एसटी तिकीटामधल्या १५ पैशाच्या अधिभारातून रोजगार हमी योजना उभी राहिली.

गोष्ट साठच्या दशकातील आहे.

सांगली जिल्ह्यातील एक मातब्बर नेता वि.स.पागे आपल्या घरी झोपाळ्यावर बसले होते. त्यांनी त्यांच्या पत्नीला विचारले, ‘प्रभा, घरात पैसे किती आहेत?’ प्रभाताईंनी सांगितले की, ‘सातशे रुपये आहेत..’ त्यावर पागेसाहेबांनी विचारणा केली, ‘सातशे रुपयांत शेतावर किती गडी राबू शकतील?’ घरातून सांगण्यात आले की, ‘वीस दिवस चौदा-पंधरा गडी सहज लावता येतील.’

मग काय पागे साहेबांनी थेट मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनाच पत्र लिहायला घेतल त्यातील मजकूर असा होता.

माननीय मुख्यमंत्री साहेब ,

माझ्या शेतावर सातशे रुपयांत चौदा-पंधरा दिवस वीस गडी मजुरीला लावता आले. शंभर कोटी रुपये बाजूला काढलेत, तर किती मजुरांना काम देता येईल?

रोजगार हमी योजनेचा जन्म या चार ओळींमध्ये झाला !!

वसंतराव नाईक यांना हे चार ओळींचे पत्र मिळाले. वसंतराव नाईक यांनी पागेसाहेबांना बोलावून घेतले. नेमकं काय करायला हवं ते सगळं विचारून घेतलं. योजना फारच छान होती. पण शंभर कोटी रुपये कुठून आणायचे? या प्रश्नाने वसंतराव चिंतेत पडले.

आणि ‘वर्षा’ बंगल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांसह खास बैठक बोलावली. विषय एकच होता, ‘पागेसाहेबांच्या कल्पनेतली रोजगार योजना.’ आणि एकच प्रश्न.. शंभर कोटी रुपये कसे जमवायचे?

या बैठकीत विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप उपस्थित होते. ते म्हणाले,

“नाईकसाहेब, गरिबांना काम देत असाल तर या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपये उभे करण्यासाठी विधानसभेत आम्ही ‘कर प्रस्ताव’ घेऊन येतो.”

जगाच्या संसदीय लोकशाही इतिहासात सत्ताधारी पक्षाला संपूर्णपणे मदत करून ‘कर प्रस्ताव’ आणण्याची व्यापक भूमिका सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच घेतली गेली. नाईकसाहेब अक्षरश: गहिवरून गेले. त्यांनी या योजनेचा तपशील ठरविण्यासाठी सात रात्री बैठका बोलावल्या. त्या बैठका चार-चार तास चालल्या.

तपशील ठरवला गेला. काम द्यायचे तर कसे द्यायचे? त्याचे स्वरूप काय? त्याची प्रशासन व्यवस्था कोणाकडे? एका गावातल्या मुजराला काम द्यायचे असेल तर किती किलोमीटर परिसरात काम द्यावे? ते काम कोणी द्यायचे? मग नाईकसाहेब पटापट सुचवू लागले की, अन्नधान्य उत्पादनवाढीसाठी या योजनेचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे. गाळाने भरलेली गावतळी साफ झाली पाहिजेत.

मुरमाचे रस्ते तयार झाले पाहिजेत. विहिरी खोदायचे काम सुरू झाले पाहिजे. नाला बंडिंगची कामे हाती घेतली पाहिजेत. पाझर तलाव, साठवण तलाव ही कामे सुरू केली पाहिजेत आणि अशा सर्व बाजूंनी विचार झाल्यावर सर्वाच्या बैठकीत एकमताने ठरले की, ही योजना स्वीकारायची. त्याचे नाव ठरले, ‘मागेल त्याला काम..’ बैठकीत बसलेले सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते म्हणाले,

“मुख्यमंत्रीसाहेब, हे नाव योग्य होणार नाही.काम मागेल त्याला मिळेल. मागितले नाही तर आपण काम देणार नाही का?’ या योजनेत ‘हमी’ हा शब्द मला हवा आहे. सरकारने गॅरेंटी दिली पाहिजे. काम मागितले तर देऊच.”

नाईकसाहेबांनी सहकारमंत्री श्री. मोहिते यांचे अभिनंदन केले आणि योजनेचे नाव ठरले, ‘रोजगार हमी योजना..’

यातली इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे  एस.टी.च्या तिकिटाच्या मागे १५ पैसे अधिभार आहे. तो रोजगार हमी योजनेसाठी महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेला कर आहे. याच पंधरा पंधरा पैशांनी जवळपास १३८ कोटी उभे करण्यात आले होते.

अठरा वर्षे विधान परिषदेचे सभापतिपद सांभाळणे आणि तेही कोणत्याही अपवादाचा किंवा प्रवादाचा विषय न होता सांभाळणे ही कामगिरी फार थोडय़ा लोकांना जमू शकते. विशेषत: कै. वि.स. पागे यांच्या कारकीर्दीत वर उल्लेख आल्याप्रमाणे अनेक मातब्बर नेते सभागृहाचे सदस्य होते. विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियमांचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास करून सरकारला कचाटय़ात पकडणारे जागरूक नेते विरोधी पक्षांमध्ये होते. अशावेळी कै. पागे अतिशय शांतपणे, कायदे आणि नियमांचा अर्थ लावून सुस्पष्ट निर्णय देत, की तो आपोआपच सर्वाना मान्य ठरत असे.

