पंतप्रधान बनण्यासाठी दोन सरकारं पाडली, पण तरीही पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिली !

राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय असलेल्या प्रत्येक नेत्याचं स्वप्न असतं ते म्हणजे आयुष्यात एकदा का होईना पण देशाच्या पंतप्रधानपदावर विराजमान व्हायचं. त्यासाठीच मग डाव-प्रतिडाव टाकले जातात, राजकारणाच्या सारीपाटावर अनेकांचे बळी दिले आणि घेतले जातात. पण एवढे सगळे उद्योग करूनही हे पद मिळेलच, याची शास्वती ब्रम्हदेव देखील देऊ शकत नाही.

आजचा किस्सा असाच स्वतः पंतप्रधान होण्यासाठी देशातील २ सत्तारूढ सरकारे पाडूनही पंतप्रधानपदाने हुलकावणी दिलेल्या नेत्याचा. हा नेता म्हणजे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सीताराम केसरी हे होत.

काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या सीताराम केसरी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत वेगवेगळी कारणं देत देशातील काँग्रेसच्या पाठींब्यावर सत्तारूढ असलेली २ सरकारे पाडली. दोन्हीही वेळा सरकार पाडण्यामागचा त्यांचा हेतू हाच होता की त्यांना स्वतः पंतप्रधानपदावर विराजमान व्हायचं होतं, पण या दोन्हींही प्रयत्नांमध्ये पंतप्रधानपद मिळविण्यात मात्र त्यांना अपयश आलं.

एच.डी. देवेगौडा.

आपल्या पंतप्रधानपदाच्या महत्त्वाकांक्षेपोटी सीताराम केसरींनी पहिला बळी दिला तो जनता दल (सेक्युलर)च्या एच.डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाच्या सरकारचा.

१९९६ साली अटल बिहारी वाजपेयी यांचं १३ दिवसांचं सरकार पडल्यानंतर देशात काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठींब्यावर एच.डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त मोर्चाचं सरकार सत्तेत होतं. काँग्रेस पक्षाने देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदासाठी बिनशर्त पाठींबा दिला त्यावेळी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी होते माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव.

देवेगौडांचं सरकार अस्तित्वात आलं आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वात बदल होऊन सीताराम केसरी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले. सीताराम केसरी यांना आपल्या वाढत्या वयामुळे लवकरात लवकर पंतप्रधानपदावर विराजमान व्हायचं होतं. त्यामुळे अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळताच त्यांनी देवेगौडा सरकारवर आपलं नियंत्रण वाढवून योग्यवेळी सरकार पाडण्याची तयारी सुरु केली होती.

शेवटी एप्रिल १९९७ मध्ये ‘सांप्रदायिक शक्तींच्या वाढत्या प्रभावास आळा बसविण्यात अपयश’ आल्याचे कारण देत सीताराम केसरी यांनी देवेगौडा सरकारचा पाठींबा काढला आणि देवेगौडांचं सरकार पडलं.

आपल्या सरकारच्या काढलेल्या पाठींब्याविषयी बोलताना एच.डी. देवेगौडा यांनीच सांगितलं होतं की संयुक्त मोर्चामधीलच काही नेत्यांनी सीताराम केसरी यांना पंतप्रधानपदी बसविण्यासाठी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. शिवाय सरकारच्या विश्वासमत प्रस्तावावर भाषण करताना देखील पंतप्रधान देवेगौडा म्हणाले होते,

“एका म्हाताऱ्या माणसाला पंतप्रधान बनण्याची घाई झालीये”

असं सांगितलं जातं की हा निर्णय इतक्या घाईघाईत घेण्यात आला होता की सीताराम केसरी यांनी निर्णय घेण्यापूर्वी काँग्रेसमधील इतर कुठल्याही मोठ्या नेत्याशी या निर्णयासंबंधी चर्चा देखील केली नव्हती. गमतीची गोष्ट अशी की आपल्या या मनमर्जीच्या कारभाराविषयी सीताराम केसरी स्वतःच म्हणायचे,

“ना खाता, ना बहि, जो केसरी कहे वही सही”

इंदर कुमार गुजराल.

त्यानंतरच्या घडामोडीत संयुक्त मोर्चाचे नवीन नेते म्हणून इंदर कुमार गुजराल यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. इंदर कुमार गुजराल यांच्या सर्वच पक्षातील नेत्यांशी असलेल्या चांगल्या संबंधांचा त्यांना फायदा झाला. अर्थात हे सरकार देखील काँग्रेसच्याच पाठींब्यावर स्थापन झालं होतं. फक्त देवेगौडा जाऊन गुजराल आले होते.

इंदर कुमार गुजराल पंतप्रधानपदावर विराजमान होऊन उणीपुरी ४ महिने झाले असतील तोच ऑगस्ट १९९७ मध्ये राजीव गांधींच्या हत्येच्या चौकशीसंदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या जैन आयोगाचा अंतरिम अहवाल लिक झाला. या अहवालामध्ये द्रविड मुनेत्र कझघमचे काही नेते राजीव गांधींच्या हत्येमध्ये सहभागी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. संयुक्त मोर्चाच्या सरकारमध्ये ‘डीएमके’ देखील सहभागी होता.

जैन आयोगाचा अहवाल काही अंतिम नव्हता, तो अंतरिम अहवाल होता. पण हा अहवाल आल्यानंतर सीताराम केसरींना अजून एक संधी मिळाली आणि त्यांनी पंतप्रधान गुजराल यांना पत्र लिहिलं. ‘डीएमके’च्या मंत्र्यांचा सरकारमधून राजीनामा घेण्यात यावा, अन्यथा काँग्रेस पक्ष त्यांच्या सरकारचा पाठींबा काढून घेईल, असं केसरींनी या पत्रात लिहिलं.

काँग्रेसच्या पाठींबा काढून घेण्याच्या धमकीनंतर संयुक्त मोर्च्याच्या नेत्यांची बैठक पार पडली.

यातील बहुतेक नेत्यांनी काँग्रेसच्या दबावाला बळी न पडण्याचा निर्णय घेतला. जैन आयोगाचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत ‘डीएमके’च्या नेत्यांना सरकारमधून बाहेर जायला सांगणं योग्य होणार नाही, असंच संयुक्त मोर्चाच्या बहुतेक नेत्यांचं मत होतं. याच मुद्यावरून सीताराम केसरींनी परत एकदा संयुक्त मोर्चाच्या सरकारचा पाठींबा काढला आणि इंदर कुमार गुजराल यांचं सरकार देखील कोसळलं.

पुढे जैन आयोगाचा अंतिम अहवाल आला आणि यात राजीव गांधींच्या हत्येतील डीएमकेच्या नेत्यांच्या सहभागाविषयीचा कसलाही पुरावा नव्हता. या आरोपांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. पण तोपर्यंत सीताराम केसरींनी गुजराल यांचं सरकार मात्र पाडलं होतं. कारण तेच की जर या सरकारच्या कोसळल्यानंतर काँग्रेसने सरकार स्थापन करायचं ठरवलं असतं, तर ते पंतप्रधान होऊ इच्छित होते.

मात्र असं काहीही झालं नाही. १९९८ साली देशात मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि निवडणुकांनंतर देशात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’चं सरकार स्थापन झालं. जे पुढे ६ वर्षांपर्यंत टिकलं.

हे ही वाच भिडू

 

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here