आरे बद्दल समज गैरसमज दूर करण्यासाठी हा लेख पुरेसा आहे.

शुक्रवार, ४ ऑक्टोबर सकाळी ११ वाजता सर्वोच्च न्यायालय व नॅशनल ग्रीन ट्रीब्युनल (हरित लवाद) मध्ये ही याचिका विलंबित आहे व आरे हे कागदोपत्री जंगल न आढळल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आरेला जंगल घोषित करण्याच्या याचिकेवर आपला निर्णय देण्यासाठी असमर्थता दर्शवली. हरित लवादमध्ये या याचिकेची सुनावणी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीमध्ये होणार आहे.

पण सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘आरेला जंगल घोषित करण्याची’ याचिका फेटाळल्यामुळे रातोरात झाडं कापण्यास सुरुवात केली.

उच्च न्यायालयाने झाडे तोडण्याची संमती दिली नव्हती हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या, हरित लावदच्या सुनावणीची वाटही न पाहता ही कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे सर्वप्रथम, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा अपमान केला आहे.

आंदोलन चिवट कसं झालं?

आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी वृक्षतोड थांबवण्यासाठी हे प्रकरण २०१४ मध्ये न्यायालयात गेलं. त्यात मेट्रोच्या कामावर स्थगिती देण्यात आली. पण तरीही काम होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. २०१६ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी हरित लवादकडे आरेला जंगल घोषित करण्याची मागणी केली. पण राज्यातील हरित लवाद न्यायालय हे केंद्रवर्ती करण्यात आल्याने सुनावणीला विलंब झाला.

हा विलंब आता २०१९ मध्ये येऊन ठेपला असून १० ऑक्टोबरला हरित लवाद न्यायालयात याबाबत पहिली सुनावणी आहे. बृह्नमुंबई महानगरपालिकेने ऑगस्टमध्ये वृक्षतोडीला संमती दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पहिल्याच सुनावणीत न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती दिली, आणि पुढे सुनावणी सुरू राहिली. दर रविवारी शेकडो पर्यावरण प्रेमी आरेमध्ये येऊन आरे वृक्षतोड थांबवण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी शांततापूर्ण आंदोलन करत होते.

आरे कारशेडची जागा ही काही महिन्यांपूर्वीच सर्वत्र मोठमोठे बॅरिगेट्स लावून बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे याआधीही तिथे कोणाला जायची परवानगी नव्हती.

उच्च न्यायालयाने आपला अंतिम आदेश दिल्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी रात्री ८ वाजेच्या सुमारास तेथील वाटसरूला मशीनचा आवाज आला. त्यांनी बारकाईने पाहिलं तेव्हा काहीशा प्रकाशात झाडे तोडण्याचं काम सुरु असल्याचं कळलं. त्यांनी स्थानिकांना सांगितलं. व्हिडीओ काढून तो काही ओळखीच्या आंदोलकांना पाठवण्यात आला. काही वेळातच तो व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि तासभरातच इतर रहिवासी आणि इतरत्र राहणारे पर्यावरण प्रेमी हे आरे कारशेड जागेच्या मेन गेटजवळ जमू लागले.

बॅरिगेट्सजवळ अर्थातच पोलीस होते. अनेक विनवण्या करूनही आत जाण्याची परवानगी मिळाली नाही. काही आंदोलक आरे पोलीस स्टेशनमध्ये गेले. तिथे त्यांनी वृक्षतोडीविषयी जाब विचारला. तक्रार नोंदवण्यासाठी विनंती केली. पण तिथूनही त्यांना उलथवून लावलं. दुसरीकडे बॅरिगेट्स जवळची गर्दी आणि लोकांचा रोष दोन्ही वाढलं. वृक्षतोड थांबवावी हा एकच उद्देश होता. बॅरिगेट्स ढकलून, जोर लावून गर्दीने आत जाण्यासाठी वाट काढली. बरीच गर्दी आत गेली. पण काहीश्या राहिलेल्या लोकांना अडवण्यात पोलिसांना यश आलं.

