याच माणसाने हायवेवरचे बार बंद केले होेते. 

हरमनसिंग सिद्धू. व्हिलचेअरवर बसलेला हा माणूस तुम्हाला साधासुधा वाटू शकतो. पण हा प्रशासनाला असा नडला की पठ्याने संपुर्ण भारतातले ८० टक्के बार आणि वाईन शॉप बंद करून टाकले होते.

नोटबंदी नंतर किंवा दारूड्या समाजाचा विचार करायचा झाल्यास नोटबंदीहून अधिक फटका बसणारा निर्णय कोणता असेल तर हायवेवरचे बार बंद होणे. २०१६ साली अचानक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि मार्च २०१७ पासून भारतातले ८० टक्याहून अधिक बार व वाईन शॉप बंद झाले.

सुरवातीला हायवेवरचे बार बंद होणार म्हणून शहरातील नागरिकांना काही विशेष वाटले नाही पण शहरातून जाणारे हायवे देखील या नियमात बसत होते. पुण्यासारख्या शहरातील अगदी शहरातले वाटणारे रस्ते देखील महामार्ग म्हणून शासकीय दप्तरी नोंद होते. साहजिक शहरातले प्रमुख बार आणि वाईन शॉप बंद झाले. हायवे पासून ५०० मीटरच्या आतील बार बंद असा उल्लेख असल्याने छोटमोठ्या शहरातील अगदी दूरदूर वाटणारे बार देखील या निर्णयाने बंद पडले. 

आणि संपुर्ण दारूड्या समाजाला यामुळे प्रचंड यातना सहन कराव्या लागल्या. 

तर असा निर्णय सरकारला घ्यायला भाग पाडणारा हा अगदी साधा वाटणारा माणूस कोण आहे आणि त्यानं अस काय केलं याबद्दल तुम्हाला प्रश्न पडलाच असेल. 

या माणसाच नाव हरमनसिंग सिद्धू. 

१९९६ साली हरमनसिंग व त्यांचे मित्र हिमाचल प्रदेशला फिरायला गेले होते. रात्रीचा वेळ होता. अचानक गाडीवरचं नियंत्रण गेलं आणि त्यांचा अपघात झाला. अपघात कसा होता तर त्यांची गाडी उडून दरीत कोसळली होती. ५०० फुटाच्या त्या दरीत एका झाडाला अडकून गाडी कशीबशी थांबली पण या अपघातात हरमनसिंग यांना कायमच अंपगत्त्व आलं. कमरेखालचा संपुर्ण भाग निकामी झाला. 

चंदिगडच्या हॉस्पीटलमध्ये तब्बल दोन वर्ष ते भरती होते. दोन्ही पायाच्या संवेदना कायमच्या हरवल्या होत्या. अपघाताच्या धक्यातून बाहेर पडल्यानंतर रस्ते अपघातावर जनजागृती करण्याच त्यांनी ठरवलं आणि सुरू झाला प्रवास. 

रस्ते अपघात का होतात ते कसे थांबवता येतील याबद्दल ते विचार करू लागले. जे काही समजत होतं त्यातून वेगवेगळी अभियाने घेण्यास त्यांनी सुरवात केली. रस्ते सुरक्षेबद्दल जनजागृती करत असताना ते परिवहन अधिक्षक अमिताभसिंग धिल्लन यांना भेटले. रस्ते सुरक्षेबद्दल या भेटीनंतरच महत्वाच वळण घेतलं. धिल्लन यांच्या नेतृत्वाखाली आणि हरमनसिंग संधू यांच्या सहकार्याने चंदिगड पोलीसांनी एक संकेतस्थळ तयार केले. यावर लाखाहून अधिक लोक भेट देवू लागले. रस्ते सुरक्षेबद्दल अधिकाधिक लोकांसोबत या संकेतस्थळामुळे संपर्क येत गेला. 

