काँग्रेस सरकार राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश आणते आणि भाजप त्याचा विरोध करते.

निवडणूक आली की कॉंग्रेसला जाहीरनाम्यात गरीब आठवतात तसेच भारतीय जनता पार्टीला राम मंदिर आठवते. गेल्या अनेक निवडणूक जाहिरनाम्याप्रमाणे काल प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यात सुद्धा त्यांनी देशातल्या जनतेला पुन्हा एकदा राममंदिर बांधण्याच आश्वासन दिल आहे.

पण आपल्या पैकी अनेकांच्या सहनशक्तीचा अंत होऊ लागला आहे. न्यायप्रक्रियेला होणाऱ्या वेळामुळे बहुतेक जण नाराज आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विविध संघटना आज सरकारकडे राम राममंदिरसाठी अध्यादेश काढून हा प्रश्न निकालात लावण्याचा दबाव वाढवत आहेत.

सध्याच्या सरकारकडे लोकसभेत प्रचंड बहुमत आहे. मग या एक अध्यादेश काढून चुटकीसरशी राम मंदिरचा प्रश्न सोडवता येईल मग हे भिजत घोंगड सांभाळण्याचा प्रश्न तरी काय असं लोक विचारत आहेत.

मात्र भाजपा सरकारने आपली या बद्दलची भूमिका स्पष्ट केली.

काही दिवसापूर्वी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एका वृत्तसंस्थेने मुलाखत घेतली. त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले होते यापैकी एक प्रश्न राममंदिराच्या अध्यादेशाबद्दल होता . तेव्हा प्रधानमंत्रीनी सांगितलं की राम मंदिरबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागल्यावर सरकार अध्यादेशावर योग्य तो निर्णय घेईल. 

अध्यादेश काढून हा प्रश्न सुटेल का हे माहित नाही. पण यापूर्वी एकदा असा एक अध्यादेश काढला होता हे तुम्हाला माहित आहे काय? काँग्रेस सरकारने राममंदिर बनवण्यासाठी अध्यादेश काढला होता आणि तेव्हा विरोधात असलेल्या भाजपाने या अध्यादेशाचा विरोध केला होता असं तुम्हाला आम्ही सांगितलं तर?

होय खरोखर असं घडलं होत. बरोबर सव्वीस वर्षापूर्वी जानेवारी १९९३ साली तेव्हाचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी एक अध्यादेश आणला होता.

बाबरी मशीद पडलेल्याला फक्त एकच महिना होत आला होता. नरसिंह राव यांनी या अध्यादेशानुसार फक्त वादग्रस्त २.७७ एकरच नव्हे तर त्याच्या आजूबाजूची ६०.७० एकर जमीन सरकार ताब्यात घेणार होती. या जागेवर काँग्रेस सरकार राम मंदिर, एक मशीद आणि एक संग्रहालय शिवाय बाकी सुविधा हे बांधण्याचा प्लॅन होता. त्याची प्रतिकृतीसुद्धा तयार होती.

७ जानेवारी १९९३ला राष्ट्रपती शंकर दयाळ शर्मा यांनी अध्यादेशाला मंजुरी देखील दिली होती.

भारताचे तेव्हाचे गृहमंत्री आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी या अध्यादेशाचे कायद्यामध्ये रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेसमोर मांडला. या विधेयकाचे नाव अयोध्या अॅक्ट १९९३ असे ठेवण्यात आले. तेशंकरराव चव्हाण लोकसभेमध्ये बोलताना म्हणाले होते,

” देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना बनाए रखना जरूरी है. ” 

तेव्हाचे सरकार हे अल्पमतामध्ये होते. लोकसभेमध्ये या विधेयकाला जोरदार विरोध करण्यात आला. यात सर्वात पुढे होते भाजपचे खासदार. तेव्हाचे भाजपचे उपाध्यक्ष एसएस भंडारी यांनी या विधेयकाला पक्षपाती, प्रतिकूल आणि तुच्छ अशी संभावना केली. याशिवाय अनेक मुस्लीम संघटनानी सुद्धा या विधेयकाला विरोध केला.

सरकारकडे पुरेसे पाठबळ नसल्याने पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे १४३ व्या कलमानुसार मदतीची याचना केली. पण सुप्रीम कोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

१९९४मध्ये या अयोध्या कायद्याच्या विरुद्ध न्यायालयात फिर्याद मागण्यात आली तेव्हा सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश इस्माईल फारुखी यांनी निर्णय दिला की यासंबंधी जे काही केस सुरु आहेत ते रद्द करता येणार नाही आणि याचा निकाल लागे पर्यंत विवादित जागा सरकारच्याच ताब्यात राहील. पण निकाल लागेपर्यंत कोणतेही बांधकाम तिथे होऊ शकणार नाही.

तेव्हा अयोध्या अधिनियम १९९३ अडकला.

हे ही वाचा भिडू.

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here