आत गेलेल्यांनी वृक्षतोडीचा साधारण आकडा समोर आणला. तीनशे ते चारशे झाडं तोडून झाली होती. आणि या आंदोलनामुळे वृक्षतोड थांबवली होती.

बॅरिगेट्स पुन्हा लावल्याने आतली गर्दी आतच राहिली. नव्याने येणाऱ्यांना आत जाता आलं नाही. त्यांनी बाहेरच घोषणा सुरु केल्या. आतली गर्दी ही २०० च्या आसपास होती असं कळलं. अनेक कॉलेजचे विद्यार्थी होते. काहींनी आपल्या पालकांना पोलिसांनी आत डांबल्याचंही कळवलं. बाहेरही लोक जमू लागले. दरम्यान पोलिसांच्या संख्येत वाढ झाली. आतील बऱ्याच लोकांना गाडीत बसवलं. बराच वेळ फिरवलं. काहींना दहीसरला नेलं, काहींना मरोळला, काहींना बोरीवली, काहींना आरे पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं. तरीही बाहेर वाट पाहणारे लोक होतेच. एव्हाना १२ वाजून गेल्याने लोक पांगायाला सुरुवात झाली होती.

मुंबई असली तरी मध्यम वर्गातील या तरुणांनाही घरं आहेत. गर्दी कमी होत असलेली पाहून पोलिसांनी धरपकड करायला सुरुवात केली. जोरजोरात घोषणा देणाऱ्यांना पकडण्यात आलं. पण तरीही अनेक जण आपल्या अहिंसेच्या भुमिकेवर ठाम होते. त्यांनी मेन गेटजवळ घोषणा द्यायला सुरुवात केली. काही काळ गेल्यावर त्यांना पोलिसांनी एक साखळी बनवून प्रचंड जोर लावून गेटपासून दूर केलं, आणि तिथेच थांबवलं. सगळ्यांनी पुन्हा तिथे खाली बसून गाणी म्हणायला, घोषणा द्यायला सुरुवात केली. काहींनी याचे फेसबूक लाइव्ह सुद्धा केले. वेळ असाच जात होता. काम बंद होतं.

पोलिसांनी शेवटी त्यांना शांतपणे धमकी दिली,

“५ मिनिटांत इथून निघायचं, नाहीतर लाठीचार्ज करण्यात येईल.”

फार कोणी जागेवरून हललं नाही. पोलिसांनी मोठा फौजफाटा जमवून, प्रत्येकाला लाठीने मारायला सुरुवात केली. कोणाचे कपडे ओढले, कोणी पडलं, त्यांना विचित्र पद्धतीने मारून पकडून गाडीत डांबलं. या प्रकारात समता कला मंचच्या एका महिला कार्यकर्ताचं वाद्य तोडून टाकण्यात आलं. अनेकांचे फोन हिसकावण्यात आले. अनेकांना जखमा, दुखापत होईपर्यंत मारण्यात आलं. आणि त्यांनाही एका पोलीस स्टेशनला घेऊन गेले. ही ३:३० ते ४ वाजताची घटना.

पुढे असं कळतं की, ताब्यात घेतलेल्या शेकडो तरुणांपैकी फक्त ५० ते ५५ जणांना पोलिसांनी ताब्यात ठेवलं आणि बाकीच्यांना पहाटे सोडून दिलं.

दहीसरमध्ये ज्यांना घेऊन गेले, ते आंदोलक आरेच्या शांततापूर्ण आंदोलनात दर रविवारी सहभाग घेत होते, आणि आंदोलनात त्यांचा प्रभावही होता. दर रविवारी जसे आंदोलक आरेमध्ये असत, तसेच पोलिसही असत. त्यामुळे अनेक पोलिसांना प्रभावी आंदोलक, कार्यकर्ते कोण आहेत, याचा अंदाज होता. अनेकांना ते चांगले ओळखतही होते. त्यामुळे प्रभावी आंदोलकांना डांबण्यात यश आलं.

सकाळी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहिती मिळाली. नंतर प्रेस रिलीज सुद्धा मिळालीच. भारतीय दंड संहितेमधील ४ कलम लावण्यात आले.