काही महिन्यांमध्ये हरमन यांनी स्वत:ची अशी सेवाभावी संस्था सुरू केली.

अराईव्ह सेफ असा उद्देश ठेवून रस्ते अपघात कमी करण्याबद्दल ही संस्था काम करू लागली.  काम करत असताना त्यांना अपघातांची आकडेवारी मिळू लागली. दारू पिवून अपघात होण्याच प्रमाण बघून हरमन हतबल होवू लागले.  मोठमोठ्या हायवेवर असणारे बार हेच अपघाताला निमंत्रण देत असल्याचं त्यांना जाणवलं. 

उदाहरण म्हणून त्यांनी पानीपत ते जालंधर या २९१ किमी लांबीच्या रस्त्याचा अभ्यास केला. या मार्गावर एकूण १८५ दारूची दूकाने होती. सरासरी दिड किलोमीटरच्या अंतरावर दारूची दूकाने होती व तीच दूकाने अपघाताला कारणीभूत ठरत होती. 

हायवेवरची दारूची दूकाने बंद करुनच स्वस्थ बसायचं हे ठरवून हरमनसिंग यांनी हरियाना आणि पंजाब उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

महामार्गावरील दूकाने बंद करण्यात यावी अस त्यांच मत होतं. मार्च २०१४ साली न्यायालयाने निकाल दिला आणि पंजाब हरियानामधील एकूण  १,००० हून अधिक दूकाने बंद करण्यात आली. 

हरियाना व पंजाब राज्यातील इतक्या मोठ्या प्रमाणात दारूची दूकाने बंद झाल्याने आपल्या महसुली तोटा होतो हे कारण सांगून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही राज्यांची याचिका आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल मिळेपर्यन्त उच्च न्यायालयाचे आदेश स्थगित ठेवण्याचा निर्णय दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने संपुर्ण पडताळणी केली. दोन्ही पक्षकारांची मते ऐकली आणि निर्णय दिला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले रस्त्यांवर दारूची दूकाने सहजपणे उपलब्ध झाल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढते. रस्ता सुरक्षा लक्षात घेवून वाहकांना सहज दारू मिळणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे ठरते. 

असे मत देवून सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०१६ साली महामार्गावरील दारूच्या दूकानांना परवानगी नाकारली.

तसेच ३१ मार्च २०१७ नंतर या दूकानांचे नुतनीकरण होणार नाही हे स्पष्ट केले. ३१ मार्च झाला आणि संपुर्ण भारतातील ८० टक्के दारूची दूकाने या निर्णयामुळे बंद झाली. 

त्यानंतर प्रत्येक ठिकाणच्या राज्याने यातून मार्ग काढण्यासाठी वेगवेगळे हतखंडे वापरले. महाराष्ट्रात जुलै २०१७ साली नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात असणारे बार जे हायवेवर असतील तरी ते चालू राहतील असा निर्णय घेण्यात आला. याच निर्णयात जून २०१८ साली पर्यटन स्थळ, ५ हजार लोकसंख्या, इंडस्ट्रियल एरिया आणि विकास आराखडा मंजूर असणाऱ्या गावांना लागू करून तिथे देखील महामार्गावरील बार सुरू ठेवण्यात आले.

१ जानेवारी २०१९ साली नगरपालिकेपासून एक किलोमीटर व महानगरपालिकेपासून ३ किलोमीटरवरील बार व ५ हजार लोकसंख्या असल्याची अट रद्द करून ३ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील हायवेवरचे बार सुरू राहतील अशी आयडिया करण्यात आली. 

थोडक्यात यातून हळुहळु मार्ग काढण्यात आला,

पण ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदींनी नोटबंदी करून काळे पैसे ठेवणाऱ्यांच्या मनात दहशत निर्माण केली त्याचप्रमाणे हरमनसिंग यांनी बार बंद करून दहशत निर्माण केली होती हे देखील खरं. 

हे ही वाच भिडू. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here