रंतु त्यांच्या विधिमंडळातील कारकीर्दीपेक्षाही त्यांची आठवण महाराष्ट्राला व देशाला राहील ती ‘रोजगार हमी योजने’चे जनक म्हणूनच.

पागे यांनी मांडलेल्या या योजनेच्या  पहिल्या कामाचा प्रयोग सर्वप्रथम तासगाव तालुक्यातील विसापुरात आजच्या दिवशी  झाला .

तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याहस्ते या कामाचा प्रारंभ होणार होता. परंतु,तांत्रिक अडचणीमुळे तत्कालिन कृषिमंत्री पी.के. चव्हाण यांच्याहस्ते प्रारंभ झाला. रोहयोची पहिली कुदळ विसापुरात मारली गेली. २५ टक्के लोकवर्गणी आणि ७५ टक्के शासनाचा पैसा अशा पद्धतीने पहिल्यांदा या कामाची सुरुवात झाली.त्यावेळी लोकवर्गणीतून दीड-दोन हजार आणि सरकारकडून पाच-सहा हजार अशा आठ एक हजाराचे हे पहिले काम झाले. खुदाई करून या योजनेतून वृक्षारोपण करण्यात आले.

गेल्या काही वर्षाचे महाराष्ट्रातील  पर्जन्यमान पाहिले तर प्रदेशनिहाय पावसाचे प्रमाण कमी अधिक राहिले 
आहे , परंतु १९७२ चा दुष्काळ अतिशय भयावह होता. वृद्ध लहान मुला यांचे त्या दुष्काळाचे वर्णन हे अतिशय हृदय हेलावून टाकणारे होते. तेव्हाचा दुष्काळ संपूर्ण राज्यभर होता अन्न धान्य टंचाई होती शेतीत पीक नव्हते, यातून नागरिकांना वाचवण्यासाठी सरकारला नियोजन करावे लागे.

गावचा पाटील असो की छोटा शेतमजूर हातात मिळल अस कोणतही काम करण्यास लोक तयार  होते.

या दुष्काळात महाराष्ट्र सरकारने राज्यभर ही योजना लागू केली. त्यावेळी वि.स. पागे यांचे सर्वत्र कौतुक झाले. सुरुवातीला ८ ते १० मजूर कामाला होते. २ रुपये ७० पैसे मजुरीवर मजुरांनी काम केले. सुमारे ५६ लाभधारकांनी विविध कामे यातून केली होती. पुढे राज्यात सर्वत्र या कामाची मागणी वाढू लागली. पर्यायाने गरजूंना स्थानिक पातळीवर काम मिळाल्याने खूप समाधानाचे वातावरण होते.

महाराष्ट्राने ही योजना बरीच वर्षे चालवली. याचे अनुकरण पहिल्यांदा आंध्र प्रदेश सरकारने केले. तब्बल ३६ वर्षानंतर या योजनेची उपयुक्तता पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पटली लगेचच  सदर योजनेबाबत कायदा संसदेमध्ये संमत करून  तत्कालीन कॉंगेस आघाडी सरकारने  २००५ पासून  तातडीने अंमलबजावणी केली. यामुळे देशातल्या कोट्यवधी मजुरांना हक्काचा रोजगार मिळाला.  

अकुशल ग्रामीण बेरोजगारांना स्वत:च्या परिसरामध्ये रोजगार प्राप्त करून देणारी ही योजना कोटय़वधी बेरोजगारांना अक्षरश: वरदानच ठरली आहे. या योजनेमुळे शहरांकडे जाणाऱ्या लोंढय़ांचे स्थलांतराचे प्रमाण नि:संशयपणे कमी झाले आहे.  पुरुष आणि महिलांना समान मजुरी मिळाली यासारखे बदल व्यापक प्रमाणावर दिसू लागले .सदर योजनेचा गौरव संयुक्त राष्ट्रसंघात करण्यात आला. काही मागास आफ्रिकन देशांमध्ये ही योजना संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे राबविण्यात येऊ  लागली

योजनेचे अंमलबजावणीचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आले आहेत.यामुळे  भ्रष्टाचाराला लगाम बसला आहे.यातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे झाली आहेत व होत आहेत. मात्र ज्या सांगलीच्या भुमिपुत्राने रोजगार हमी योजन देशभर पोहचवली, त्या जिल्ह्यात मात्र या योजनेला अधिकर्‍यांच्या निष्काळजीपणामुळे खीळ बसली आहे. अधिकार्‍यांनी ही योजना मोठ्या जोमाने राबवण्याची गरज आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी,कवठेमहांकाळ आणि तासगाव, मिरजेचा पूर्व भाग अजूनही दुष्काळाचे चटके सोसतो आहे.इथे जलसंधारणाची कामे अजून मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज आहे.

महात्मा गांधीच्या नावाने असणाऱ्या या रोजगार हमी योजनेला सुरवातीला मोदी सरकारने जरी विरोध केला असला तरी याचे महत्व ओळखून याची प्रभावी अंमलबजावणी आजही प्रभावीपणे भारतभर करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे .

आजही सदर योजनेमध्ये ग्रामीण बेरोजगारी हटविण्याची क्षमता असल्याने दरवर्षी अंदाजपत्रकामध्ये वाढीव तरतूद भारत सरकारतर्फे करण्यात येत आहे.महाराष्ट्र भर रोजगार हमी योजनेच्या  जलसंधारण सारख्या कामातून दुष्काळी तालुके सुजलाम-सुफलाम झाल्यास मागेल त्याला सिंचन विहीर सारख्या राज्यसरकारच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी  झाल्यास वि.स.पागेसारख्या महान व्यक्तिला ती मानवंदना ठरेल.

  • हेमंत तांदळे

हे ही वाच भिडू.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here