३५३, ३३२ – लोकसेवकाला त्यांचे कर्तव्य बजावत असताना त्यापासून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग

१४३ – बेकायदेशीर जमावाचे सभासद

१४९ – बेकायदेशीर जमावाचे सभासद, जाणूनबूजून घडवून आणलेला जमाव

या चारही कलमांमागचं नक्की काय कारण असावं?

सर्व २९ जणांवर ३५३ आणि ३३२ लावून फक्त एका हवालदाराला जखम झाली असं पोलिसांकडील प्रेस रिलीजमधून सांगण्यात आलं. म्हणजे २९ जणांनी मिळून किंवा स्वतंत्रपणे एका हवालदाराला मारहाण केली. यातून त्यांना एक दुखापत झाली. कसं शक्य आहे?

बेकायदेशीर जमाव हासुद्धा एक वेगळा मुद्दा आहे. कारण ज्याअर्थी बेकायदेशीर वृक्षतोड झाली, त्याचा विरोध करण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या हा जमाव निर्माण झाला होता. जाणूनबूजून प्रशासकीय कामांत अडथळा आणला गेला नव्हता.

प्रशासकीय काम हे बेकायदेशीर होत असेल, तर त्याचा विरोध करणं यात कोणताच गुन्हा नाही. याउलट रात्री १२ आणि ३ च्या सुमारास महिलांना ताब्यात घेणं, महिला पोलीस नसताना, पुरुष पोलिसांनी त्यांना पकडून गाडीत डांबणं हे कितपत योग्य आहे? शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अरेरावी करत सरसकट सगळ्या जमावाला ताब्यात घेणं हे कितपत योग्य आहे? बरं सकाळी माध्यमांच्या प्रतिनिधीलाही ताब्यात घेतलं जातं, ते का आणि कोणत्या कायदा मोडल्यामुळे?

६ ऑक्टोबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत आरे कॉलनीमधील रहिवासी मनीषा धिंडे म्हणते,

“वृक्षतोड थांबवण्यासाठी आम्ही बाहेर घोषणा देत, गाणी म्हणत गोल करून बसलो होतो. काही वेळ गेला, आणि मग पोलिसांनी सांगितलं, ५ मिनिटांत हा भाग रिकामा करा. आम्ही कोणीच गेलो नाही. आम्हाला पुरुष पोलिसांनी पकडून ताब्यात घेतलं, त्या ओढाओढील मला दुखापतही झाली. त्यांनी दहीसर पोलीस स्टेशनला नेलं. तिथे अशा ठिकाणी डांबलं होतं, जिथे बसायलाही जागा नव्हती. सगळे दाटीवाटीने उभे होतो. माझी आणि बाकी २-३ जणींची परिक्षा असल्याचं त्यांना कळलं. दुपारी २:३० वाजता परिक्षा होती. अचानक सकाळी दरम्यान आम्हाला ३ जणींना सोडलं. तिथेही २ मिनिट सुद्धा न थांबता लगेच निघा म्हणाले. मी घरी गेले. आवरून लगेच कॉलेजकडे निघाले. पण तिथेही रस्त्यात मला पोलिसांनी अडवलं, आणि हॉलतिकीट दाखवूनही पुन्हा ताब्यात घेतलं. त्यांना खोटच वाटत होतं, की मी कॉलेजला जाते आहे. मला पुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये नेलं. प्रचंड विनवणी करूनही त्यांनी मला सोडलं नाही. शेवटी माझ्या प्रन्सिपलला फोन केल्यानंतर, त्यांनीही विनंती केल्यानंतरच मला दुपारी १:३० वाजता सोडलं. तेही जसं त्यांनी इतक्या दूर गाडीतून आणल्यावर आता स्वखर्चाने जायला सांगितलं.”

रात्री १ वाजल्यापासून नाकाबंदी लागली होती.

आरेमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक रस्त्यावर नाकाबंदी होती. रस्ते अडवण्यात आले होते. त्यामुळे सकाळी येणाऱ्या आंदोलकांना नक्की कुठे जावं कळतच नव्हतं. आरे हा परिसर अनेक रस्त्यांना मिळतो, ते सगळे मुख्य आणि लहान रस्ते बंद करण्यात आले. रॉयल पाम्स, जो परिसर आरे कॉलनीला जोडून आहे, तिथे जाण्यासाठीही मोठा वळसा घालून जाण्याचा सल्ला पोलीस देत होते. रहिवाश्यांशिवाय कोणालाही प्रवेश नव्हता. पोलीस कॅम्पपासून आरे मिल्क कॉलनी ९ किमी आत आहे. इतक्या दूरही पोलिसांची गस्त होती. आत जाणारे रहिवासी नसतील, तर त्यांना गाड्या बाहेरच लाऊन पायी जायला परवानगी दिली जात होती.

हीच बाब माध्यमांनाही लागू होती. माध्यमांना आत प्रवेश नाकारला जात होता. सर्व अशा रस्त्यांवर ३-४ पर्यावरणप्रेमी येत, आणि प्रवेश नाही म्हणून, पोलीस ताब्यात घेतील म्हणून इतरत्र जात. पण सगळीकडे तीच परिस्थिती पाहून शेवटी घरी निघून जात होते. त्यामुळे आंदोलन थंडावल्याचं दृश्य निर्माण झालं. पण ते भीती लादून, बंधनं आणून थोपवलं गेलं आहे हे कोणाच्याच लक्षात आलं नाही.

१४४ कलम लागू झाल्यावर आरेसारख्या मोठ्या परिसराला घेराव घालून तो बंद का केलं गेलं? हा आदेश न्यायालयाकडून नव्हता, ना राष्ट्रपती राजवट लागली होती. हा आदेश पोलिसांनीच आपल्या अख्यातीत लागू करून घेतला होता. मग इतका कडक बंदोबस्त कशासाठी? हा प्रश्न उद्भवतो.

५ ऑक्टोबरला रॉयल पाम्स आणि आरेच्या इतर गेट्स जवळ गेलेल्या कार्यकर्त्यांना अगदी एकटे दुकटे असले तरीही ताब्यात घेत असल्याचं दिसलं. शिवसेनेच्या प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदींचा व्हिडीओ देखील हेच सिद्ध करतो, की बेकायदेशीर जमाव नसतानाही लोकांना ताब्यात घेण्यात येत होतं. बेकायदेशीर जमाव हा ५ लोकांपेक्षा अधिकचा असतो. तितका असेल, तरच त्यांना ताब्यात घेण्यात येऊ शकतं. पण पोलिसांकडून हे कायदेसुद्धा धाब्यावर बसवण्यात आले. याचा कोणत्याच नेत्याने, प्रशासकीय अधिकाऱ्याने जाब विचारला नाही.

६ ऑक्टोबरला सकाळी ११ च्या दरम्यान वांद्रे-वरळी सी-लिंकजवळ शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा प्रयत्न झाला. इथेही ४०-५० तरुण वेगवेगळ्या गटाने आल्याने त्यांनाही पोलिसांना धुडकावून लावण्यात यश आलं. प्रशासन कायदेशीररित्या कमकुवत असले, तरी महाराष्ट्र सरकारकडून स्थानिक पातळीवर प्रचंड दबाव निर्माण करता येत आहे, आणि तो त्यांनी ४ ऑक्टोबरच्या रात्री सिद्धही केला.

वृक्षतोड बेकायदेशीर कशी?

४ ऑक्टोबरला सकाळी ११ ते १२ च्या दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला अंतिम निर्णय सांगितला, ज्यात लिहलं होतं, की

“ही याचिका सर्वोच्च न्यायालय व हरित लवादकडे असल्याने आणि कागदोपत्री आरे हे जंगल सिद्ध होत नसल्याने याचिका फेटाळण्यात येत आहे.”

याचिकाकर्त्यांनी ज्या कागदपत्राचा उल्लेख करत आरे हे जंगल आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला, ती २०१२ सालची कागदपत्रे राज्य सरकारकडून गहाळ झाल्याचं राज्य सरकारने उत्तर दिलं. आणि म्हणूनच कागदोपत्री आरे हे जंगल सिद्ध होऊ शकलं नाही.

