागे घेण्यासाठी तयार झाले. वाघेला तयार तर झाले पण त्यांनी अटलजींसमोर ३ मागण्या ठेवल्या.

काय होत्या या ३ मागण्या…? 

  • मुख्यंमत्री पदावरून केशुभाई पटेल यांची हकालपट्टी करण्यात यावी, त्यांच्या ठिकाणी दुसऱ्या कुठल्यातरी व्यक्तीची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती व्हावी.
  • वाघेला समर्थक ६ नेत्यांचा नवीन मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात यावा.
  • नरेंद्र मोदी यांच्यावरील गुजरातेतील पक्ष संघटनेची जबाबदारी काढून घेण्यात यावी आणि त्यांना गुजरातच्या बाहेर पाठविण्यात यावं.

भाजपच्या नेतृत्वासमोर वाघेलांच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नव्हता. त्यामुळे वाघेलांच्या तिन्हीही मागण्या मान्य करण्यात आल्या. केशुभाई पटेल यांच्या ठिकाणी सुरेश मेहता मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आणि नरेंद्र मोदींवर हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी सोपवून त्यांना दिल्लीला पाठविण्यात आलं.

सुरेश मेहतांचं सरकार देखील फार काळ टिकू शकलं नाही. कारण परदेश दौऱ्यावरून परतलेल्या केशुभाई पटेल यांनी आता वाघेला यांच्याविरोधातील कारवाया सुरु केल्या. वाघेला समर्थकांना केशुभाई समर्थक नेत्यांकडून त्रास देण्यात येऊ लागला. एक-दोन प्रकरणात तर वाघेला समर्थकांना मारहाण देखील करण्यात आली. जून १९९६ मध्ये वाघेला समर्थक काशीराम राणा यांची गुजरात भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.

या घडामोडींनी खवळलेल्या वाघेलांनी परत एकदा बंडखोरीचं अस्त्र बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेबर १९९६ मध्ये त्यांनी आपल्या ४६ आमदारांसह सुरेश मेहता यांच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. पुढच्या घडामोडीत राज्यपाल कृष्णपाल सिंग यांच्या शिफारशीवरून केंद्रातील देवेगौडा सरकारने सुरेश मेहतांचं सरकार बरखास्त केलं  आणि गुजरातमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

त्यानंतर वाघेला समर्थक ४६ आमदार आणि त्यांना मिळालेल्या काँग्रेसच्या ४५ आमदारांच्या पाठींब्यावर शंकर सिंग वाघेला यांनी ऑक्टोबर १९९६ मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. वाघेला साधारणतः वर्षभर मुख्यमंत्री पदावर विराजमान राहिले. त्यानंतर काँग्रेसने पाठींबा काढल्याने वर्षभराने त्यांचं सरकार देखील पडलं.

हे ही वाच भिडू

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here