उच्च न्यायालयात मेट्रो कारशेडसाठीच्या पर्यायी जागेवरही सुनावणी झाली. त्यात कांजुरमार्गची जागा ही सरकारची असून कोणताही वाद नसल्याचं सिद्ध झालं. सोबतच, “ती राज्य सरकारची जागा आहे, तर वाद आणि अतिरिक्त खर्च कोणता?” असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला,

ज्याचं उत्तर सरकारी वकील देऊ शकले नाही. पण तरीही राज्य सरकार आपल्या आरेच्या जागेवर ठाम राहिलं.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व परवानग्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केल्या जाव्यात, ज्यामुळे त्या अधिकृत होतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला १३ सप्टेंबर रोजी अप्रकाशित पत्र दिले होते. पण परवानगी पत्र हे ४ ऑक्टोबर रोजी ४:१४ वाजता महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित झाले.

वृक्ष कायद्यान्वये, परवानगी मिळाल्यावर १५ दिवसांच्या आत झाडे कापता येत नाहीत. १५ दिवस आधी ही बातमी सार्वजनिक करण्याचा नियम आहे. नागरिकांना पुढील न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी अथवा नागरिकांना आपल्या परिसरातील वृक्षतोडीची माहिती पोहोचण्यासाठी १५ दिवसांचा वेळ दिलेला असतो. याचा अर्थ झाडे तोडून मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने वृक्ष कायद्याचा भंग केला आहे. वृक्ष कायद्याची प्रत खाली दिली आहे.

 

मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकारी अश्विनी भिडे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहलं आहे, की वृक्षतोड बेकायदेशीर झाल्याचं वृत्तांत खोटं असून असा कोणताच कायदा नाही. मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना पुराव्यानिशी ही माहिती नसावी याचं आश्चर्य वाटतं.

अश्विनी भिडे यांनी ४ ऑक्टोबरच्या रात्री असे अनेक ट्विट केले, ज्यात आंदोलकांना आपली हार मानून शांत बसण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

उच्च न्यायालयाचा संपूर्ण आदेश आणि वृक्ष कायदा हा आपल्यासमोर आहे. पण तरीही या दोन्हीचा अपमान करून प्रशासनाने आतापर्यंत २१०० पेक्षा जास्त झाडं तोडली आहेत.

नागरिक विरुद्ध नागरिक लढत.

उच्च न्यायालयाने याआधीच्या आपल्या सुनावण्यांमध्ये म्हटलं होतं, की “ही लढाई आता नागरिक विरुद्ध प्रशासन राहिली नाहीये. तर आता ती नागरिक विरुद्ध नागरिक झाली आहे. नागरिकांना पर्यावरणासाठी ही लढाई लढत आहेत, आणि नागरिकच विकासासाठी लढत आहेत.”

या दोन दिवसांमध्ये या वाक्याचा अन्वय तंतोतंत खरा ठरतो आहे. प्रशासनाने सोशल मीडियाचा पूर्ण वापर करून नागरिकांना मेट्रोचे फायदे सांगण्यात, आंदोलकांविरुद्ध खोटा प्रचार करण्यात, या झाडांबदल्यात झाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती सांगण्यात कोणतीच कसर ठेवली नाही. गंमत अशी, की सामान्यपणे बी-बियाणे आणि रोपटे लावता येतात, झाडे नाही. पण हे न समजता नागरिकांचे दोन गट निर्माण झाले. एक, ज्यांना आरमधील झाडं ही कोणत्याच कारणासाठी तोडायची नाहीत, आणि दुसरे, ज्यांना मेट्रोमुळे काय फायदा होईल वगैरे सोशल मीडियामधून फीड केलं गेलं ते.

आपण प्रशासनानेच सोशल मीडियाचा असा वापर केल्याचं यासाठी म्हणत आहोत, कारण अश्विनी भिडे, मुंबई मेट्रो प्रकल्प ३ या दोन ट्विटर अकाउंटवरून याची जास्त माहिती पसरली गेली आहे. सोबतच, वृत्तपत्रांमधील जाहिराती या मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाकडूनच दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने आपला प्रचार केला असं म्हणण्यात काहीच वावगं ठरणार नाही. पण आता मागील दोन दिवसांत घडलेल्या घटनेचा आढावा घेतला तर लक्षात येतं, की यात फक्त मुंबई मेट्रो प्राधिकरण सामील नाही, तर संपूर्ण शासन यंत्रणेचा यात सहभाग आहे.

बेकायदेशीर वृक्षतोडीला संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झालेला दिसतो. संपूर्ण भागात १४४ कलम लावण्यापासून ते अगदी २००-३०० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यापर्यंतचे हे अधिकार कोणत्याही दबावाशिवाय होत असल्यास नवल आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे मत.

६ ऑक्टोबरला संध्याकाळी रिशव रंजन नावाच्या कायदेशिक्षणाच्या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांना पत्र लिहिले, ज्यात आरेमध्ये ४ ऑक्टोबर रोजी रात्रीपासून झालेल्या वृक्षतोडीवर आणि त्यासंबंधी इतर घडामोडीवर कारवाई करण्याची मागणी त्याने केली.

या पत्रावर तात्काळ उत्तर देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलीसांनी ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना जामीन देण्याचे आदेश दिले आणि सोमवार, ७ ऑक्टोबरला वेकेशन बेन्चची नेमणूक करून रिशव रंजनच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. ७ ऑक्टोबर, म्हणजे आज सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीवर तात्काळ स्थगिती आणली आहे. सोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं मत मांडलं, की “ही वृक्षतोड व्हायला नको होती.”

पण काल रात्रीपर्यंत २१०० पेक्षा जास्त झाडं तोडल्याचं वृत्त आहे. २२३८ झाडे तोडण्याचं नियोजन होतं, त्यातील आता किती उरले असतील यात शंका आहे.

२७०० झाडांपैकी २२३८ हे तोडून इतर ट्रान्सप्लांट करण्याचं मुख्यमंत्री व मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाने आपल्या प्रस्तावात म्हटलं होतं. वृक्षतोड तर जवळजवळ संपूर्ण झाली आहे, मग ट्रान्सप्लांट केव्हा आणि कसं करणार आहेत, हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे.

प्रश्न फक्त एका मेट्रो कारशेडचा नाही, तर त्यापाठोपाठ येणाऱ्या अंदाजित १४ प्रकल्पांचाही आहे.

आरेमध्येच मेट्रो भवन, प्रणीसंग्रहालय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मोठे संकुल उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. आरे हे जंगल नाही सिद्ध झालं तर फक्त या एका संकुलात राहण्यासाठी साधारण दिड लाख लोक येतील. त्यासाठी अधिकचे रस्ते, गरजेच्या वस्तूंसाठी दुकानं आणि इतर सुखसोयी आणून नगर वसवलं जाईल. या सर्व गोष्टी आरे परिसरातील जैवविविधता संपूर्णपणे नष्ट करण्यास कारणीभूत ठरतील, आणि ते झालं की हा परिसर जैवविविधता नसलेला, डेव्हेलपमेंट झोन घोषित करून त्यावर ताबा घेणं कठीण होणार नाही.

म्हणूनच, आरे वाचवा ही मोहीम महत्त्वाची आहे. आणि राज्य सरकारच्या या दबावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. त्यांना नक्की फक्त मेट्रोसाठी इतका दबाव आहे, कि बिल्डर लॉबीमधून?

प्रचंड प्रश्नांनी घेरलेल्या आरेने २ दिवसांत २१०० पेक्षा जास्त झाडं गमावली आहेत. यापुढे ताकदीने हे प्रश्न विचारले नाही, तर आरे राहिल कि नाही हासुद्धा एक प्रश्न आहेच.

  • सबुरी कर्वे. (मेल आयडी) saburik09@gmail.com

1 COMMENT

  1. Helpful information by u.

    But, On indian express website there is news in which Mr Pardesi- municipal commissioner BMC states that Kanjurmarg land is owned by private party, shifting shed there will take time and additional 5000cr.

    Is that true?
    You are saying its government’s land.
    Is Commissioner lying?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here